विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटला. तरी राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. एकीकडे शिवसेना तर दुसरीकडे भाजपा दोन्ही पक्ष आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेत समसमान वाटा या आपल्या मागणीवर शिवसेना ठाम आहे. तर दुसरीकडे भाजपा मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीत आघाडीच्या काही नेत्यांकडून शिवसेनेला पाठींबा देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात शिवसेनेला पाठींबा देत आघाडीचं सरकार येणार की महायुतीचं याकडे आता सर्वांच लक्ष लागून आहे. गुरूवारी भाजपाच्या काही नेत्यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. परंतु यावेळी भाजपाकडून सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आला नाही. तर दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्ष आणि सत्तेतील समान वाटपाचाच सूर निघाला. आपल्या अटी मान्य असतील तर फोन करा अन्यथा नाही केलात तरी चालेल असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. त्यामुळे हा तिढा गुरूवारीही सुटू शकला नाही. ९ नोव्हेंबर रोजी राज्याची विधानसभा बर्खास्त होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत १०५ जागा मिळवत भाजपा मोठा पक्ष ठरला आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या वाटाघाटीनुसार मुख्यमंत्रिपदावर शिवसेनाही आपला दावा सांगत आहेत. कमी जागा असूनही शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदाचा हट्ट धरण्यात आला आहे. परंतु यापूर्वीही अशी घटना घडली होती. १९९९ मध्येही असा प्रसंग घडला होता. १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला ६९ तर भाजपाला ५६ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यावेळीही भाजपाने शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांनी यासंदर्भात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली होती. तसंच त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु बाळासाहेब ठाकरे यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेकडून प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यांना यश आलं नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सरकार स्थापन करत मुख्यमंत्रिपदाची माळ विलासराव देशमुखांच्या गळ्यात घातली होती.
