जिल्हा प्रशासनाचा इशारा विधानसभा निवडणुकीत खासगी अनुदानित सहकारी संस्था आणि शिक्षण संस्थांमधील मनुष्यबळाचा वापर प्रचारासाठी करू नये, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. शैक्षणिक संस्थाचालकांकडून शिक्षकांच्या माध्यमातून होणाऱ्या छुप्या प्रचारावर विशेष नजर ठेवण्यात येणार आहे. निवडणूक काळात खासगी अनुदानित सहकारी संस्था आणि शिक्षण संस्थांमधील मनुष्यबळाचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. जिल्ह्य़ातील काही नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सक्रिय आहेत. त्यातील काही विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक असताना त्यांच्याकडून या शिक्षकांचा वापर हा निवडणुकीच्या विशेषत: स्वत:च्या प्रचारासाठी होऊ शकतो. कुठलाही मोबदला न देता शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रचारासाठी राबविले जाते. त्यासाठी विशिष्ट परिसराचे लक्ष्य त्यांना देत तेथील मतदारांशी कायम संपर्कात राहण्याची सक्ती करताना मतदान होईपर्यंतची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली जाते. विधानसभा निवडणुका दिवाळीच्या आधी होत आहेत. याच काळात शाळा-महाविद्यालय स्तरावर सहामाही तसेच प्रथम सत्र परीक्षा होणार आहे. शिक्षकांवर वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा ताण असताना शाळा स्तरांवर कला, क्रीडाविषयक तासिका या नियमित विषयांसाठी दिल्या जात आहेत. परीक्षेनंतर शिक्षकांना प्रचारासाठी वापरण्यात येण्याचा धोका पाहता जिल्हा प्रशासनाने खासगी अनुदानित सहकारी संस्था आणि शिक्षण संस्थांमधील मनुष्यबळाचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर करण्यावर प्रतिबंध करण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात संस्था संचलित माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वापर कोणत्याही राजकीय उमेदवाराच्या प्रचारासाठी होणार नाही, या हमीपत्रासह आचारसंहिता पालन करण्याची हमी जिल्हा प्रशासनाने मागितली आहे.दरम्यान, प्रशासनाच्या ठाम भूमिकेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात सुटकेचा नि:श्वास टाकला जात आहे.
