निर्यातबंदी निर्णयाचे भाजपवर खापर; निर्णय मागे घेण्याची सत्तारूढ खासदारांची मागणी

अनिकेत साठे, नाशिक

कांदा निर्यातीवरील बंदीमुळे सोमवारी घाऊक बाजारात दर ५०० ते ६०० रुपयांनी कोसळून क्विंटलला तीन हजारापर्यंत आले. साठवणुकीस मर्यादा आल्यामुळे व्यापारी वर्गात संभ्रम आहे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये लिलाव झाले नाही. जिथे झाले, तिथे संतप्त शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. निर्यातबंदीने विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले. या स्थितीला भाजपला जबाबदार ठरवून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. भाजपने शहरवासीयांना महागात कांदा खरेदी करावा लागू नये, असाच विचार केला. दर घसरल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष आहे. निवडणुकीत त्याची झळ बसू नये यासाठी भाजपचे खासदार, पदाधिकारी निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करू लागले आहेत.

महाराष्ट्र, हरयाणा राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढणाऱ्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली अन् सर्व पक्षीयांकडून नफा-तोटय़ाचे समीकरण मांडण्यास सुरुवात झाली. एरवी, दरातील चढ-उताराकडे शेतकरी, ग्राहक वगळता राजकीय पक्ष फारसे गांभीर्याने पाहत नाहीत. एक-दोन आंदोलने, निवेदन देणे हेच काय त्यांचे प्रयत्न. विधानसभा निवडणुकीमुळे मात्र कांदा ऐरणीवर आला आहे. मध्यंतरी केंद्राने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य शून्यावरून ८५० डॉलरवर नेऊन निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध आणले होते. परदेशातून आयातीची प्रक्रिया सुरू केली. हे मूल्य वाढविल्याने निर्यात थंडावली असताना बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. घाऊक व्यापाऱ्यांना ५०० क्विंटल, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा घालून देण्यात आली. या निर्णयास राजकीय किनार आहे.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने नागरिकांना स्वस्तात कांदा देण्याची घोषणा केल्यानंतर लगोलग बंदीच्या हालचाली घडल्याचे दिसून येते. साठवणुकीवर मर्यादा, निर्यातबंदीची झळ सरतेशेवटी शेतकऱ्यांना बसत आहे. दुसरीकडे त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याची धडपड सुरू झाली आहे. शहरी भागात कांद्याची दरवाढ १९९८ मध्ये भाजपला महागात पडली होती. तेव्हाची आठवण नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी कथन केली. त्या काळात निर्यात होत नव्हती. किमान निर्यात मूल्यही अस्तित्वात नव्हते. दिल्लीत कांदा किलोला ५० रुपयांहून अधिक झाला होता. तुटवडय़ामुळे शहरी भागात कांदा पुरविताना सरकार, कृषी मंत्रालयाची दमछाक झाली. काँग्रेसने तर ‘क्या खायेंगे गरीब’ हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला. कांद्याने पाच राज्यांतील निवडणुकीसह केंद्रातील भाजप सरकारला हादरा दिला होता. त्या काळात आपण लोळंद, फलटण, माणसह कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात फिरून जितका मिळेल, तितका कांदा दिल्लीला पाठविला होता, असे होळकर यांनी सांगितले.

बाजार हस्तक्षेप योजना दोन्ही बाजूंनी राबवायला हवी. शहरात दर वाढले की, निर्यातबंदी केली जाते. कांदा आयात केला जातो. केंद्रीय अधिकारी पाठवून व्यापारी वर्गावर दबावतंत्राचा अवलंब होतो. असे कायम होते; परंतु जेव्हा दर क्विंटलला पाच ते ५० रुपयांपर्यंत गडगडतात, तेव्हा हस्तक्षेप योजना राबविली जात नाही. ही भाजप सरकारची नीती आहे. 

– रवींद्र पगार (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

विरोधकांची टीका

’सद्य:स्थितीत निर्यातबंदीची गरज नव्हती. स्थानिक बाजारातून कांदा खरेदी करून सरकार शहरी ग्राहकांना तो सवलतीत देऊ शकते. तसे न करता थेट बंदी लादल्याने जागतिक बाजारात भारताची पत राहणार नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

’लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी बंदीचा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला गेल्याची साशंकता व्यक्त केली. दिवाळीनंतर राज्यात नवीन कांदा येईल.

’आवक वाढल्यास दर आपोआप नियंत्रणात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कधी तरी शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतात, तेव्हा त्याच्या तोंडातील घास काढून घेतला जातो, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे यांनी सांगितले.

’निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यायला हवा.  अडचणींना तोंड देऊन शेतकऱ्याने कांदा पिकवला, जगवला, साठवला. अनेकदा त्यास भावही मिळत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी तो निर्णय वेदनादायी ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी आपण संबंधित मंत्रालयाकडे केली आहे. – डॉ. भारती पवार (खासदार, भाजप)