मुंबई: राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, नियोजन प्राधिकरणे अशा सर्व स्थानिक प्राधिकरणांचा कारभार आता केवळ मराठीतच केला जाईल. या कार्यालयांचा दैनंदिन कारभार केवळ मराठीतच करण्याबाबतची सक्ती करणारा कायदा गुरुवारी विधिमंडळात एकमताने संमत करण्यात आला. यापुढे मराठीच्या वापराबाबत लक्ष ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा मराठी भाषा समितीला देण्यात आले असून मराठीच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. सन १९६४च्या मराठी भाषा अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची भाषा मराठी आहे. मात्र या कायद्यात स्थानिक प्राधिकरणांचा अंतर्भाव नसल्यामुळे मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए अशा संस्था मराठीच्या वापराकडे दुर्लक्ष करीत होत्या. मुंबई मेट्रोने तर नोकरभरती करताना केवळ इंग्रजी आणि हिन्दीत परीक्षा घेतली. नवी मुंबई महापालिकेचे मालमत्ता कराबाबतचे फलक इंग्रजीत आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्यातील सर्वच स्थानिक प्राधिकरणांकडून कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उठवत मराठीची अवहेलना केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. मात्र आता या सर्व पळवाटा बंद करण्यात आल्या असून या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असेही देसाई यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडताना सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे, असे सांगत भाजपने या कायद्याला पािठबा दिला. अ‍ॅड. आशीष शेलार आणि योगेश सागर यांनी मात्र या कायद्यात इंग्रजीच्या वापराला परवानगी देण्यात आल्याबद्दल आक्षेप घेताना जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ती आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा असा दुजाभाव करणा-या तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करताना महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावरच सरकारला मराठीची आठवण कशी होते, अशी विचारणा केली. देसाई यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळताना निवडणुका येतील जातील; पण मराठीसाठी सर्वानी काम करण्याची गरज असून त्यात राजकारण आणू नका, असे आवाहन केले. तसेच केवळ न्यायालय, महालेखापाल आणि परदेशी दूतावासांशी होणारा व्यवहार इंग्रजीत करण्याची मुभा देण्यात आली असून बाकी सर्व व्यवहार मराठीतच होतील, असे सांगितले. या कारणांसाठी इंग्रजीचा वापर करता येईल. या कार्यालयाना निव्वळ तांत्रिक व शास्त्रीय स्वरूपाचे संदेशवहन, भारतीय राजदूतावास, वाणिज्यिक कार्यालये व व्यापारविषयक आयोग, केंद्र सरकार व त्याच्या अंतर्गत कार्यालयांशी होणारा पत्रव्यवहार, अन्य राज्यांशी होणारा व्यवहार, परराष्ट्रीय दूतावासाशी होणारा पत्रव्यवहार, महालेखापालाकडे द्यावयाचे लेखे व महालेखापालाशी होणारा पत्रव्यवहार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विवादाशी संबंधित बाबी, वैद्यकीय औषधपत्रे, शवपरीक्षा अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय प्रकरणांमधील अहवाल यासाठी इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सर्व कार्यालयांमध्ये मराठीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर आयुक्त अशा कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून प्रत्येक कार्यालयात एक मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही याकडे लक्ष ठेवण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्राधिकरणांना आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हा मराठी भाषा समिती आणि राज्य मराठी भाषा समितीला देण्यात आले आहेत. काय आहे नव्या कायद्यात राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ अशी सर्व नियोजन प्राधिकरणे तसेच राज्य सरकारची मालकी किंवा नियंत्रण किंवा सरकारने मदत केलेली वैधानिक महामंडळे, महावितरणसारख्या शासकीय कंपन्या आणि सर्व प्राधिकरणांसाठी शासकीय भाषा मराठी असेल. त्यामुळे या सर्व संस्थांमध्ये आणि त्यांच्या कार्यालयातील सर्व व्यवहार केवळ मराठीतच करावे लागतील. या कार्यालयात होणारा सर्व अंतर्गत व्यवहार किंवा कामकाज, अनुज्ञाप्ती, परवाना, प्रमाणपत्र, निविदा, जाहिरात, संकेतस्थळ मराठीतच ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
