राज्यात सिंचन घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच्या काळात महाराष्ट्र जलसिंचन प्राधिकरणाने जलआराखडय़ाची प्राथमिक अट डावलून तब्बल १८९ प्रकल्प मंजूर केले. या प्रकल्पांची किंमत ५ हजार ६४० कोटी रुपये असून, यातील केवळ तीन प्रकल्पांना राज्यपालांची पूर्वमंजुरी घेण्यात आली. यात मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, चंद्रपूर जिल्ह्यातील िदडोरा बॅरेज व गोदावरीवरील किकवी प्रकल्पाचा समावेश आहे. अन्य १८६ प्रकल्पांना राज्यपालांची परवानगी आहे किंवा नाही हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. एकात्मिक जलआराखडा नसताना दिलेली ही परवानगी नवाच घोळ असल्याचे सांगितले जात आहे. जलआराखडा नसताना मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पावर कॅगनेही ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्रसंदर्भातील अहवाल क्रमांक तीनमध्ये १८९ प्रकल्पांच्या मान्यतेवरून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व राज्य सरकारला फटकारण्यात आले. आता दिलेल्या मान्यता कशा वैध व कायद्याला धरून आहेत, हे सांगण्याची धडपड सुरू झाली आहे. २००७ ते २०१३ दरम्यान विदर्भात १४६ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. त्याची किंमत ३ हजार ९२९ कोटी रुपये होती. मंजूर निधीतील हे प्रमाण ६९.५ टक्के आहे. मराठवाडय़ात केवळ २९ प्रकल्पांसाठी ८०३ कोटी रुपये लागणार होते. मराठवाडय़ापेक्षा विदर्भात तब्बल ५५.३ टक्क्यांनी निधी अधिक मिळाल्याचे दिसून आले. हे प्रकल्प मंजूर करताना राज्य जलआराखडा तयार नव्हता. आजही केवळ गोदावरी नदीवरील आराखडा कसाबसा तयार आहे. तो आराखडा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतनही गेल्या ३ महिन्यांपासून रखडले आहे. अजूनही राज्यातील प्रमुख खोऱ्यांचे आराखडे नसल्याने दिलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या मान्यतेवरून नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
