आव्हानाविना घोडदौड गेले जवळपास महिनाभर विधानसभा निवडणुकीचे कवित्व सुरू आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ‘कमकुवत विरोधकांमुळे विजयाची खात्री’ भाजप-शिवसेना व्यक्त करीत असले, तरी पक्षांतरे आणि बंडखोरी यामुळे अनेक ठिकाणच्या लढती चुरशीच्या बनल्या आहेत. प्रचारातूनही त्याची धग जाणवलीच. हा निवडणूक प्रचार शनिवारी संपला, तर सोमवारी मतदान आहे. तत्पूर्वी राज्यात दिसणारे राजकीय चित्र काय आहे, याचा हा विभागवार आढावा.. मुंबई, ठाणे, पालघर लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीपासून ते यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत मुंबई, ठाणे आणि पालघर या विधानसभेच्या ६० जागा असलेल्या पट्टय़ांत भाजप-शिवसेनेचेच वर्चस्व राहिले आहे. युती असताना वा नसतानाही दोन्ही पक्षांचाच वरचष्मा राहिला. लोकसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाणे आणि पालघर पट्टय़ातील सर्व १० जागा युतीने जिंकल्या होत्या. यामध्ये समावेश होणाऱ्या ६० पैकी फक्त ११ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला मताधिक्य मिळाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई-ठाणे पट्टय़ात भाजप-शिवसेना युतीला एकतर्फी यश मिळाले होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले, तरीही भाजप २४ आणि शिवसेनेला २१ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला पाच, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चारच जागांवर समाधान मानावे लागले होते. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका किंवा २०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई, ठाणे महापालिकांच्या निवडणुकांतही स्वंतत्रपणे लढूनही शिवसेना-भाजपमध्येच लढती झाल्या होत्या. मुंबई महापालिकेत शिवसेना व भाजपमध्ये मतविभाजन होऊनही काँग्रेसला जेमतेम ३० जागा मिळाल्या होत्या. शहरी भागात आधीच भाजप आणि शिवसेनेचा वरचष्मा राहिला आहे. यात मुंबई, ठाणे पट्टय़ात तर युती किंवा स्वतंत्रपणे लढल्यावरही भाजप आणि शिवसेनेलाच यश मिळते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने मुंबई, ठाणे पट्टय़ाकडे जवळपास दुर्लक्षच केले आहे. १९९९ ते २००९ या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुंबईत काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते. पण अलीकडे काँग्रेसने मुंबईत यश मिळणार नाही हेच गृहीत धरले असावे. ठाणे जिल्ह्य़ात तर काँग्रेसचे नामोनिशाणच उरलेले नाही. आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्य़ातही काँग्रेसला अनामत रक्कम वाचविता आली नव्हती. राष्ट्रवादीला दोन दशकांनंतरही मुंबईत बाळसे धरता आलेले नाही. त्यांचे ठाण्यात गेल्या वेळी चार आमदार निवडून आले होते; यापैकी दोन जण भाजप-शिवसेनेत गेले. उल्हासनगरच्या आमदार ज्योती कलानी यांनीही पक्षाचा राजीनामा दिला होता; पण भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने नाइलाजाने त्यांनी राष्ट्रवादीची उमेदवारी स्वीकारली. मुंब्रा-कळव्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरच आता राष्ट्रवादीची सारी मदार आहे. नवी मुंबईतील बडे प्रस्थ गणेश नाईक यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकत भाजपचा मार्ग पत्करला. भाजपने त्यांना उमेदवारी नाकारून ‘स्वागत’च केले. शेवटी मुलाच्या मतदारसंघातून लढण्याची नामुष्की नाईकांवर आली. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीसारखी दादागिरी चालणार नाही, असाच संदेश भाजपने नाईकांना दिला आहे. मुंबईतील सर्व ३६ जागा जिंकण्याचे युतीचे लक्ष्य आहे. पण तीन मतदारसंघांत युतीतच बंडखोरी झाली आहे. मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याविरोधात शिवसेनेच्या विद्यमान आमदार तृप्ती सावंत यांनी बंडाचे निशाण फडकविले. ‘मातोश्री’च्या अंगणात झालेल्या बंडखोरीने महापौरांनाच फटका बसल्यास शिवसेनेचे नाक कापले जाऊ शकते. अंधेरी पूर्व आणि वर्सोवा या मतदारसंघांतील बंडखोरी शिवसेना वा भाजप उमेदवारांच्या मुळावर येऊ शकते. मुंबईत सात-आठ मतदारसंघ सोडल्यास, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आव्हानही फिके आहे. मनसेचे उमेदवार शिवसेनेच्या मतांवर किती डल्ला मारतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. एमआयएम मुस्लीम मतांमध्ये वाटेकरी झाल्यास काँग्रेसचे अधिकच नुकसान होऊ शकते. कारण उत्तर भारतीय मतेही आता भाजपच्या पारडय़ात पडतात. पालघर जिल्ह्य़ात गतवेळी सहापैकी तीन जागा जिंकणऱ्या हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडी भाजप-शिवसेना युतीला थोपवू शकते का, याचीच उत्सुकता आहे. नालासोपारा मतदारसंघात वादग्रस्त माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि ठाकूर यांचे पुत्र क्षितिज यांच्यात चुरशीची लढत होत आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीत वर्चस्वासाठी चुरस पश्चिम महाराष्ट्र सहकारी चळवळीचा केंद्रबिंदू असलेला पश्चिम महाराष्ट्र पारंपरिकदृष्टय़ा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जायचा. परंतु गेल्या पाच वर्षांत राजकीय समीकरणे बदलली. भाजपने या पट्टय़ात हळूहळू विस्तार केला. सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडून काढली. काही कमी राहू नये म्हणूनच की काय, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील बडे नेते गळाला लावले. यामुळे विधानसभेच्या ७० जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात चित्र कसे असेल, असा साहजिकच प्रश्न पडतो. मराठा आरक्षणाचा निर्णय या पट्टय़ात किती प्रभावी ठरतो, यावरही भाजपचे यश अवलंबून आहे. वर्षांनुवर्षे रखडलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आम्हीच मार्गी लावला, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला असला; तरी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते, याकडे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे सभांमध्ये लक्ष वेधतात. पुणे शहरात भाजपने भक्कम बांधणी केली. शहरातील विधानसभेच्या आठ जागा जिंकल्या होत्या. महानगरपालिका एकहाती जिंकली. लोकसभेत चांगले यश मिळविले. पुन्हा शहरातील आठही जागा जिंकण्याचे भाजपपुढे आव्हान असेल. जिल्ह्य़ात गेल्या वेळी राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला होता. पण बारामती आणि शिरुर या लोकसभेच्या दोन जागा जिंकून राष्ट्रवादीने भाजप-शिवसेनेला शह दिला होता. भाजप-शिवसेना युती झाली असली, तरी भाजपने पुण्यातील एकही जागा शिवसेनेला सोडलेली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून कसबा या भाजपच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेचे नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी बंडखोरी करत थेट भाजपच्या उमेदवार महापौर मुक्ता टिळक यांना आव्हान दिले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उमेदवारीमुळे ‘बाहेरचा उमेदवार’ असा विरोधी प्रचार झालेल्या कोथरूडमध्ये निकालाची उत्सुकता आहे. मावळमधील बंडखोरी भाजपचे राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांना त्रासदायक ठरू शकते. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीने यंदा भाजप-शिवसेना युतीसमोर आव्हान उभे केले आहे. सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली होती. उदयनराजे भोसले यांना पराभूत करण्याकरिता राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सारी ताकद पणाला लावली. भर पावसात पवारांनी केलेल्या भाषणाने चित्र निश्चितच बदलू शकते. मात्र, उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यामुळे चित्र बदलेल, असे भाजपचे गणित आहे. दक्षिण कराड मतदारसंघात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर भाजपने आव्हान उभे केले आहे. शहरी भागातील मतदारांच्या जोरावर पृथ्वीराजबाबा जोर लावतील, अशी शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा शिवसेनेने जिंकल्या. गेल्या वेळी जिल्ह्य़ातील विधानसभेच्या दहापैकी सहा जागा शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. एवढे चांगले यश मिळूनही शिवसेनेने मंत्रिमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला संधी दिली नाही. यंदा शिवसेनेच्या उमेदवारांसमोर राष्ट्रवादीप्रमाणेच भाजपच्या बंडखोरांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. चंद्रकांत पाटील यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याने पक्षाच्या वाटय़ाला अधिक जागा येतील, अशी भाजपच्या इच्छुकांना अपेक्षा होती. पण भाजपच्या वाटय़ाला फक्त दोनच जागा आल्या. परिणामी भाजपच्या इच्छुकांनी जनसुराज्य पक्षाच्या आधारे रिंगणात उतरून शिवसेनेलाच आव्हान दिले. शिवसेनेच्या कोल्हापूरच्या खासदाराने भाजपविरोधात काँग्रेस उमेदवाराचे समर्थन केले. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये यश कायम राखण्याचे शिवसेनेसमोर आव्हान असेल. नगर जिल्ह्य़ाच्या राजकारणाची चाल नेहमीच तिरकी असते. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर जिल्ह्य़ातील सर्व १२ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासाठीही नगर जिल्हा प्रतिष्ठेचा आहे. सांगली जिल्ह्य़ात गत निवडणुकीत भाजपने चार मतदारसंघांवर कब्जा मिळवत राज्याच्या सत्ता परिवर्तनात मोलाची कामगिरी केली होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विजय संपादन केला. बहुजन वंचित आघाडीला मिळालेल्या मतांचे विभाजन लोकसभेत फायदेशीर ठरले. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि काही नगरपालिका, नगर पंचायतींमध्ये सत्तांतर करत भाजपने वर्चस्व स्थापित केले असले, तरी मिरज वगळता यावेळी भाजपला पक्षांतर्गत मतभेद आणि बंडखोरी त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातही चुरशीच्या लढती अपेक्षित आहेत. मोहिते-पाटील यांच्या पक्षांतरामुळे तसेच अन्य नेत्यांनी भाजप वा शिवसेनेचा मार्ग पत्करल्याने राष्ट्रवादीची ताकद क्षीण झाली होती. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी जिल्ह्य़ात दौरे करून पक्षाला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. सुभाष देशमुख आणि विजय देशमुख हे मंत्रिद्वय, प्रणिती शिंदे, दिलीप सोपल, रश्मी बागल, सुधाकरपंत परिचारक आदींचे राजकीय भवितव्य ठरविणारी ही निवडणूक असेल. वर्चस्वाची पुनरावृत्ती? कोकण कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मिळून असलेल्या विधानसभेच्या आठ जागांपैकी मागील निवडणुकीत पाच जागा जिंकून शिवसेनेने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. भाजप व शिवसेनेची युती आणि कमकुवत विरोधक यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही गतवेळचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. खेड मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय कदम यांचा सामना शिवसेनेचे वजनदार मंत्री रामदास कदम यांचे चिरंजीव योगेश यांच्याशी आहे. सेनेतील फंदफितुरी आणि भाजपच्या स्वतंत्र उमेदवारामुळे गेल्या निवडणुकीत संजय कदम यांना निसटता विजय शक्य झाला होता. या वेळी भाजपने माघार घेतली असली तरी कार्यकर्ते मनापासून प्रचारात उतरलेले नाहीत. रामदास कदमांनी सारी ताकद पणाला लावली असली, तरी निवडणूक चुरशीची झाली आहे. गुहागरमध्ये राष्ट्रवादीतून स्वगृही परतलेले शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीने शिवसेनेतून आलेल्या अननुभवी सहदेव बेटकर यांना उमेदवारी दिली आहे. गेल्या दहा वर्षांत जाधवांची मतदारसंघावर चांगली पकड निर्माण झाली आहे. बेटकर मात्र अंधारात चाचपडत होते. जिल्ह्य़ातील सर्वात लक्षवेधी लढत चिपळूण मतदारसंघात होत असून येथे सेनेचे विद्यमान आमदार सदानंद चव्हाण यांच्यापुढे राष्ट्रवादीकडून शेखर निकम यांनी कडवे आव्हान उभे केले आहे. गेल्या वेळी याच दोघांमध्ये झालेल्या लढतीत निकमांना निसटता पराभव पत्करावा लागला होता. यावेळी त्याची परतफेड करण्याचा चंग बांधून ते मैदानात उतरल्याचे जाणवत आहे. जिल्ह्य़ातील उरलेल्या दोन मतदारसंघांपैकी रत्नागिरीत सेनेचे विद्यमान आमदार उदय सामंत यांचा विजय सुरुवातीपासूनच निश्चित मानला जात आहे; तर राजापूर मतदारसंघातील सेनेचे आमदार राजन साळवी यांना स्वकीयांकडूनच आणले गेलेले अडथळे त्यांचा विजय हिरावून घेतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. रायगडमध्ये प्रस्थापितांसमोर गड राखण्याचे आव्हान रायगड जिल्ह्य़ातील सातही मतदारसंघांमध्ये प्रस्थापितांसमोर आपआपले मतदारसंघ राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. महायुती आणि आघाडीत सात पैकी पाच मतदारसंघांत टोकाचा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. रायगड जिल्ह्य़ावर पूर्वी शेकापचे वर्चस्व होते. बदलत्या राजकीय समीकरणात कुठल्याही एका पक्षाचे प्राबल्य जिल्ह्य़ावर राहिलेले नाही. गेल्या पाच वर्षांत शिवसेना आणि भाजपने जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात संघटनात्मक बांधणी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची ताकद वाढली आहे. उरण मतदारसंघात मात्र भाजपच्या महेश बालदी यांनी शिवसेनेच्या मनोहर भोईर यांच्यासमोर बंडखोरी केली आहे. भाजपने बालदी यांना पक्षातून निलंबित केले असले तरी भाजपची यंत्रणा मात्र त्यांच्या प्रचारात कायम आहे. श्रीवर्धन मतदारसंघात खासदार सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती आणि शिवसेनेचे विनोद घोसाळकर यांच्यातील लढत चुरशीची झाली आहे. रायगडमध्ये अलिबाग, पेण या मतदारसंघांमध्ये शेकापच्या विरोधात काँग्रेसचे उमेदवार रिंगणात असले, तरी शेकापच्या विरोधातील मते युतीच्या उमेदवारांना मिळू नयेत यासाठीच ही खेळी खेळण्यात आली आहे. ती यशस्वी होते का, याची उत्सुकता असेल. राणे यांच्यासमोर कडवे आव्हान सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील तीन मतदारसंघांपैकी संपूर्ण राज्याचे लक्ष खासदार नारायण राणे यांचे चिरंजीव नितेश आणि सेनेचे उमेदवार सतीश सावंत यांच्यातील लढतीकडे आहे. एके काळी संपूर्ण जिल्ह्य़ावर सत्ता गाजवणाऱ्या राणे कुटुंबासाठी ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई झाली आहे, यावरूनच येथील चुरस लक्षात येऊ शकेल. उरलेल्या सावंतवाडी आणि कुडाळ या दोन जागांपैकी सावंतवाडी मतदारसंघात सेनेचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीतर्फे बबन साळगावकर आणि भाजपचे राजन तेली यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करून त्यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. मात्र, कुडाळ मतदारसंघातून सेनेचे विद्यमान आमदार वैभव नाईक काहीशा संघर्षांनंतर का होईना, आपली जागा राखतील असे चित्र आहे. मागील पानावरून पुढे.. मराठवाडा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून एकेक ‘सरदार’ बाहेर पडत होता. कमळ चिन्ह मिरवत होता. तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार त्या मतदारसंघात पुन्हा जायचे. पुनर्बाधणी करायचे. तेव्हा आघाडीतील त्यांचा मित्र पक्ष आळसावलेल्या स्थितीमध्येच होता. लातूरसारख्या जिल्हय़ात सत्ताधारी भाजपने राजकीय पटमांडणी करताना चुका केल्यामुळे आणि अस्तित्वाच्या लढाईत नांदेड राखले नाही तर, या भीतिपोटी अशोकराव चव्हाण यांनी जिल्ह्य़ातच पाय रोवल्यामुळे काँग्रेसचा पंजा मोजक्या ठिकाणी टिकून राहू शकतो. या वेळी विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या मंडळींनी स्थानिक मुद्दे प्रचारात चर्चेत येऊच नयेत, अशी प्रचाराची आखलेली रणनीती विरोधकांना फारशी छेदता आली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाचे प्रश्न तसे चर्चेत आले नाहीत. परिणामी जातीपातीची जुळवणी, ‘खान की बाण’ हे परंपरागत मुद्देच या वेळीही विधानसभेच्या प्रचारात केंद्रस्थानी दिसून आले. मराठवाडय़ात पंकजा मुंडे, बबनराव लोणीकर, संभाजी पाटील-निलंगेकर, तानाजी सावंत, अतुल सावे हे पाच मंत्री निवडणुकीच्या िरगणात होते. यांच्यापैकी लोणीकर आणि पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभा घेतल्या. उद्धव ठाकरे यांनी तानाजी सावंतांसाठी कंबर कसली. मराठवाडय़ाच्या विकासावर बोलण्यासारखे अनेक मुद्दे असतानाही त्यावर कोणता नेता विशेषत्वाने काही बोलत नव्हता. सत्ताधारी भाजपने दुष्काळमुक्तीचे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून दिले जाणारे आश्वासन अधिकच ओरडून सांगितले. त्याचा कोणी प्रतिवादही केला नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्याच चुका आणि लाभही त्यांचाच असे चित्र दिसून आले तरी नवल वाटू नये. ज्या मराठवाडय़ात गेल्या पाच वर्षांतील तीन वष्रे भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची होती, त्यावरील उपाययोजना म्हणून ‘वॉटरग्रीड’ हे साचेबद्ध उत्तर आणि जाता जाता होणारा ‘जलयुक्त शिवार’चा उल्लेख या पलीकडे सत्ताधारी मंडळी फारसे काही सांगत नव्हती. मात्र, विरोधकांना या प्रश्नावर सत्ताधारी मंडळींना घेरता आले नाही. काश्मीरविषयीचे कलम- ३७० रद्द करण्याचा निर्णयच प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठेवल्याने त्याला विरोध करण्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शक्ती पणाला लावावी लागली. खरे तर काँग्रेसने तशी शक्ती लावलीच नाही. औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या शहरात त्यांनी दिलेल्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला. काही ठिकाणी त्यांना उमेदवारच नव्हते. बीड जिल्ह्य़ात काँग्रेस एकाही जागेवर निवडणूक लढवत नव्हती. त्यामुळे एकतर्फी वाटेल असे चित्र दिसत असले, तरी सारे काही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने होण्याची शक्यता नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी घेतलेल्या मेहनतीचे तरुणांमध्ये कौतुक दिसून येत होते. पण त्याचा त्यांना राजकीय लाभ किती होईल, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. शिवसेनेच्या उमेदवारांना या वेळी फक्त उद्धव ठाकरे यांच्या सभेवर अवलंबून राहावे लागत होते. औरंगाबादसारख्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाचा सूर ‘जाहल्या काही चुका’ असाच होता. त्यामुळे हिंदू-मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे, अशीच प्रचारनीती त्यांच्याकडून आखली गेली. त्यात बंडखोरांनी त्यांना अनेक ठिकाणी त्रास दिला. वंचित बहुजन आघाडीबरोबर फारकत घेतल्यानंतर एमआयएममधील नाराजांना चुचकारण्यासाठी ओवेसींचा सूर औरंगाबादच्या सभांमध्ये भावनिक झाला. वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचे मुद्दे तसे टोकदार करता आले नाहीत. जातीय समीकरणांचाही मेळ बसला नसल्याचीच चर्चा सर्वत्र होती. गेल्या वेळी मराठवाडय़ात स्वतंत्रपणे लढूनही भाजप आणि शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले होते. या वेळीही मराठवाडय़ाचे चित्र गेल्या वेळच्या आकडय़ांप्रमाणेच राहील, म्हणजे राजकीय अर्थाने मराठवाडा ‘मागील पानावरून पुढे’ एवढेच म्हणता येईल! भाजपसाठी अनेक अडथळ्यांची शर्यत विदर्भ राज्यातील सत्तास्थापनेचा मार्ग विदर्भातून सुकर होतो. या प्रचलित समजावर पाच वर्षांपूर्वी शिक्कामोर्तब करणाऱ्या भाजपसमोर यावेळी अनेक अडथळे आहेत. दहापेक्षा जास्त ठिकाणी झालेली दखलपात्र बंडखोरी, निष्क्रिय आमदारांविषयी असलेला रोष यामुळे गेल्या वेळचे यश राखताना भाजपला बरीच दमछाक करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता व विकासकामे या भाजपसाठी जमेची बाजू असल्या, तरी काँग्रेसच्या आशासुद्धा पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या वेळी भाजपने विदर्भात ६२ पैकी ४४ जागा जिंकत नेत्रदीपक यश मिळवले होते, तर काँग्रेसला केवळ दहा जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी शिवसेनेला सोबत घेत रिंगणात उतरलेल्या भाजपने तब्ब्ल नऊ आमदारांना उमेदवारी नाकारली आणि सेनेला केवळ १२ जागा दिल्या. प्रत्यक्षात सेनेचे बंडखोर उमेदवारच भाजपच्या विजयात मोठी अडचण निर्माण करत असल्याचे चित्र आहे. रामटेक, यवतमाळ, उमरखेड, हिंगणघाट, भंडारा, वाशीम या मतदारसंघांत भाजपसमोर या बंडखोरांनी आव्हान उभे केले आहे. अनेकदा बंडखोरीची चर्चा जास्त होते. प्रत्यक्षात मते मिळत नाहीत. तसे झाले आणि मतविभाजनाचा फार फटका बसला नाही, तर भाजपला दिलासा मिळू शकतो. शिवाय यावेळी भाजपमध्येही बंडखोरीची लागण झाली आहे. गोंदिया, बुलढाणा, दर्यापूर, आर्णी, तुमसर या जागांवर हा पक्ष अडचणीत सापडला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री मुनगंटीवार व बावनकुळे यांनी ‘विदर्भाविषयी आत्मीयता असलेले सरकार’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात यश मिळवले. मात्र, शेतकरी आत्महत्या व शेतीविषयक प्रश्नांवर सरकार कमी पडले. परिणामी ग्रामीण भागात सरकारविरोधी वातावरण दिसते. तसेच गेल्या पाच वर्षांत भाजपचे अनेक आमदार निष्क्रिय राहिले. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. लोकसभेत वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसचे गणित पार बिघडवले, तर भाजपला फायदा झाला. अपवाद फक्त चंद्रपूरचा. यावेळी वंचितचे अनेक उमेदवार लढतीत आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फटका भाजप व काँग्रेस या दोघांनाही बसू शकतो. प्रमुख विरोधक असलेल्या काँग्रेसची यावेळी सारी भिस्त दलित, मुस्लीम व आदिवासी मतदारांवर आहे. हा एकगठ्ठा मतदार या पक्षाकडे गेला आणि युतीतील बंडखोरी फळाला आली, तर काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतात. बावनकुळेंना उमेदवारी नाकारल्यामुळे विदर्भात तेली समाज नाराज असल्याचे दिसून आले. हे लक्षात येताच भाजपने बावनकुळेंना प्रचारात महत्त्व दिले. मराठा आरक्षणामुळे या भागात मोठय़ा संख्येत असलेल्या ओबीसी वर्तुळात नाराजी आहे. न्यायालयीन लढाईनंतर हे आरक्षण ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणेल, अशी भीती या वर्गात आहे. ती निराधार असल्याचा दावा भाजपकडून, तर ती साधार असल्याचा दावा काँग्रेसकडून प्रचारात करण्यात येत आहे. त्यामुळे या वर्गाचा कल कुणाकडे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. आरक्षणामुळे नाराज झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील काहींनी ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ या आंदोलनाची सुरुवात विदर्भातून केली. त्याला लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला. यात सहभागी होणारा वर्ग भाजपचा परंपरागत मतदार राहिला आहे. तो ‘नोटा’कडे वळू नये, यासाठी प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात भाजपकडून जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भाजपने यावेळी जास्त जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी त्यांच्या मार्गात अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहे. त्याचा कितपत प्रभाव पडतो, यावरच भाजपचे यशाचे गणित अवलंबून राहणार आहे. भाजप- शिवसेनेकडून परस्परांवर कुरघोडी उत्तर महाराष्ट्र परस्परांना अडचणीत आणण्यासाठी शिवसेना-भाजपकडून पडद्यामागून खेळल्या गेलेल्या खेळीमुळे उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला तडा गेला. सात जागांवर शिवसेनेविरोधात भाजप, तर दोन ठिकाणी भाजपसमोर सेना बंडखोरांचे आव्हान आहे. मित्रपक्षांनी परस्परांना धडा शिकविण्याचा जणू विडा उचलल्याने स्पर्धेतही नसणारे विरोधक आव्हान देण्याच्या स्थितीत आले. बंडखोरीमुळे रंगतदार बनलेल्या लढतींमध्ये युतीतील दोघांपैकी कोण सरस ठरणार, की हे मतभेद काँग्रेस आघाडीच्या पथ्यावर पडतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ३५ जागा आहेत. गेल्या वेळी सर्व प्रमुख पक्ष स्वतंत्रपणे मैदानात उतरल्याने प्रतिस्पर्धी ज्ञात होते. प्रचारात उघड हल्ले करता आले. यावेळी मात्र वेगळी स्थिती आहे. सेना-भाजपला खुल्या संघर्षांस मर्यादा आल्या. मग बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे शांतपणे चाली रचल्या गेल्या. या डावाची सुरुवात जागावाटपापासून झाली होती. पुढे एकेक चाल ध्यानी येईपर्यंत बराच उशीर झाला. शक्य तिथे प्रतिशहाचे डावपेच आखले गेले. एकमेकांना चक्रव्यूहात अडकविण्याची एकही संधी कोणी सोडली नाही. लोकसभा निकालाने शक्तीहीन झालेले विरोधक विधानसभेसाठी पुन्हा एकत्रितपणे मैदानात उतरले असताना सेना-भाजपची शक्ती परस्परांना नामोहरम करण्यात अधिक खर्ची पडल्याचे दिसून आले. महायुतीसाठी सहजसोपी वाटणारी निवडणूक बंडखोरीमुळे रंगतदार बनलीच; शिवाय कलहाचे कारण ठरली. जळगाव ग्रामीणमध्ये राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, चोपडय़ात लताबाई सोनवणे, एरंडोलमध्ये चिमणराव पाटील, पाचोऱ्यात किशोर पाटील या शिवसेना उमेदवारांसमोर भाजपच्या बंडखोरांमुळे आव्हान निर्माण झाले. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा खुलेआम प्रचार केल्यामुळे सेनेची कोंडी झाली. त्याचे पडसाद जळगाव येथे पंतप्रधानांच्या सभास्थळी उमटले होते. गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन यांच्यात खडाजंगी झाली. धुळे शहर मतदारसंघात भाजप पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेऐवजी अपक्ष उमेदवार राजवर्धन कदमबांडे यांना जवळ केले. नांदगाव आणि अक्कलकुवा या मतदारसंघांत भाजप बंडखोरांमुळे सेनेच्या नाकात दम आला आहे. याची परतफेड शिवसेनेने नाशिकमध्ये केली. नाशिक पश्चिममध्ये भाजपच्या सीमा हिरे यांच्या विरोधात सेना बंडखोर मैदानात उतरला. नाशिक पूर्व, नाशिक मध्य या मतदारसंघांत शिवसेनेने प्रचारातून अंग काढून घेतले. उलट प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या गाठीभेटी घेत भाजपला कोंडीत पकडण्याचे धोरण ठेवले. माजी मंत्री एकनाथ खडसेंचे तिकीट कापल्याने चर्चेत राहिलेल्या मुक्ताईनगरची जागा भाजपला राखता येईल की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. राष्ट्रवादीने ऐनवेळी माघार घेऊन शिवसेना बंडखोर चंद्रकांत पाटील यांना पुरस्कृत करण्याची खेळी केली. या मतदारसंघात आजवर मराठा उमेदवारांमधील मतविभागणी खडसेंच्या पथ्यावर पडत होती. यंदा ती शक्यता मावळल्याने अन् स्वत: खडसेही मैदानात नसल्याने रोहिणी खडसेंची वाट बिकट बनली आहे. साक्री, शिरपूरमध्ये भाजपसमोर स्वपक्षीय बंडखोरांचे आव्हान आहे. मागील निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात १७ आमदारांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखविला होता. यंदा अनेक ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी लढतींमुळे विद्यमान आमदारांसोबत ज्येष्ठ नेत्यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. येवल्यात सलग तीन वेळा निवडून आलेल्या छगन भुजबळांना सेनेच्या संभाजी पवारांशी कडवी झुंज द्यावी लागत आहे. नांदगावमध्ये पंकज भुजबळांची हॅट्ट्रिकरोखण्यासाठी शिवसेनेने कंबर कसली आहे. नाशिक पूर्वमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीच्या आयारामांमधील लढत उमेदवारापेक्षा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासाठी अधिक प्रतिष्ठेची झाली आहे. सेना-भाजपमधील दुफळीचा पुरेपूर लाभ उठविण्याचे प्रयत्न काँग्रेस आघाडीने केले. आता नेमके कोणाचे डावपेच यशस्वी होतात, ते निकालातून समजणार आहे. संकलन संतोष प्रधान, देवेंद्र गावंडे , सुहास सरदेशमुख, सतीश कामत, विनायक करमरकर, अनिकेत साठे, अशोक तुपे, दयानंद लिपारे, एजाज हुसेन मुजावर, हर्षद कशाळकर, दिगंबर शिंदे
