भिवंडीत गेल्या पाच वर्षांत ४० टक्के यंत्रमाग बंद ऋषीकेश मुळे, ठाणे नोटाबंदीनंतर अस्तित्वासाठी झुंजणारा भिवंडीतील यंत्रमाग उद्योग अखेरच्या घटका मोजू लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या भागातील साडेसात लाखांपैकी अडीच लाख यंत्रमाग उद्योग बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या उद्योगाला उतरती कळा लागल्यामुळे वर्षांनुवर्षे भिवंडीमध्ये राहून केवळ यंत्रमाग उद्योगावर गुजराण करणारा कामगार आता मूळ गावाची वाट धरू लागला आहे. याचा थेट परिणाम भिवंडी तसेच आसपासच्या मतदारसंघातील मतदानावर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांतील सरकारी धोरणे, वस्तू आणि सेवा कर आणि नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे हा उद्योग गाळात रुतू लागल्याचे येथील यंत्रमाग उद्योग संघटनेचे म्हणणे आहे. पाच वर्षांपूर्वी भिवंडी परिसरामध्ये साडे सात लाख यंत्रमाग उद्योग अस्तित्वात होते. विविध सुप्रसिद्ध ब्रॅन्डच्या कपडय़ांचे कापड हे भिवंडीतील यंत्रमाग उद्योगांमध्ये तयार होत असे. मात्र बदललेल्या शासकीय योजना आणि वाढलेली स्पर्धा यामुळे भिवंडीतील अडीच लाख यंत्रमाग उद्योग बंद पडल्याचे भिवंडी पद्मनगर यंत्रमाग उद्योग संघटनेचे पुरुषोत्तम वंगा यांनी सांगितले. ४० टक्के कपात दररोज अडीच कोटी मीटर इतका कपडा भिवंडीत तयार होत होता. याद्वारे ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न भिवंडीच्या यंत्रमाग उद्योगांमधून मिळत होते. यामध्ये ४० टक्क्य़ांनी कपात झाल्याचे वंगा यांनी सांगितले. इचलकरंजी, मालेगाव, सोलापूरसह महाराष्ट्रात १३ लाख आणि देशभरात २४ ते २५ लाख यंत्रमाग कारखाने असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कृषी उद्योगानंतर देशात सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करणारा हा उद्योग असल्याचा दावा केला जातो. पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या भागातून हजारोंच्या संख्येने कामगार, त्यांची कुटुंबे भिवंडी आणि परिसरात स्थायीक झाली आहेत. उद्योग ढबघाईला आल्याने हा कामगार गावाच्या दिशेने रवाना झाल्याचे पुरुषोत्तम वंगा यांनी सांगितले. दरम्यान भारतात तयार होणारा कपडा परदेशात निर्यात झाल्यास यंत्रमाग उद्योगांना काहीसा दिलासा मिळेल. अन्यथा भविष्यात उरलेल्या पाच लाखांपैकी एकही कारखाना शिल्लक राहणार नसल्याची चिंता कारखानदारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. अनुदानात कपात यंत्रमाग उद्योगाच्या उत्कर्षांसाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत असले तरी हे उपक्रम कुचकामी ठरत असल्याचे यंत्रमाग उद्योग चालकांकडून सांगण्यात आले आहे. २०१२मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंत्रमाग उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण योजनेनुसार २०१७ पर्यंत ३० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता. मात्र २०१५मध्ये अनुदानात कपात करण्यात आली. त्यामुळे केवळ १० टक्केच अनुदान मिळत असल्याने यंत्रमाग कारखानदार मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडले. यंत्रमाग उद्योग बंद पडल्यामुळे विधानसभेसाठी भिवंडीतून होणारे मतदान हे घटणार असल्याची भिती आहे. यंत्रमाग उद्योगाविषयी सरकारमध्ये अनास्था आहे. वस्तू आणि सेवा कर, नोटाबंदी या गेल्या काही वर्षांतील सरकारच्या निर्णयांमुळे यंत्रमाग उद्योग खड्डय़ात गेला. कापड तयार करण्याची जेटलूम सारखी अत्याधुनिक यंत्रे बाजारात येत असली, तरी बांगलादेशवरून भारतात कापडाची मोठी आयात होत आहे. परिणामी कापडाच्या या इतर देशातील आयातीमुळे आणि सरकारच्या यंत्रमाग उद्योगाविषयी असलेल्या अनास्थेमुळे भिवंडीतील अडीच लाख यंत्रमाग उद्योग गेल्या पाच वर्षांत बंद पडले आहेत. - सुरेश टावरे, माजी खासदार, भिवंडी भिवंडीतील या उद्योगाला सरकारी धोरणामुळे फटका बसला हे कारण योग्य नाही. या क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आणि तसेच नवे तंत्रज्ञानही आले आहे. त्याचाही परिणाम या जुन्या कारखानदारीला बसत आहे. असे असले तरी भिवंडीतील यंत्रमाग उद्योग टिकावा यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करून विविध योजना अमलात आणत आहे. जेटलूमसारखे तंत्रज्ञान आल्यामुळे अनेक यंत्रमाग चालक याचा फायदा करून घेऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवत आहेत. यापुढेही यंत्रमाग उद्योगाला शासनाकडून अधिकाधिक अनुदान कसे मिळेल यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. - महेश चौघुले, भाजप उमेदवार- भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ
