निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळूनही शिवसेनेने घेतलेली वेगळी भूमिका आणि कोणताही राजकीय पक्ष १४५ हा जादुई आकडा गाठण्यात सफल न ठरल्याने राज्यात अखेर मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मात्र, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सत्तेसाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांची आमदारांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना त्यांनी मध्यावधी निवडणुका होणार नाही सांगत सत्ता स्थापनेबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. याआधी काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचं सरकार आल्यास २०२० मध्ये पुन्हा निवडणूक होईल अशी शक्यता बोलून दाखवली होती. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांशी संवाद साधताना, राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी चिंता काही करायचं नाही सांगितलं. तसंच आमदारांना निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार नाही सांगत तुमच्या मतदारसंघांमध्ये जाऊन जनतेची काम करा असा आदेशही दिला आहे. आमदारांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी अजित पवार, धनंजय मुंडे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांवर देण्यात आली आही. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सोमवारी घोळ घातला होता. काँग्रेसने पाठिंब्याचे पत्रच दिले नाही, अशी टीका सुरू झाली. यावरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने परस्परांवर खापरही फोडले होते. बिगरभाजप सरकार काँग्रेसमुळे सत्तेत येऊ शकत नाही, अशी चर्चाही सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते अहमद पटेल, के. सी. वेणुगोपाळ आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. व्यापक मुद्दय़ांवर चर्चा आणि सहमती झाली तरच शिवसेनेला पाठिंब्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापण्याची तयारी असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आणि समान मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याची तयारीही दर्शविली. एकूणच शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस संयुक्त सरकार स्थापण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले. निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजपला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. महायुतीला बहुमत मिळाले असतानाही शिवसेनेने अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेतील समान वाटा या मुद्दय़ांवर भाजपसोबत जाण्याचे टाळले. १३व्या विधानसभेची मुदत संपुष्टात आली तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाने सरकार स्थापण्याचा दावा न केल्याने राज्यपालांनी सरकार स्थापण्याच्या दृष्टीने शक्यता अजमावून बघितली होती. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर शिवसेनेने सरकार स्थापण्याचा दावा केला असला तरी नव्या मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याचे पत्रच सादर केले नव्हते. राष्ट्रवादीला संधी देण्यात आली होती, पण या पक्षानेही वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती. कोणताही राजकीय पक्ष संख्याबळाचा निकष पूर्ण करू शकत नसल्यानेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केली. राज्यपालांच्या अहवालानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परदेश दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या तातडीच्या बैठकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात आली. यानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशावर सायंकाळी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपती राजवटीनंतर राज्यात आणखी वेगवान घडामोडी घडल्या. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची चर्चा झाली. मात्र, व्यापक मुद्दय़ांवर एकमत झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे शरद पवार आणि अहमद पटेल यांनी स्पष्ट केले. तर किमान समान मुद्दय़ांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्याची तयारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दर्शविली. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याचे सारे खापर भाजपने शिवसेनेवर फोडून ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका जाहीर केली. राज्यपालांनी पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यास मुदत वाढवून देण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आमदारांचे हक्क कायम नव्याने स्थापन झालेली १४वी विधानसभा निलंबित ठेवण्यात आली असली तरी आमदारांचे हक्क कायम राहणार आहेत. आमदार म्हणून त्यांना कामे करता येतील. फक्त त्यांना आमदार निधी लगेचच उपलब्ध होणार नाही. तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू झालेली ही तिसरी राष्ट्रपती राजवट आहे. यापूर्वी १९८० मध्ये शरद पवार यांचे पुलोदचे सरकार इंदिरा गांधी यांनी बरखास्त केल्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
