प्रबोध देशपांडे विधानसभा निवडणुकीत बुलढाणा जिल्हय़ात प्रस्थापितांपुढे जागा कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मताधिक्यामुळे युतीचे आमदार निर्धास्त आहेत, तर मतविभाजनाचा फटका बसलेल्या आघाडीच्या नेत्यांना वंचित आघाडीची धास्ती आहे. घाटावर व घाटाखाली अशी विभागणी झालेल्या बुलढाणा जिल्हय़ात सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. जिल्हय़ात भाजपचे तीन, तर काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आमदार प्रतिनिधित्व करतात. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला. युती व आघाडीचा अंतिम निर्णय न झाल्याने सर्वच पक्षांनी सातही मतदारसंघात चाचपणी केली. लोकसभा निवडणुकीत सहा मतदारसंघांत शिवसेनेला व रावेर लोकसभा मतदारसंघातील मलकापूरमध्ये भाजपला मताधिक्य मिळाले. लोकसभेला शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव एक लाख ३३ हजार मतांनी विजयी झाले आहेत. दलित, मुस्लीम व माळी मतांच्या ध्रुवीकरणासह वंचितचे उमेदवार बळीराम शिरस्कर यांनी मिळालेली १ लाख ७० हजार मते आघाडीच्या पराभवाचे प्रमुख कारण ठरले. याची पुनरावृत्ती होण्याची आशा युतीच्या नेत्यांना असली, तरी विधानसभेत चित्र वेगळे राहू शकते. जातीय समीकरणे, स्थानिक प्रश्न, संघटनशक्ती, उमेदवार, मतविभाजन आदी मुद्दे प्रभावी ठरतील. काँग्रेसच्या ताब्यातील बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेत इच्छुकांची गर्दी आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यात रमणारे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ जनसंपर्कावर भर देत आहेत. खासदार जाधव आणि माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्यातील तीव्र मतभेद सर्वश्रुत आहेत. शिंदे निवडणुकीच्या दृष्टीने संपर्कात राहून उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी करीत आहेत. गतवेळी मनसेकडून दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेणारे संजय गायकवाड यांनी घरवापसी केल्याने त्यांच्यासह चार ते पाच नावे चर्चेत आहेत. शिवसेनेतील गटबाजीचा फटका बुलढाण्यात बसू शकतो. २०१४ मध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या भाजपचाही बुलढाण्यावर दावा आहे. एकेकाळी भाजपचा गड असलेल्या चिखलीमध्ये गत दोन निवडणुकीत काँग्रेसचे राहुल बोंद्रे यांनी विजयी पताका फडकावली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा चिखली मतदारसंघ ताब्यात घेण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. चिखलीतून लढण्यासाठी सुरेशआप्पा खबुतरे, जि.प. सभापती श्वता महाले, विजय कोठारी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ध्रुपदराव सावळे आदींमध्ये रस्सीखेच आहे. उमेदवारी मिळत असल्यास तीन वेळा आमदार राहिलेल्या रेखा खेडेकर पुन्हा कमळ हाती घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. लोकसभेत पराभव पत्करावा लागलेले राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे परत एकदा सिंदखेडराजातून विधानसभेच्या रणांगणात उतरण्यासाठी उत्सुक आहेत. कधीकाळी बालेकिल्ला असलेल्या सिंदखेडराजात राष्ट्रवादीची वाताहत झाली. गत निवडणुकीत डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी शिवसेनेचा भगवा झेंडा रोवला. या वेळेस तुल्यबळ लढत होण्याची चिन्हे आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या मेहकरमध्ये शिवसेनेने आपला गड मजबूत ठेवला. जात प्रमाणपत्रावरून आमदार रायमूलकर कायम चर्चेत असतात. रायमूलकरांच्या निवडीला जातपडताळणी समितीपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वारंवार आव्हान देण्यात आले. आघाडीमध्ये परंपरागत राष्ट्रवादीकडे असलेल्या मेहकरवर काँग्रेसने दावा केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी दिसून येते. घाटाखालील तिन्ही मतदारसंघात जनसंघापासून पाळेमुळे रोवली गेल्याने भाजपचा वरचष्मा आहे. खामगावमध्ये आमदार अ‍ॅड. आकाश फुंडकरांनी गत सहा महिन्यांपासून विकासकामांच्या माध्यमातून भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. दिवंगत कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या पश्चात होणाऱ्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत त्यांची उणीव प्रकर्षांने जाणवेल. वडिलांची पुण्याई व जातीय समीकरणांच्या आधारावर अ‍ॅड. फुंडकरांची निवडणूक लढण्याची तयारी आहे. त्यांच्यापुढे आमदारकीची हॅट्ट्रिक साधणारे काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांचे तगडे आव्हान असेल. पराभवानंतरही पाच वर्षांपासून सानंदांनी मतदारसंघात जनसंपर्क कायम ठेवला. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ते नेहमीच चर्चेत असतात. या मतदारसंघात वंचितची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. शेवटच्या टप्प्यात कॅबिनेट मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडल्याने जळगाव जामोदचे आमदार डॉ. संजय कुटे यांना ताकद मिळाली आहे. चौथ्यांदा ते भाजपचे उमेदवार असतील. भारिप-बमसंच्या तिकिटावर सलग दोनदा दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेणारे प्रसेनजीत पाटील आता काँग्रेसवासी झाले आहेत. काँग्रेसकडे अर्धा डझन इच्छुक आहेत. वंचितची बऱ्यापैकी ताकद आहे. मतदारसंघात खारपाणपट्टय़ाची समस्या, शेगाव विकास आराखडय़ाची कूर्मगती, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, पुनर्वसन आदी प्रश्न आहेत. मलकापूरमधून सलग पाच वेळा निवडून आलेले आमदार चैनसुख संचेती यांच्यापुढे तगडा उमेदवार देण्याचे लक्ष्य काँग्रेस व वंचित आघाडीपुढे असेल. ज्येष्ठ आमदार असूनही संचेती यांना मंत्रिपदाने कायम हुलकावणी दिली. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची वर्णी लागली. मात्र मंत्रिपदाची आस असल्याने सुमारे वर्षभर त्यांनी पदभार स्वीकारला नाही. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर त्यांनी सूत्रे हाती घेतली. मतदारसंघात औद्योगिकीकरण, शेती व मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. भाजपच्या गडाला भेदण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे असेल. वंचितचा घटक प्रभावी वंचितचा घटक जिल्हय़ात निर्णायक ठरू शकतो. आघाडीसंदर्भातील अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकरांच्या निर्णयावर जिल्हय़ातील समीकरणे अवलंबून राहतील. वंचितची आघाडी न झाल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीची वाट बिकट होऊन अनेक मतदारसंघात तिरंगी लढत होईल. सर्वच पक्ष स्वबळावर लढल्यास बहुरंगी सामने होतील. शेतकरी संघटनेची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पक्षीय बलाबल बुलढाणा - काँग्रेस चिखली - काँग्रेस सिंदखेड राजा - शिवसेना मेहकर - शिवसेना खामगाव - भाजप जळगाव जामोद - भाजप मलकापूर - भाजप
