चार अ‍ॅप्सची सुविधा उपलब्ध विविध परवानग्या, आचारसंहिता भंग तक्रारी करता येणार निवडक मतदान केंद्रांवरील प्रक्रियचे वेबकास्टिंग लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे यंदाची विधानसभा निवडणूकही तंत्रज्ञानाधिष्ठित राहणार आहे. उमेदवारांना निवडणूक प्रचारासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या ते मतदारांना आचारसंहिता भंगाची तक्रार नोंदविण्यासाठी ‘सुविधा’, ‘सुगम’, ‘पीडब्लूडी’, ‘सिव्हिजिल’ या चार अ‍ॅप्सचा वापर करता येणार आहे. काही निवडक मतदान केंद्रांवरील मतदान प्रक्रिया वेबकास्टिंगद्वारे पाहता येणार असून लोकसभा निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा वापर उपयुक्त ठरला होता. विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होणार आहे. आचारसंहिता भंग होत असल्याचे दिसल्यास नागरिकांना ‘सिव्हिजिल’ अ‍ॅपवर थेट तक्रार करता येणार आहे, तर उमेदवारांना आवश्यक त्या परवानग्या देण्यासाठी ‘सुविधा’ या अ‍ॅपची मदत होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीआधीच या अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात आली होती. ‘समाधान’ पोर्टलचाही तक्रार निवारणासाठी उपयोग करण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला प्रचारासाठी समान संधी मिळायला हवी. प्रचार सभा, फेरी यासाठी मैदानांसह तत्सम बाबींच्या परवानग्यांसाठी उमेदवारांना ‘सुविधा’ अ‍ॅपवर ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. प्रचारार्थ वापरावयाच्या वाहनांची परवानगी ‘सुगम’ तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित निवडणूक कामांसाठी ‘पीडब्लूडी’ अ‍ॅपचा उपयोग होणार आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीत नागरिकांचे अर्थातच मतदारांचे साहाय्य घेतले जाणार आहे. त्याकरिता तयार केलेल्या ‘सिव्हिजिल’ अ‍ॅपद्वारे कोणालाही तक्रार नोंदविता येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीतही आचारसंहिता भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी त्यांची सूचना तत्काळ या अ‍ॅपद्वारे यंत्रणेला दिल्यानंतर प्राप्त तक्रारीची संबंधित यंत्रणा तात्काळ छाननी करणार आहे. त्यानंतर निवडणूक यंत्रणेचे पथक घटनास्थळी पोहोचून पुढील कार्यवाही करणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत काही पारंपरिक मार्ग कायम असून निवडणूक संदर्भातील माहितीसाठी १९५० हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. या क्रमांकावर मतदाराला सर्व माहिती मिळेल. शिवाय आचारसंहिता भंगाची तक्रार करायची असल्यास नाव गुप्त ठेवता येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा केली जाणारकरण्याची सूचनाविधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्य़ात एकूण १२६९ परवानाधारक असून त्यांच्याकडील शस्त्रे लवकरच जमा केली जाणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्ह्य़ातील कायदा सुव्यवस्था आणि निवडणूक पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. निवडणूक काळात शस्त्रांचा वापर उमेदवार समर्थकांना धाक दाखविणे, मतदारांवर दबाव टाकणे अशा काही बाबींसाठी होऊ नये म्हणून शस्त्र जमा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ात सर्वाधिक शस्त्र परवानाधारक निफाड तालुक्यात आहेत. त्या खालोखाल मालेगाव, येवला, इगतपुरी, दिंडोरी, सिन्नर, कळवण, सुरगाणा, बागलाण, नाशिक, पेठ, देवळा, चांदवड, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात शस्त्र परवानाधारक आहेत. उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदा सुव्यवस्थेविषयी समन्वयाने नियोजन करून त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे सूचित करण्यात आले. कायदा सुव्यवस्थेविषयी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे, पोलीस अधीक्षक आरती सिंह यांच्याशी समन्वय साधून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. शहर, ग्रामीण पोलिसांनी गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार परवानाधारक शस्त्र जमा करण्याचे काम सुरू होणार असल्याचे पोलीस अधीक्षक आरती सिंह यांनी सांगितले. ‘सुविधा’, ‘सुगम’, ‘पीडब्लूडी’, ‘सिव्हिजिल’ या अ‍ॅपचा लोकसभा निवडणुकीत मतदार, उमेदवार आणि प्रशासनाला चांगलाच उपयोग झाला होता. निवडणुकीच्या कामात प्रशासकीय यंत्रणा गुंतलेली असते. सामान्य नागरिक आचारसंहिताच्या प्रकारांकडे लक्ष ठेवतात. सिव्हिजिल अ‍ॅपद्वारे त्यांना छायाचित्र घेऊन थेट तक्रार करता येते. इतर अ‍ॅपमुळे उमेदवारांना परवानगी मिळविणे सुकर होते. त्यांची धावपळ कमी होते. विधानसभा निवडणुकीतदेखील चारही अ‍ॅप उपलब्ध असून सर्वानी त्याचा प्रभावीपणे वापर करावा. - सूरज मांढरे (जिल्हाधिकारी)
