राज्यातल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आल्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. या कर्जमाफीचा फायदा राज्यातल्या ९० टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या कर्जमाफीनुसार दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज ज्या शेतकऱ्यांवर आहे त्यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले आहे. उर्वरित ६ टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीत दीड लाख रूपये राज्य सरकारचा वाटा असेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना' असे या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले आहे. जे शेतकरी कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरतात त्यांना २५ हजारांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिली आहे. आजवरच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने दिलेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. आम्ही याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांशी आणि सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर हा निर्णय़ घेतला आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनाही आणली आहे. भाजपचे मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचा पगार कर्जमाफीसाठी देतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रातले शेतकरी १ जूनपासून संपावर गेले होते. त्यानंतर हे आंदोलन चांगलेच चिघळलेही होते. तसेच अर्थसंकल्पिय अधिवेशनातही कर्जमाफीच्या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. शिवसेनेनेही कर्जमाफीसाठी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याआधी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा केल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. इतकेच नाही तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी, रघुनाथ पाटील आणि इतरांसोबतही मी आणि चंद्रकांत पाटील यांनी संवाद साधला. ज्यानंतर शनिवारी तातडीची कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीला मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. याआधीच्या महाराष्ट्र सरकारने ७ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मात्र कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शेतकऱ्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही हा सर्वाधिक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने दिलेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातल्या ८९ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ३६ ते ३८ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा या निर्णयामुळे कोरा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज मध्यम मुदतीचे आहे, पुनर्गठीत आहे किंवा थकीत आहे त्यांचे कर्जही माफ होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. नियमित कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २५ हजारांपर्यंतचे कमाल अनुदान बँकेत जमा करण्याची योजनाही आम्ही आणतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा हा निर्णय सर्वात मोठा आहे, त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहू असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मात्र आता दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयावर शिवसेना समाधानी असल्याची प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली आहे. तसेच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचेही म्हटले आहे. कर्जमाफी देताना कोणताही घोटाळा होणार नाही याकडे आमचे काटेकोर लक्ष असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच यासाठी आम्ही बँकांच्याही संपर्कात राहू असेही त्यांनी म्हटले आहे.
