12 November 2019

News Flash

शहर स्वच्छतेचा देखावा

स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत केंद्रीय परीक्षण समितीकडून शहर स्वच्छतेचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

शहरबात अविनाश कवठेकर

स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत केंद्रीय परीक्षण समितीकडून शहर स्वच्छतेचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून अक्षरक्ष: धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विविध आदेश आणि परिपत्रकांच्या माध्यमातून शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रश्नावलीला नागरिकांनीही सकारात्मक उत्तरे देऊन सहकार्य करावे, असा अट्टाहास सुरू झाला आहे. मात्र ठरावीक कालावधीत शहर स्वच्छ दिसावे, स्वच्छ सर्वेक्षणात क्रमांक यावा यासाठी हा आटापिटा सुरू असला तरी शहर खरंच स्वच्छ आहे का, हा प्रश्न मात्र कायम आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणात गेल्या वर्षी शहराचे राष्ट्रीय स्तरावरील मानांकन मोठय़ा प्रमाणावर घसरले. स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल ठरण्यासाठी अगदी सल्लागार नियुक्त करण्यापासून अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामाला जुंपण्यापर्यंत सर्व उपाय राबविण्यात आले. प्रत्यक्षात स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. या वेळी अव्वल ठरण्यासाठी हर एक प्रकारे उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. पण त्यातूनही महापालिकेने काहीही बोध घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. उपाययोजना कागदावरच रहात असल्यामुळे प्रत्यक्षातील चित्र पूर्णपणे विसंगत असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. त्यानंतरही आता नागरिकांनीच सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘हो’ अशी द्यावी, महापालिकेच्या सेवेबाबत समाधान व्यक्त करावे, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे. ठरावीक कालावधीसाठी आणि केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कृती होत असल्यामुळेच दोन वर्षांपूर्वी असलेले चित्र या वेळीही कायम राहणार आहे.

शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान आणि स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा घेतली जात आहे. महापालिकाही यामध्ये हिरिरीने सहभाग नोंदवित आहे. त्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची जोरदार धावपळ सुरू झाली आहे. आदेश, परिपत्रके काढून विविध आस्थापना, रस्ते, उपरस्ते, कार्यालये स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच अनधिकृत जाहिरात फलक, साधे फलक, कापडी फलक, झेंडे काढून टाकणे आणि पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे, गल्लीबोळात, चौका-चौकात पडलेला कचरा उचलण्याचे काम सुरू झाले आहे. पण प्रत्यक्षातील परिस्थिती काय आहे, याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. कागदोपत्री सादरीकरण, उपाययोजना करण्यातच महापालिकेला रस असून स्पर्धा असली की त्यामध्ये क्रमांक पटकाविण्यासाठी प्रयत्न होतात, पण त्यात सातत्य राहात नाही. उपाययोजना केवळ स्पर्धेपुरत्याच ठररात, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.

शहरातील कुठल्याही प्रमुख चौकात किंवा गल्लीबोळात गेल्यास अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा, नदीपात्रात राडारोडय़ाचे ढीग, अस्वच्छ नदीपात्र, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि त्यांची कमतरता, सार्वजनिक इमारती आणि कार्यालयांमधील अस्वच्छता, भिंतीवर उमटलेल्या पिचकाऱ्या असे चित्र नेहमी दिसून येते. त्यामुळे काही कालावधी पुरत्या प्रशासनाच्या उपाययोजना या निर्थक ठरतात, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. शहर  स्वच्छता अभियानात केवळ घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे एवढीच बाब अपेक्षित नाही. शहर अवघ्या तीन ते चार महिन्यांसाठी स्वच्छ असण्यापेक्षा वर्षभर ते कसे स्वच्छ आणि सुंदर राहिल यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.

लोकसहभाग वाढविणे खऱ्या अर्थाने स्वच्छ सर्वेक्षणाचा प्रमुख हेतू आहे. मात्र तो साध्य झाल्याचे दिसत नाही. उलट स्वच्छता नसतानाही महापालिकेच्या सेवेबाबत समाधान व्यक्त करावे, अशी सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच केंद्रीय परीक्षण समितीकडून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी द्यावीत, यासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रीय स्तरावरून नागरिकांना माहिती देण्यास सुरुवात झाली आहे.

उरूळी देवाची येथील कचरा भूमीमध्ये भू-भराव प्रकल्प करण्यासाठी महापालिका सोळा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार भू-भराव करावे लागणार असल्याचे कारण दिले जात आहे. मात्र यापूर्वी वेळोवेळी भू-भरावासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कचरा जिरविण्याऐवजी पुणेकरांच्या कर रूपाचा पैसा जिरविण्यात येतो का, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे लहान-मध्यम-मोठे प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र ते क्षमतेनुसार चालतात का, हा मुद्दाही विचार करण्यासारखा आहे. या प्रकल्पातून वीज निर्मितीही होत नसून अनेक प्रकल्प तांत्रिक त्रुटींमुळे बंद आहेत. जुने प्रक्रिया प्रकल्प बंद आणि नव्या प्रकल्पांसाठी जागा नाही, अशा कचाटय़ात महापालिका सापडली आहे. घंटागाडय़ांची खरेदी, कचरा वाहतूक

करणाऱ्या गाडय़ांच्या खरेदीतही गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शहर स्वच्छतेसाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागली असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षातील चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे, याची जाणीव ठेवावी लागणार आहे. शहर स्वच्छतेसंदर्भात दीर्घकालीन उपाययोजनाच राबवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी र्सवकष धोरण अवलंबवावे लागणार आहे.

मात्र सध्या कागदावरच उपाययोजना, आराखडे केले जात आहेत. त्यामुळे केवळ सर्वेक्षणातील किंवा अभियानातील निकष पूर्ण करण्यापेक्षा किंवा कामचलाऊ वृत्ती ऐवजी शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

इथेही लक्ष देणे आवश्यक

एका बाजूला शहर स्वच्छतेबाबत कशा उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडून दिली जात असली, तरी कचरा प्रश्न आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता, त्यांची दुरवस्था याबाबत मात्र सोईस्कर मौन बाळगले जात आहे.

First Published on October 22, 2019 2:09 am

Web Title: the cleanliness look of the city akp 94