– धवल कुलकर्णी

खरंतर ही गोष्ट तशी अलीकडचीच, म्हणजे 2008 मधली…

अर्थात राजकारणामध्ये एका तपाच्या काळात पुलाखालून खूप पाणी वाहून जातं, पण काळ कधीकधी चक्राकार पद्धतीने फिरत असतो. तोच प्रसंग वेगवेगळ्या पद्धतीने, पुन्हा-पुन्हा घडत असतो, पण त्याच खेळाडूंना घेऊन.

तर, ही गोष्ट आहे एका तीन पायांच्या लंगडीची, ती पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधल्या…

2008 मध्ये शिवसेना आणि त्या वेळेला काँग्रेससोबत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी युती करायचा प्लॅन केला होता. पण अनेक कारणांमुळे हा विचार अल्पजीवी ठरला. शिवसेनेमधल्या एका मोठ्या गटाला असं वाटत होतं भाजपसोबतच्या युतीमुळे शिवसेनेच्यावाढी वरती काही नैसर्गिक बंधनं आहेत, शिवसेना युतीमध्ये सडत आहे, भाजपने केलेल्या कुरापतीमुळे वेळ प्रसंगी कमकुवत होत आहे… त्याच वेळेला राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा काँग्रेसबाबत बरीच नाराजी आणि धुसफूस होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काही काळ शिवसेनेच्या शिवाजीराव आढळराव पाटील प्रतिनिधित्व करत असलेल्या शिरूर (आधीच्या खेड) मतदारसंघातून निवणूक लढवण्याचा विचारपण केला होता. पण काही कारणामुळे हा विषय तेवढ्यावरच बारगळला.

आता बघुया २०१४ मध्ये काय झालं…

भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती ऐन वेळेला तोडली, लगेच काही वेळाने राष्ट्रवादीने काँग्रेस सोबत तेच पाऊल उचलले. विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकारणात एरवी लिंबू-टिंबू मानला जाणारा भाजप विधानसभेत १२२ जागा जिंकून सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. कधीकाळचा मोठा भाऊ शिवसेना ६३ जागांवर दुसऱ्या नंबरवर होता. मतमोजणी सुरु होती, पण साधारण कल लक्षात येत होता. शिवसेना सत्तावाटपासाठी खलबतखान्यात जाण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी असा बॉम्बगोळा टाकला, की सेनेची बार्गेनिंग पॉवर एकदम कमी झाली. पटेल म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थिर सरकारसाठी भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार आहे. नंतर, विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला, पण चक्क आवाजी मताने. एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख ‘Naturally Corrupt Party’ म्हणून केला होता, त्या पक्षाचे आमदार अगदी निमूट राहिले.

त्यावेळेला विरोधी बाकावर असलेल्या शिवसेनेने समोरच्या सत्ताधारी बाकापर्यंत प्रवास केला खरा, पण त्या अर्धवट सत्तेला तसा काहीच अर्थ नव्हता अस सेनेचे नेते खासगीत मान्य करत. पुढच्या पाच वर्षात शिवसेनेची एक अजब तारेवरची कसरत सुरु होती, ती म्हणजे सत्तेत असून सुद्धा विरोधी पक्षाची भूमिका वटवण्याची. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने स्वबळाच्या नाऱ्याला तिलांजली देऊन भाजपसोबत युती केली. भारताने केलेल्या बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर आलेल्या राष्ट्रवादाच्या लाटेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न, ढासळणारी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, हे विषय बाजूला पडले, आणि भाजप- शिवसेनेला अनपेक्षित यश मिळाले.

समसमान जागावाटपाच्या बाबतीत ठरलेले गणित बाजूला ठेऊन, शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानावे लागले. पण शिवसेनेमध्ये एक मोठे स्थित्यंतर घडले, ते म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव व युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे हे वरळीमधून निवडून येऊन, निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेणारे पहिले ‘ठाकरे’ ठरले. आदित्य यांचे प्रोजेक्शन शिवसेनेचे मुख्यामंत्रीपदाचे उम्मेदवार म्हणून झाले हे दुसरे वैशिष्ट्य…

विधानसभा निवडणुकीत लागलेल्या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली. भाजपला सत्तेत यायला शिवसेनेची गरज लागणार होती. त्याउलट, शिवसेनेला काँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा पर्याय खुला होता. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे व भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या सोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषेदे मध्ये ५० टक्के सत्तावाटपाबाबत केलेली घोषणा नाकारल्यामुळे शिवसेना खवळली. शिवसेनेमधला एक गट, जो नेहमीच भाजपच्या विरोधात होता, त्याला बळ मिळाले. या गटात भाजप बाबत प्रचंड कटुता असणारे राज्यसभेचे खासदार व सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत हे पण होते. आता चाकं फिरू लागली, ती एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक समीकरण घडवण्यासाठी; शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी करून.

शिवसेना हा मूळचा मराठी भाषिकांचा पक्ष. १९८७ मधल्या डॉक्टर रमेश प्रभू ह्यांनी लढवलेल्या विलेपार्ले पोटनिवडणुकीत सेनेने हिंदुत्वाची उघड भूमिका घेतली. नंतर राम मंदिराचे आंदोलन, बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मुंबईत झालेल्या भीषण दंगली, या सगळ्यातून शिवसेनेची हिंदुत्ववादी भूमिका अजून गडद व स्पष्ट होत गेली. पण ह्या नाण्याला एक दुसरी बाजू होती…

शिवसेने सारख्या संघटनेने मुंबईत हिंदुत्वाचा स्वीकार करणे म्हणजे एका अर्थाने संख्येने वाढत जाणाऱ्या इतर भाषिकांच्या राजकीय, सांस्कृतिक व सामाजिक “दादागिरी” कडे दुर्लक्ष करणे. याच काळात मुंबईमध्ये प्रचंड प्रमाणात स्थित्यंतर झालं, उदा गिरणगावातल्या कापड गिरण्या बंद पडून त्यातील कामगार विस्थापित होणे आणि त्या जमिनीवर मॉल व निवासी संकुले उभी राहणे, अर्थव्यवस्थेच्या असंघटित क्षेत्राकडे होणार प्रवास, व त्यात हिंदी भाषिकांशी होणारी स्पर्धा. शिवसेनेचा गाभा असलेला मराठी माणूस त्या वरवंट्याखाली चेपला जात होता.

याच काळात शिवसेनेने हिंदी भाषिकांना आकर्षित करण्यासाठी नंतर काँग्रेसवासी झालेल्या संजय निरुपम सारख्या चेहऱ्याला पुढे केले.
या सगळ्या मुळे कुठेतरी शिवसेनेचा मूळ मतदार असलेला मराठी माणूस बिथरला होता. शिवसेना आपल्या मूळ मुद्यांपासून दूर जात असल्याबद्दल त्याच्या मनात चलबिचल होत होती. २००८ मध्ये राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उत्तर भारतीयांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केल्यामुळे या मराठी माणसाने त्यांना काही काळ का होईना भरभरून पाठिंबा दिला होता.

आजची स्थिती काय आहे?

जर शिवसेनेने राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं तर शिवसेनेला पुन्हा आपल्या मराठीच्या विषयावर लक्ष केंद्रित करता येईल. या वाटेवर खाच-खळे जरूर आहेत (उदा, शिवसेनेने लढवलेल्या १२४ जागांपैकी ५७ मध्ये थेट लढत ही पवारांच्या पक्षासोबत होती). त्यामुळे असे स्थापन होणारे सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शंका पण आहेत, पण शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांना एकच भीती आहे, ती म्हणजे भाजप परत निवडून आली तर त्यांचे आमदार फोडून आपले सभागृहातले स्थान भक्कम करेल. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र… या उक्तीला साजेशा तीन पायांच्या लंगडीचा पुढच्या अंक सुरु झाला आहे. या अंकाचा शेवट काय होईल हे लवकरच कळेल…

(लेखक राजकीय पत्रकार आणि ठाकरे विरुद्ध ठाकरे ग्रंथाचे लेखक आहेत)