मुख्यमंत्रिपदाचा शिवसेनेचा इतक्या टोकाचा आग्रह नाकारत, सत्ता झुगारण्याची तयारी चालवण्याची भाजपाची भूमिका जितकी अनाकलनीय, तितकेच शिवसेनेचे वागणेही समजण्यापलीकडचं ठरतं आहे. युतीला सत्ता मिळवण्याइतपत संख्याबळही लोकांनी युतीच्या पारड्यात टाकले होते. तरीही राज्यात त्यांचे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, हे तर त्याहून आश्चर्य आहे, असं म्हणत संघविचाराशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या नागपूर तरूण भारत या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून शिवसेनेचे कान टोचण्यात आले आहेत. राज्यातील तमाम जमतेने दिलेला कौल अमान्य करीत शिवसेनेने चालवलेल्या हट्‌टाचा परिणाम म्हणून इथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे, असा आरोपही शिवसेनेवर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली आला. कुणाची मुजोरी, कुणाचा दुराग्रह, कुणाचा बालहट्‌ट, कुणाचे राजकारण, कुणाचे षडयंत्र त्यासाठी कारणीभूत ठरले, हा भाग अलहिदा! पण, कुणाच्यातरी सत्तापिपासू भूमिकेचा दुष्परिणाम, जरासाही दोष नसलेल्या जनतेच्या माथी मारला गेला, हे मात्र खरं. सर्वात मोठा पक्ष विरोधी बाकांवर अन्‌ विचारधारेपासून तर कार्यपद्धतीपर्यंत कशाचबाबतीत एकमेकांशी ताळतंत्र न जुळणारे तीन छोटे छोटे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची तयारी करीत असल्याचे अन्‌ २८८ मतदारसंघांतून एक आमदार कसाबसा निवडून आणण्याची ‘ताकद’ लाभलेली मनसे पैलतीरावर बसून शहाणपणाचे धडे देत असल्याचे चित्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामित्वाचे पोवाडे गाणार्‍या राज्याला न शोभणारे आहे, असंही अग्रलेखातून नमूद करण्यात आलं आहे. तुम्हाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी स्वार्थ साधणार नाही का, असा प्रश्न विचारला गेल्यावर संजय राऊतांनी ज्या समंजसपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका मांडली, राजकारणात सत्तेची, पदांची अपेक्षा ठेवण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले, त्याच राऊतांना १०५ सदस्यांचे पाठबळ लाभलेल्या भाजपाने, ५६ सदस्यसंख्या लाभलेल्या शिवसेनेच्या तुलनेत मुख्यमंत्रिपद अधिक आग्रहीपणे मागणे मान्य होत नाही, ही बाबतरी कुठे सहज पचनी पडते?, असा सवाल अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ? शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदाची कामना करूच नये का? तर, जरूर करावी. त्यासाठी जमेल तेवढा आग्रहही धरावा. पण, तो पूर्ण होत नाही म्हणून हा आत्मघातकी डाव खेळण्याची त्याची तर्‍हा मात्र विपरीत अर्थाने इतिहास निर्माण करणारी ठरणार आहे. राज्यातील तमाम जमतेने दिलेला कौल अमान्य करीत शिवसेनेने चालवलेल्या हट्‌टाचा परिणाम म्हणून इथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. मतदानानंतर महिनाभराचा काळ लोटत नाही तोच, ही परिस्थिती उद्भवणे दुर्दैवी आहे. शेतकरीहिताच्या बाता करणारी राजकारणातली सारीच मंडळी, प्रत्यक्षात स्वार्थाच्या राजकारणात पार डुंबली असल्याचे वास्तवही वेदनादायी आहे. यंदाच्या निवडणुकीत धड पन्नासही सदस्य निवडून आणता आले नाहीत, त्या मृतप्राय काँग्रेसचे नेते आता राज्यात भाजपाविरहित सरकार स्थापन करण्याच्या वल्गना करीत आहेत. कुणी दिले हो बाळासाहेब थोरातांच्या वाणीला हे बळ? आम्ही एकत्र आलो तर माईचा लाल आम्हाला हरवू शकत नाही, ही माजोरी भाषा आली आहे अजित पवारांच्या तोंडी आता. कालपर्यंत ते विधानसभेत विरोधी बाकांवर बसण्याचा जनादेश असल्याने सरकार स्थापन करण्यास असमर्थता हताशपणे व्यक्त करीत होते. आज अचानकपणे त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू फुलले आहे. कधी नव्हे एवढा आत्मविश्वास त्यांच्यात जागला आहे. उद्धव ठाकरेंपासून तर संजय राऊतांपर्यंत, कुणालातरी करता येईल या बदललेल्या परिस्थितीची मीमांसा? मृतप्राय काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य जागवण्यासाठी हयात घालवली होती का बाळासाहेब ठाकरेंनी? त्यांनी आयुष्यभर विरोध केला, त्या काँग्रेसला जवळ करण्याचा मुद्दा मुख्यमंत्रिपदाच्या झगमगाटापुढे इतका थिटा पडावा उद्धवांच्या लेखी? असो. राज्यातील जनतेचा काकणभरही दोष नसताना, कुणाच्यातरी राजकीय स्वार्थापायी राष्ट्रपती राजवट त्यांच्यावर लादली गेली आहे. ही परिस्थिती टाळता आली असती का, याचा विचार भाजपा-सेनेच्या नेत्यांनी एकदा जरूर करावा.
