योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह अमरावती : मेळघाटात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत सहा वर्षांपर्यंतच्या तब्बल ४९ बालकांचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यात २९ दिवस ते एक वर्षांपर्यंतच्या १७ बालकांचा समावेश आहे. कुपोषण आटोक्यात आणण्याचा दावा प्रशासन करत असले तरी या मोठय़ा प्रमाणातील बालमृत्यूंमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये विस्तारलेल्या आदिवासीबहुल मेळघाटात एकूण ३२२ गावे आहेत. हा भाग कुपोषित बालके, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू यासाठी नेहमीच चर्चेत असतो. पावसाळ्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. मुळात हे बालमृत्यू कुपोषणाने झाले नसून, यात जन्माच्या वेळी कमी वजन, कमी दिवसाचे बाळ जन्माला येणे, जंतुसंसर्ग, श्वसनदाह, कमी तापमान, अॅन्सपेक्सिया, सेप्टिसिमिया, जन्मजात व्यंग इत्यादी कारणे त्यामागे असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. शासनाकडून मेळघाटात अत्यावश्यक जीवनरक्षक व तातडीच्या औषधांचा साठा पुरवण्यात आला आहे. भरारी पथकांमार्फत गाव, पाडय़ांमध्ये तपासणी व उपचार देण्यात येतात. तसेच आरोग्य विभागामार्फत विशेष नवजात काळजी कक्ष, नवजात स्थिरीकरण कक्ष, पोषण पुनर्वसन केंद्र, बाल उपचार केंद्र, जीवनसत्त्व ‘अ’ मोहीम आदी उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, मेळघाटातील प्रश्न गुंतागुंतीचे बनले आहेत. दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांदरम्यानचे अंतर अधिक असल्यामुळे आरोग्यसेविकांना सर्वच माता, बालकांच्या भेटी घेण्यात अडचणी येतात. जननी शिशू सुरक्षा योजना, आरोग्य संस्थेत प्रसूती, पोषण आहार, बालउपचार केंद्र, आशा सेविकांमार्फत गृहभेटीद्वारे पाठपुरावा, जंतुनाशक व जीवनसत्त्व मोहीम, लसीकरण अशा उपाययोजना राबवूनही बालमृत्यूंचे प्रमाण का कमी होत नाही, हे एक कोडे ठरले आहे. वर्षभरात २१३ मृत्यू ’मेळघाटात गेल्या वर्षी एप्रिलपासून ते यंदा मार्चपर्यंत ६ वर्षांपर्यंतचे २१३ बालमृत्यू झाले. ’उपजत मृत्यूंची संख्या ११३, तर १० मातामृत्यू झाले आहेत. ’यातील १३० बालमृत्यू हे शून्य ते एक वर्षांच्या बालकांचे आहेत. शून्य ते सात दिवसांच्या ८१ बालकांचा मृत्यू झाला. ’जोखमीच्या क्षणी बाळांना बालरोगतज्ज्ञांनी घरोघरी जाऊन तपासणी करून आरोग्य सेवा पुरवणे तसेच प्रसूतितज्ज्ञांनीही घरांत जाऊन तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. गंभीर परिस्थिती असताना ठरल्याप्रमाणे मेळघाटात बालरोगतज्ज्ञ पाठवण्यात येणार असल्याचे मानवाधिकार आयोगासमोर सांगण्यात आले, पण त्याचा काहीही फायदा नाही. मेळघाटातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यासाठी शासनाने तत्काळ उपाययोजना के ल्या पाहिजेत. - अॅड. बंडय़ा साने, गाभा समिती सदस्य