विजय पाटील, लोकसत्ता कराड : राज्याच्या सत्ताकारणातील नाटय़मय घडामोडी अन् भाजपच्या धक्कातंत्रातून अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे, सेनेतील नाराजांची गटबांधणी करण्यात अग्रेसर असणारे शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई व आमदार महेश शिंदे हे तिघेही सातारा जिल्ह्यातील असल्याने त्याचा स्थानिक राजकारणावर प्रभाव राहणार आहे. यापुढे जिल्ह्यातील राजकारणात ठाकरे यांच्या शिवसेनेपुढे अस्तित्वाची लढाई असेल. राज्यातील शिवसेनेत बंड झाल्यापासून साताऱ्यातील शिवसेनेचा गट चर्चेत आला होता. पक्षाचे दोन्ही आमदार शंभूराज देसाई आणि महेश शिंदे हे सुरुवातीपासूनच या बंडखोर गटासोबत होते. तसे ते महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून अस्वस्थच होते. राष्ट्रवादीसोबतच्या संघर्षांमुळे हे सरकार त्या अर्थाने त्यांच्या मनातले नव्हतेच. त्यातच पुढे या आघाडीमध्ये उपेक्षा वाटय़ाला येऊ लागली. निधी वाटपातही दुर्लक्ष होऊ लागले आणि सत्तेतील मित्रपक्षांकडून विशेषत: राष्ट्रवादीकडून मतदारसंघातील विरोधकांना बळ देण्याचे काम सुरू झाल्याने या बंडाची जी काही बीजे रोवली गेली त्यात सातारा जिल्हा अग्रेसर होता. आता हे दोन्ही आमदार शिवसेनेतून गेल्याने त्यांच्यासोबतच मतदारसंघातील त्यांचा गटही गेला आहे. यातील शंभूराज देसाई हे पाटण या मतदारसंघातून आजवर तीन वेळा शिवसेनेतर्फे विधानसभेवर गेले आहेत. या प्रत्येक वेळी राष्ट्रवादीचे तालेवार पाटणकर गटाचा त्यांनी पराभव केलेला आहे. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे नातू असलेले शंभूराज हे पाटण तालुक्यात शिवसेनेपेक्षा देसाई परिवाराचे प्रतिनिधी म्हणून अधिक प्रभावशाली आहेत. शिवसेनेचे चिन्ह आणि देसाई गटाची नामी ताकद यामुळे पाटण विधानसभा मतदारसंघावर शंभूराज देसाई यांनी तीनवेळा शिवसेनेचा भगवा फडकवला. आता शंभूराज शिवसेनेपासून पूर्णत: दुरावल्यास हा पाटणचा गडही सेनेच्या ताब्यातून निसटणार आहे. शिवसेनेचे सातारा जिल्ह्यातील दुसरे लोकप्रतिनिधी कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे हे जरी शिवसेनेकडून निवडून आले असले तरी त्यांची सगळी ‘भक्ती आणि शक्ती’ सुरूवातीपासून भाजपच्याच पाठीशी राहिलेली आहे. केवळ जागावाटपात मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाटय़ाला गेल्याने त्यांनी ऐनवेळी भाजपऐवजी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. साताऱ्याच्या राजघराण्याचे शिंदेंना बळ असल्यानेच कोरेगाव मतदारसंघात राष्ट्रवादीला आणि शशिकांत शिंदे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला धक्का देत शिवसेनेने प्रथमच इथे विजय साकार केला होता. आता शिंदे यांनीही शिवसेनेला रामराम ठोकल्याने त्यांच्यापाठी तालुक्यातील त्यांची सेनाही पक्षाला रामराम ठोकून बाहेर पडली आहे. हे दोन्हीही मतदारसंघ गेल्याने जिल्ह्यातील शिवसेना त्या अर्थाने पोरकी झाली आहे. शंभूराज व महेश शिंदेंच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेला मोठय़ा कसरतीने मिळालेले पाटण व कोरेगाव विधानसभेचे गड आज भाजपच्या आधिपत्याखाली जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे साताऱ्यात सततच्या संघर्षांतून जोम धरत असलेली शिवसेना या लोकप्रतिनिधींच्या बंडखोरीमुळे अगदीच मर्यादित झाल्याचे म्हणावे लागत आहे. वास्तविक जिल्ह्यात हे दोघे सोडले तर शिवसेनेचे मोठे नेते तसे नाहीत. जे नेते प्रामाणिकपणे संघटनेचे काम करत होते, ते आपले विविध मुद्दय़ांवर रस्त्यावरचा संघर्ष करत राहिले. मात्र त्यांना संघटनेकडून किंवा वरिष्ठ नेत्यांकडून यापूर्वी कधीही ताकद देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीवेळी कायम बाहेरहून आलेल्यांना पक्षाने उमेदवारी दिली. त्यांनीही निवडणूक संपताच पुन्हा स्वतंत्र वाट पकडली. यामुळे साताऱ्यात त्या अर्थाने शिवसेना संघटना म्हणून वाढलीच नाही. तिचे जे काही अस्तित्व दिसत होते, ते या दोन आमदारांमुळे. आता त्यांनीच बाहेरचा रस्ता पकडल्यामुळे जिल्ह्यात पक्षापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोघांव्यतिरिक्त शिवसेनेचे उपनेते प्रा. नितीन बानुगडे-पाटील हेही या जिल्ह्यातील. पण त्यांची उपयुक्तता ही केवळ भाषणे, व्याख्याने देणे याकामीच येत आहे. संघटना वाढवणे, कार्यकर्ते तयार करणे, निवडणुकांमध्ये अस्तित्व दाखवून देणे यात त्यांचा फायदा आजवर मर्यादित राहिला आहे. खरे तर अडीच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, सरकार आल्यावर शिवसेना इथे प्रस्थापितांसमोर तोडीस तोड म्हणून सक्षमपणे उभी राहाणे स्वाभाविक होते. परंतु, संघटनाचा अभाव, नेत्यांच्या मर्यादा, त्यांच्याशी वरिष्ठ नेतृत्वाचा असंवाद अभाव आणि राष्ट्रवादी-भाजप या बलाढय़ पक्षांचे आव्हान, यामुळे शिवसेना शंभूराज देसाई आणि महेश शिंदे वजा केले तर केवळ नावालाच राहिली आहे. आता हे दोन्ही नेते पक्षाला सोडून गेल्यानंतर पक्षाची अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. त्यातच मुख्यमंत्रीपदी अनपेक्षितपणे निवड झालेले एकनाथ शिंदे हेही याच सातारा जिल्ह्यातील असल्याने आता मूळ शिवसेनेत किती कार्यकर्ते उरतील आणि किती जणांना या नव्या गटाची ओढ तयार होईल हेही सांगता येणार नाही. बाहेरून आलेल्यांना महत्त्व जे शिवसेना नेते प्रामाणिकपणे संघटनेचे काम करत होते, ते विविध मुद्दय़ांवर रस्त्यावरचा संघर्ष करत राहिले. मात्र त्यांना संघटनेकडून किंवा वरिष्ठ नेत्यांकडून कधीही ताकद देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीवेळी कायम बाहेरहून आलेल्यांना पक्षाने उमेदवारी दिली. त्यांनीही निवडणूक संपताच पुन्हा स्वतंत्र वाट पकडली..
