संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई– प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या सरकारच्या अट्टाहासातून महाविद्यालये उभी राहात आहेत. मात्र तेथे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी तसेच गंभीर रुग्णांवर योग्य उपचार करण्यासाठी पुरेसे अध्यापक-प्राध्यापक डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एकाच दिवशी १६ बालकांसह ३५ जणांच्या झालेल्या मृत्यूंसारखी दुर्देवी घटना अन्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातही घडू शकते, अशी भीती वैद्यकीय वर्ततुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील मृतांचा आकडा ३५ वर, अशोक चव्हाणांची माहिती
राज्यातील २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी ११ महाविद्यालयांमध्ये आज पूर्णवेळ अधिष्ठाता नसल्याने हंगामी अधिष्ठात्यांच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालये व सलग्न रुग्णालयांचा कारभार हाकण्यात येत आहे. गंभीर बाब म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा कारभार ज्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातून चालतो तेथेही वैद्यकीय शिक्षण संचालक हंगामी आहेत. तसेच संचालनालयात सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालकांसह ४५० पदांची आवश्यकता असताना फक्त २०३ पदे मंजूर असून यातील केवळ १०३ पदेच भरण्यात आली आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा हंगामी व कंत्राटी कारभार तसेच रुग्णालयीन स्वच्छतेची बोंब आणि त्यातून होणारा संसर्ग यातून अनेकदा बरे होणारे रुग्णही दगावू शकतात, असेही वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
राज्यामध्ये आजघडीला २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली असून यात जवळपास ४४ टक्के अध्यापक-ृप्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि चतुर्थक्षेणी कर्मचाऱ्यांची पन्नास टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयापासून ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंत शेकडो पदे रिक्त आहेत तर बहुतेक कारभार हंगामी स्वरुपात चालत असल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय शिक्षण ही गंभीर समस्या बनली आहे. याचाच फटका रुग्णोपचाराला बसत असून यातूनच नांदेडसारख्या दुर्घटना अन्यत्र घडण्याची भीती वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, मालकीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विरोध करणारे रहिवासी निष्कासित होणार?
२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची ६२१ मंजूर पदे असून त्यातील २३० पदे रिक्त आहेत. हे प्रमाण ३७ टक्के एवढे आहे. सहयोगी प्राध्यापकांची १२६२ मंजूर पदे असून ४१० पदे रिक्त म्हणजे ३२ टक्के एवढे आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांची २०४४ पदे असून ९१४ पदे रिक्त असून हे प्रमाण ४४ टक्के एवढे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सलग्न रुग्णालयांमध्ये परिचारिका व तंत्रज्ञांचे महत्व अनन्यसाधारण असते. वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी परिचारिकांची १४ हजार ३३९ मंजूर पदे असून यापैकी ५५६१ परिचारिकांची पदे भरण्यात आलेली नाहीत तर तंत्रज्ञांच्या ४३४८ पदांपैकी १९०० पदे रिक्त आहेत. यातही अनेकदा वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा प्रश्न आला की अध्यापक- प्राध्यपाकांच्या कागदोपत्री बदल्या केल्या जातात. प्रत्यक्षात हे अध्यापक संबंधित महाविद्यालयातही जात नाहीत व बदलीमुळे आहे त्या महाविद्यालयातही काम करू शकत नाहीत. यामुळे अनेकदा प्राध्यापक-अध्यापकांच्या रिक्त पदांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपेक्षा वाईट स्थिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची आहे. १९७१ साली वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाची निर्मिती करण्यात आली त्यावेळी केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती व मंजूर पदे १३३ एवढी होती. २००८ साली वैद्यकीय संचलनालयात २०५ पदे मंजूर करण्यात आली तेव्हा १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २०२३ मध्ये २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असताना संचालक व सहसंचालकांसह संचालनालयात केवळ २०३ मंजूर पदे असून त्यापैकी केवळ १०३ पदे भरण्यात आली आहेत. गंभीरबाब म्हणजे संचालक व सहसंचालक हंगामी असून काही वर्षांपूर्वी संचलनालयाने संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक व सहाय्यक संचालकांसह ४५० पदे मंजूर करावी अशी मागणी केली होती ती आजपर्यंत शीतपेटीत पडून आहे. मात्र राजकीय नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी प्रत्येक जिल्ह्यात अट्टाहासाने अर्धवट तयारीची वैद्यकीय महाविद्यालये मात्र वेगाने सुरु करण्यात येत आहेत. याचा परिणाम या महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसेच उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना भोगावा लागत आहे. नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यू हे त्यातेच एक फलित असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> “…तर मी समोरच्याला सोडतच नाही”, छगन भुजबळांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं उत्तर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नांदेड येथे पुरेशी औषधे होती तसेच पुरेसे डॉक्टर असल्याचे नमूद केले. जर हे खरे असेल तर मृत्यूची प्राथमिक कारणेही त्यांनी जाहीर करायला हवी होती असेही काही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य हे एकाच छत्राखाली यायला हवे तसेच मंत्र्यांच्या अखत्यारितून हा विषय काढून स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विषय राबविला पाहिजे, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता व विख्यात बालशल्यचिकित्सक डॉ. संजय ओक यांनी सांगितले. मुळात प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय ही संकल्पनाच मूर्खपणाची असल्याचे डॉ ओक यांचे म्हणणे आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक-प्राध्यापक पुरेशा प्रमाणात नाहीत. मान्यतेचा मुद्दा आला व तपासणीसाठी दिल्लीवरून समिती आली की अध्यापकांच्या बदल्या करून फसवाफसवी केली जाते. एकीकडे सरकार वैद्यकीय शिक्षणासाठी पुरेसा निधी देत नाही. त्यामुळे औषधांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वच गोष्टींची मारामारी आहे. हे कमी म्हणून वर्षानुवर्षे हंगामी पदोन्नती देणे व कंत्राटी अध्यापक नेमणे हे गंभीर प्रकार वैद्यकीय शिक्षणाची पुरती वाताहात करणारे आहेत. करोनाच्या काळात कोणतेही राजकारण न झाल्यामुळे महाराष्ट्र व मुंबईत उत्तम काम होऊ शकले. शेकडो रुग्णांचे प्राण वाचू शकले. करोनानंतरही आम्ही काही न शिकता जर आरोग्य सेवा व वैद्यकीय शिक्षणाचे खेळखंडोबा करणार असू तर वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णांचे भवितव्य धोक्यात राहिल हे नक्की, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
