तीन आठवड्यानंतरही सत्ता स्थापनेचा तिढा न सुटल्यानं अखेर मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे सरकार स्थापनेचे निकष कठोर झाले असून आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहून सत्ताधारी पक्षांना मदत करण्याच्या सोयीचा मार्ग बंद झाला आहे. आता किमान १४५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याखेरीज राज्यपाल कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला सरकार स्थापनेची संधी देणार नाहीत. त्यामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन होणार असल्यास काँग्रेसला उघड पाठिंबा देणे भाग पडणार आहे. अशातच पुन्हा एकदा शिवसेनेने भाजपावर निशाणा साधला आहे. राज्यातील जनतेने जो जनादेश दिला तो दोघांना दिला आहे. मात्र ते मानायला तयार नव्हते म्हणूनच महाराष्ट्राच्या मातीचा स्वाभिमान राखण्यासाठी आम्हाला स्वतंत्र पावले उचलावी लागली. ठरल्याप्रमाणे भाजप शब्दाला जागला असता तर परिस्थिती इतक्या थरास गेली नसती. शिवसेनेस जे ठरले आहे ते देणार नाही, भले आम्ही विरोधी बाकडय़ांवर बसू हा डावपेचाचा भाग नसून शिवसेनेस पाण्यात पाहण्याचा दुर्योधनी कावा आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं भाजपावर निशाणा साधला. भाजपानं महाराष्ट्राच्या बाबतीत तत्त्वे आणि संस्कार पाळायला हवे होते. निवडणुकीपूर्वी ठरल्याप्रमाणं भाजपा वागला असता तर आज परिस्थिती या थराला गेली नसती. आम्ही विरोधी पक्षात बसलो तरी चालेल पण शिवसेनेला जे ठरलंय ते द्यायचं नाही. भले आम्ही विरोधी बाकडय़ांवर बसू हा डावपेचाचा भाग नसून शिवसेनेस पाण्यात पाहण्याचा दुर्योधनी कावा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन होऊ द्यायची नाही व राजभवनाच्या झाडाखाली बसून पत्ते पिसत बसायचे, असं म्हणत शिवसेनेनं भाजपावर टीकेचा बाण सोडला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपावर निशाणा साधला. यावेळी भाजपानं काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती आणि बिहारमध्ये नितीश कुमारांना दिलेल्या पाठिंब्याचाही उल्लेख केला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ? शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला. पाठिंब्याची आवश्यक ती पत्रे वेळेत पोहोचू शकली नाहीत. १०५ वाल्यांना अपयश आल्यावर पुढच्या पावलांना हे अडथळे येणार हे गृहीत धरायलाच हवे. याचा अर्थ १०५ वाल्यांनी जल्लोष करावा असा नाही. माझा मळवट मीच पुसला, पण दुसऱ्या सौभाग्याचे वाईट झाले याचा आनंद मानणाऱ्यांची ही विकृतीच महाराष्ट्राच्या मुळावर आली आहे. मुळात महाराष्ट्रात 24 तारखेपासून सत्तास्थापनेची संधी असतानाही पंधरा दिवसांत भाजपने हालचाली केल्या नाहीत. म्हणजे भाजप सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष असूनही त्यांना पंधरा दिवस सहज मिळाले व शिवसेनेस धड चोवीस तासही मिळाले नाहीत, हे कसले कायदे? आमदार आपापल्या मतदारसंघात, बरेचसे राज्याबाहेर. त्यांच्या म्हणे सह्या जमवून आणा. तेदेखील चोवीस तासांत. यंत्रणेचा गैरवापर, मनमानी म्हणायची ती यालाच. कोणतेही दोन किंवा तीन पक्षांचे सूत जमल्याशिवाय सत्ता स्थापन होणार नाही हे माहीत असतानाही राजभवनातून चोवीस तासांची मुदत मिळते व त्यानंतर १०५ वाल्यांकडून जो आनंदी आनंद साजरा केल्याची दृश्ये दाखवली जातात हे काही चांगले लक्षण नाही. राज्य स्थापन होणे यापेक्षा राज्य स्थापन न होणे यातच काहींना आनंदाचे भरते येताना दिसत आहे. राज्यपाल हे सत्ताधारी पक्षाचेच असतात, पण किमानपक्षी त्यांनी स्वतंत्र वृत्तीने वागावे व घटनेतील उद्देशांचे पालन करण्याची आणि कायद्याची बांधिलकी पाळण्याची शपथ विसरू नये एवढी अपेक्षा असते. पण सध्याच्या राजकारणात सब घोडे बारा टके या न्यायाने साधनशूचितेच्या गप्पा मारणारेच सगळय़ात जास्त गोंधळ व भेसळ करीत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जो खेळ मांडला आहे त्यामुळे कुणाचा कंडू शमणार असेल तर त्याने जरूर खाजवत बसावे. शिवसेनेची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत यावर टीका आणि टिप्पण्या करूद्यात.
