विधानसभा निवडणूक आठ दिवसांवर आली आहे. मात्र, वीज जोडणी खंडित केल्याने मतदानाचे केंद्र असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सुमारे साडेतीनशे शाळा अंधारात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शाळांमध्ये सौर ऊर्जा संयंत्र बसवण्याची सरकारची योजना होती. मागील वर्षभरापासून या योजनेची चर्चा सुरू आहे. परंतु जि.प. स्तरावर हा प्रस्ताव वर्षभरापासून अडकून पडल्याची सूत्रांची माहिती आहे. थकित वीजबिलापोटी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जवळपास साडेतीनशे शाळांमध्ये वीज जोडणी मागील बऱ्याच दिवसांपासून तोडण्यात आली आहे. यापैकी बहुतेक शाळांमध्ये मतदान केंद्र आहेत. वीज नसल्यामुळे या केंद्रावर प्रकाश व्यवस्था कशी केली जाईल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. मतदान केंद्रावर पहिल्या दिवसापासून मतदान पथक व त्यांच्या मदतीला असणाऱ्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था वीज नसलेल्या मतदान केंद्रावर कशी होणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे व त्याचबरोबर मतदान पथकामध्ये असणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नसुद्धा यामुळे निर्माण होणार आहे. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित होणाऱ्या मतदारांचीसुद्धा यामुळे अव्यवस्था होणार आहे. प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ सायंकाळी सहा वाजतापर्यंत आहे. मतदानानंतर मतदान यंत्र मोहरबंद करणे व इतर सांख्यिकीय कामाकरिता मतदान अधिकाऱ्यांना दीड-दोन तासांचा वेळ मतदान केंद्रावर घालवावा लागतो. अंधारामध्ये कामे करणे ही बाब कर्मचारी व निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने असुरक्षित व धोकादायक ठरणारी आहे. आता या मतदान केंद्रावर निवडणूक यंत्रणेकडून विजेची व्यवस्था कशाप्रकारे केली जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले आहे. कारण थकित विजबील शाळा भरू शकत नाही. एकतर आकडा टाकून अथवा मतदान केंद्राच्या बाजूच्या घरून तात्पुरती वीज जोडणी करणे हाच एक पर्याय आहे. परंतु या बाबी अनधिकृत व नियमबाह्य ठरणार आहेत. त्यामुळे मतदान केंद्रावर अशाप्रकारची अवैधरित्या तात्पुरत्या स्वरूपाची वीज व्यवस्था निवडणूक विभाग करेल की या शाळांची वीज जोडणी नियमित करून मतदान केंद्र अंधारमुक्त करतील ही बाब सध्यातरी अनुत्तरित आहे.
