राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती आले असून भाजपाला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या आहेत. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज तातडीच्या बैठकीचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी सहभाग घेतला होता. दरम्यान, तासाभराच्या खलबतांनंतर ही बैठक पार पडली असून सत्तास्थापनेचं सूत्र भाजपानं लेखी स्वरूपात द्यावं, अशी मागणी आमदारांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात आता सत्ता स्थापनेला आता वेग आला आहे. सत्तास्थापनेत शिवसेनेची भूमिका काय असावी यासंदर्भातील एका बैठकीचं आयोदन आज उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी करण्यात आलं होतं. यावेळी शिवसेनेचे सर्व नवनिर्वाचित आमदार उपस्थित होते. तासभर चाललेल्या या बैठकीदरम्यान सत्तास्थापनेचं सूत्र भाजपानं लेखी स्वरूपात द्यावं, अशी मागणी आमदारांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच सत्तेचं समसमान वाटप करण्यात यावं, अशी मागणीही आमदारांनी केली. तसंच सत्ता स्थापनेचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असतील, असंही बैठकीत ठरवण्यात आलं. "यापूर्वी आमची भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी आम्ही ५०-५० टक्क्यांच्या फॉर्म्युलावर चर्चा केली होती. तसंच राज्यात अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्यावरही चर्चा करण्यात आली होती. आमच्यासाठी मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेतील समसमान वाटा महत्त्वाचा आहे. उपमुख्यमंत्रीपद हे आमच्यासाठी दुय्यम आहे. सत्तास्थापनेचं सूत्र भाजपानं लेखी स्वरूपात दिल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे," अशी माहिती शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी दिली. "काही अपरिहार्य कारणांमुळे जागा वाटपाचा फॉर्म्युला शक्य झाला नव्हता. आता सत्ता स्थापनेचे सर्व अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असतील. ते जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल," असंही त्यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्र विधानसभा हरयाणासारखी त्रिशंकू नसली तरी ‘निरंकुश’ही राहणार नाही याची काळजी मतदारांनी घेतली आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षही प्रबळ राहील याची व्यवस्था जनतेने केली आहे. आता या राज्यांमध्ये भविष्यात नेमके काय घडेल, सत्तेचे राजकारण कोणते वळण घेईल हा मुद्दा वेगळा, असं शिवसेनेनं म्हटलं होतं. हरयाणा काय किंवा महाराष्ट्र काय, दोन्ही राज्यांमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या मोठे अंतर आहे. सांस्कृतिक आणि इतर बाबतीतही ते भिन्न आहेत. मात्र दोन्ही राज्यांच्या यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक बाबतीत समानता दाखवली आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षही प्रबळ राहील याची व्यवस्था जनतेने केली आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.
