सत्ता स्थापनेसाठी सरकारला पाठिंबा देणारे आणि शनिवारी पहाटे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी रात्री राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात नेमके काय होते, याचा नेमका उलगडा सुप्रीम कोर्टात झाला आहे. अजित पवार यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या पत्रात राष्ट्रवादीच्या सर्व ५४ आमदारांची नावे होती. त्यावर त्या सर्व आमदारांची स्वाक्षरी होती. अजित पवार यांनी लिहिले होते की, राज्यात जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट राहू नये अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मी सरकार स्थापनेसाठी भाजपाला पाठिंबा देत आहे. मी राष्ट्रवादीचा गटनेता आहे. माझ्यासोबत राष्ट्रवादीचे ५४ आमदार आहेत. त्या पत्रावर २२ तारखेला रात्री राज्यपालांना सादर करण्यात आले. हे मराठीतील पत्र सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवेळी सादर करण्यात आले. त्याचा अनुवाद तुषार मेहता यांनी कोर्टाला तोंडी सांगितला. Solicitor General Tushar Mehta hands over to SC the original letter of Maharashtra Governor inviting BJP leader Devendra Fadnavis to form government in Maharashtra. — ANI (@ANI) November 25, 2019 याच पत्राच्या जोरावर मुकुल रोहतगी यांनी भाजपाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दावा केला की, राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्याच जोरावर शपथविधी पार पडला. एक पवार आमच्यासोबत आहेत. तर दुसरे आमच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील वादाशी आम्हाला देणेघेणे नाही, असेही रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. NCP-INC-Shiv Sena petition in SC: Solicitor General Tushar Mehta to SC - Shiv Sena has 56, NCP 54, INC 44 seats. There was talk about horse trading but Guv possibly felt that entire stable is stolen. I'm seeking time to file reply as there are questions which need to be discussed — ANI (@ANI) November 25, 2019