गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ सदस्यीय सुकाणू समिती गठीत!

पहिल्या टप्प्यात शिवनेरी, राजगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागड आणि तोरणा या ६ किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात येणार

conservation of forts
या सुकाणू समितीची बैठक दर तीन महिन्यातून एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनांनुसार घेण्यात येणार आहे. (संग्रहीत छायाचित्र)

राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ सदस्यांच्या सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात शिवनेरी, राजगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागड आणि तोरणा या ६ किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात राज्य शासनाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी १६ मे २०२१ रोजी दुर्गप्रेमी प्रतिनिधींसमवेत एक बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता, गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्याच्या सूचना दिल्या. या कामांच्या प्रगतिचा आढावा घेण्यासाठी एक सुकाणू समिती गठीत करण्याचे तसेच कामकाजाचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षातून करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर आता, गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाच्या कामाचा तसेच त्या परिसरातील पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसराचे जैवविविधता जतन व वनीकरण करणे या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

सदर योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात सहा किल्ल्यांचे सर्वांगिण संवर्धन हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सहा किल्ल्यांमध्ये १. शिवनेरी, २. राजगड, ३. विजयदुर्ग, ४. सिंधुदुर्ग, ५. सुधागड, ६. तोरणा किल्ला यांचा समावेश आहे. तसेच, शासनाने परिपत्रकात सुकाणू समितीची कार्यकक्षा काय राहील, याबाबत देखील सविस्तर माहिती दिलेली आहे. या सुकाणू समितीची बैठक दर तीन महिन्यातून एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनांनुसार घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षामार्फत सुकाणू समितीद्वारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व पाठपुरावा करणे याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

निवड करण्यात आलेल्या गड किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनाकरिता येणारा खर्च सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून करण्यात येणार आहे. तसेच, पर्यटन विभाग, वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या कार्यकक्षेतील कामांकरिता येणारा खर्च त्या त्या विभागाकडून संबंधित लेखाशिर्षांअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात येणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 23 member steering committee formed under the chairmanship of chief minister for conservation of forts msr