जनसंघापासून डोंबिवली विधानसभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप विचारसरणीचा प्रभाव असलेला मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून एका ठरावीक विचारातून येथील मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात मतांचे भरभरून दान टाकले. असे असले तरी गेल्या अनेक वर्षांत या शहराला विकासाच्या आघाडीवर काय मिळाले याचे उत्तर आता येथील मतदार शोधू पाहत आहे. चहुबाजूंनी पडलेला वाहनकोंडीचा विळखा, जागोजागी उखडलेले रस्ते, प्रदूषणाचा वाढता आलेख, फेरीवाल्यांचा उपद्रव, रिक्षाचालकांची मनमानी यामुळे डोंबिवलीकर त्रस्त आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेले राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडूनही फारशी नोंद घेता येईल अशी विकासकामे झाली नसल्याची नाराजी येथील रहिवाशी स्पष्टपणे बोलून दाखवितात. त्यामुळे यंदा येथील मतदार नेमका कोणत्या मुद्दय़ावर मतदान करतो याविषयी राजकीय वर्तुळात कमालिची उत्सुकता आहे.

डोंबिवली शहराची नगरपालिका होती तेव्हापासून येथे भाजपचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यानंतरच्या ४० वर्षांत भाजपने डोंबिवली मतदारसंघावर आपला वरचष्मा कायम ठेवला. याच एकसंध बैठकीच्या माध्यमातून सुरुवातीला जगन्नाथ पाटील आणि आता रवींद्र चव्हाण मागील १० वर्षांपासून या मतदारसंघावर हुकमत ठेवून आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी युतीच्या उमेदवाराची मुंब्रा-कळवा पट्टय़ात घसरलेल्या आघाडीची भर नेहमीच डोंबिवली मतदारसंघाने भरून काढली आहे. अशा खात्रीशीर मतदारसंघात डोळे झाकून उभे राहावे आणि तशाच पद्धतीने निवडून यावे अशीच येथे युतीच्या आणि भाजप उमेदवाराची मानसिकता राहिली आहे. जगन्नाथ पाटील  यांच्यानंतर आमदार झालेले रवींद्र चव्हाण यांनाही मंत्रिपद मिळाले. चव्हाण हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय. महापालिका निवडणुकीदरम्यान शिवसेनेला अंगावर घेण्यात अग्रभागी राहिल्यामुळे फडणवीस यांच्या गळ्यातील ताईत बनले. मुख्यमंत्र्यांनीही डोंबिवलीचे रूपडे बदलू असे आश्वासन येथील शहरवासीयांना दिले. चव्हाण यांना मंत्रिपद दिले गेले. त्यामुळे डोंबिवलीचा कायापालट होईल अशी आशा मतदार बाळगून होते. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत शहराच्या अब्रूची लक्तरे अनेक वेळा वेशीवर टांगली गेली. भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच डोंबिवलीचा उल्लेख घाणेरडे शहर असा केला होता.त्यानंतर तरी ठोस अशा सुविधांची आखणी शहरात होईल अशी आशा बाळगून असलेल्या डोंबिवलीकरांच्या पदरी आजवर निराशा पडली आहे. ठोस अशा सुविधा का उपलब्ध झाल्या नाहीत, असा प्रश्न आता शहरवासीय विचारू लागले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर चव्हाण यांनी विकास निधी आणला. आश्वासने पूर्ण करण्याचा धडाका लावला. हे चित्र खड्डय़ांच्या रांगोळ्या पडण्यापूर्वी दिसणे आवश्यक होते.  मुंबईच्या वेशीवरील एक साहित्यिक-सुसंस्कृत-सुशिक्षितांचे शहर बकाल होत आहे. शासनाने ‘स्मार्ट सिटी’चा कंठीहार या शहराच्या गळ्यात घातलाय. पण, बेकायदा बांधकामांनी या शहराचे तीनतेरा वाजवले आहेत. पूर्वीची डोंबिवली आता राहिली नाही अशी हतबलता येथील मतदार सातत्याने व्यक्त करतो आहे. या अस्वस्थतेचे प्रतििबब यंदा मतपेटीतून उमटण्याची शक्यताही राजकीय वर्तुळात व्यक्त होते आहे. शहरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा रतीब मांडण्यात चव्हाण नेहमीच अग्रभागी असतात. मात्र दैनंदिन असुविधांमुळे त्रस्त असलेल्या अनेकांना आता हे उत्सवी सोहळे नकोसे होऊ लागले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सभेतही त्यांनी याच मुद्दय़ाला हात घालत पक्षाचे उमेदवार मंदार हळबे यांना साथ देण्याची साद डोंबिवलीकरांना घातली आहे. मागील ४० वर्षांत शहरातील मुख्य रस्ते सिमेंटचे करताना प्रशासन, नगरसेवकांची दमछाक झाली. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर शहरातील मुख्य रस्तेच काय तर गल्लीबोळसुद्धा सिमेंट काँक्रीटचे होऊ शकतात. पालिकेच्या नागरी सुविधांचा प्रभागातील रहिवाशांना लाभ घेऊन देता येतो, हे हळबे यांनी राजाजी, रामनगर प्रभागात सुधारण करून प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिले आहे. हा अनुभव व विकास कामांची ही शिदोरी घेऊन मनसे तुल्यबळ भाजपशी लढत देत आहे. अनेक वर्षांच्या नागरी समस्यांविरुद्ध येत्या काळातील आश्वासित विकास कामे, असाच दुरंगी, थोडा अटीतटीचा सामना प्रथमच होणार आहे. त्यामधून शहराचा येत्या काळातील विकास पुरुष कोण, हे स्पष्ट होईल.

उमेदवार

  •   रवींद्र चव्हाण-भाजप
  •   मंदार हळबे- मनसे
  •   राधिका गुप्ते- काँग्रेस</li>

मतदारसंघ हद्द

डोंबिवली पूर्व-पश्चिम टिळकनगर, कांचनगाव, ठाकुर्ली, कुंभारखाणपाडा, देवीचा पाडा, मोठागाव, कोपर, म्हात्रेनगर, राजाजी रस्ता.