मराठवाडय़ात ‘वॉटरग्रीड’ भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद मराठवाडा ओळखला जातो टँकरवाडा म्हणून. गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी आत्महत्येचा आकडा हजाराने वाढत जाणारा. तरीही जलयुक्तमध्ये उत्साहाने सहभागी होत ३०० कोटी रुपयांपर्यंत मदत करणारी माणसे मराठवाडय़ातीलच. सरकारी योजनांना भरभरून प्रतिसाद देणारी माणसे नेहमी विरोधालाही तयार, अशा मानसिकतेतील. अशा प्रदेशात २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची ताकद वाढली. मराठवाडय़ात १४ आमदार निवडून आले. पहिल्या महिन्यात विरोधात असणारी शिवसेना नंतर सत्तापटावर आली, त्यांनाही राज्यमंत्रिपद मिळाले. चार कॅबिनेट मंत्री, दोन राज्यमंत्री पदे असणाऱ्या मराठवाडय़ातील नेत्यांना मराठवाडय़ाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही सोडविता आला नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत वॉटरग्रीड हा मुद्दा भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मराठवाडय़ात भाजप-शिवसेनेची ताकद वाढली. भाजप-सेनेचे नेते एकमेकांच्या विरोधात लढले खरे. पण कमळाची हवा एवढी होती की, उमेदवारी जाहीर झालेला माणूस सहजपणे निवडून यायचा. बदनापूर मतदारसंघाचे नारायण कुचे हे त्याचे एक उदाहरण. औरंगाबाद महापालिकेत स्थायी समिती सभापती म्हणून काम करणाऱ्या कुचे यांना उमेदवारी मिळाली तेव्हा त्यांचा बदनापूर मतदारसंघाशी काहीएक संबंध नव्हता. ते ७३ हजार ५६० मते घेऊन निवडून आले. शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी सत्काराच्या कार्यक्रमात केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते, ‘पवारांचा पक्ष सरदारांचा आहे, आमचा पक्ष हवेवर चालतो.’ आता पवारांचे सरदार भाजपकडे आले आहेत. त्यामुळे मराठवाडय़ातील भाजपची ताकद वाढते की सरदार पळवल्यामुळे पवारांविषयी सहानुभूती निर्माण होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. मराठवाडय़ात भाजपचे १४, शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे नऊ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ आमदार आणि तीन अपक्ष निवडून आले होते. निवडणुकीनंतर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी मराठवाडय़ातील प्रमुख नेते रावसाहेब दानवे यांचे नाव पुढे आले. त्यांनी जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळवून दिले. अर्थात या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपची २०१४ मधील हवा अधिक कारणीभूत होती. निवडणुकीनंतर कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे, बबनराव लोणीकर, संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी काम केले. त्यात पंकजा मुंडेंनी पहिल्या टप्प्यात जलयुक्त शिवारला चालना दिली. पुढे त्यांच्याकडून जलसंधारण खाते काढून घेण्यात आले. या योजनेतील लोकसहभागही हळूहळू कमी होत गेला. पुढे महिला आणि बालकल्याण विभागातील बचत गटातून चळवळीतून उभे राहिलेले त्यांच्या खात्याचे काम भरीव असेच आहे. तुलनेने बबनराव लोणीकर यांना मात्र पाणीपुरवठय़ाचा कारभार सुधारण्यासाठी फारसे काही करता आले नाही. या निवडणुकीत वॉटर ग्रीडचा मुद्दा त्यांच्या विभागाशी संबंधित आहे. पण हे काम कधी उभे राहील, हे सांगता येत नाही. संभाजी पाटील निलंगेकर यांना कामगार कल्याण खात्यांत फारशी प्रगती दाखवता आली नाही. आता त्यांचेही खाते बदलण्यात आले आहे. पण लातूरसारख्या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजप रुजवण्यात त्यांनी घेतलेली मेहनत त्यांची प्रतिमा पक्षपातळीवर अधिक उजळ करणारी ठरते आहे. तीन कॅबिनेट मंत्री, मित्रपक्ष शिवसेनेकडे एक राज्यमंत्री असतानाही मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला विकासाच्या वाटेवर काय मिळाले, असा प्रश्न जर कोणी केला तर ‘आश्वासन’ एवढेच उत्तर येते. घाऊक पक्षांतराच्या काळात बीडमध्ये जयदत्त क्षीरसागर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. राणा जगजीतसिंह पाटील भाजपमध्ये आले. अब्दुल सत्तार भाजपचे उंबरे झिजवून अखेर शिवसेनेत स्थिरावले. बीड, सिल्लोड आणि उस्मानाबाद या तीन मतदारसंघात कोणती जागा कोणाला हे अद्याप ठरलेले नाही. परिणामी संभ्रम कायम आहे. असे संभ्रम परभणीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कायम आहेत. उमेदवारी कोणाला द्यायची, यावरून गटबाजीही सुरूच असते. नांदेड, परभणी, हिंगोली या तीनही जिल्ह्य़ांत गटबाजीचे जोरदार प्रदर्शन सुरू आहे. औरंगाबाद आणि परभणीसारख्या धार्मिक संवेदनशील मतदारसंघात एमआयएमचा प्रभाव पडेल काय, या प्रश्नाचे उत्तरही अधिक उत्सुकतेचा भाग आहे. जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या वाटेवरचा मराठवाडा यावेळी कोणाला कौल देणार, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. पण वाढलेली भाजपची ताकद रोखण्यासाठी काँग्रेसकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या पक्षात सारे काही सामसूम अशी स्थिती आहे. नेतृत्व कोणी करायचे, हा प्रश्न असल्यामुळे लातूरमध्ये अमित देशमुख, नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण ही नेतेमंडळी आपापल्या जिल्ह्य़ापुरती मर्यादित झाली आहेत. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षापासून ते प्रदेश कार्यकारिणीतील प्रमुख नेते मराठवाडय़ात संघटन बांधायला अजून तरी पुढे आलेले नाहीत. तुलनेने राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार वयाच्या ८०व्या वर्षी पुन्हा संघटन बांधणी करायला मराठवाडय़ात आले होते. त्यांना प्रतिसादही मिळाला, पण तो मतदानापर्यंत टिकतो का, नेत्यांना तो टिकवून धरता येतो का, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मराठवाडय़ात एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडीची ताकद वाढली. लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मतदारसंघातून एमआयएमचे इम्तियाज जलील हे निवडून आले. नांदेड मतदारसंघात वंचित आघाडीच्या उमेदवाराला मिळालेल्या सुमारे दीड लाख मतांमुळे अशोक चव्हाण यांना पराभव स्वीकारावा लागला. एमआयएम आणि वंचित आघाडीत अद्याप आघाडीबाबत एकमत झालेले नाही. पण एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लढले तरी त्याचा फटका काँग्रेस आघाडीलाच बसणार आहे. भाजपची वातावरणनिर्मिती निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आणि सत्ताधारी मंडळींना मराठवाडा आठवला. गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मराठवाडय़ाला मंजूर करण्यात आला. कोकणातील पाणी ही योजना प्रत्यक्षात उतरली तर ४४ हजार कोटी रुपये मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी मिळतील, असे वातावरण भाजपकडून निर्माण केले जात आहे. मराठवाडय़ातील पक्षीय बलाबल भाजप - १४ शिवसेना - ११ राष्ट्रवादी काँग्रेस - ८ काँग्रेस - ९ अपक्ष - ३
