मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत होते. सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला ४० दिवसांचा अवधी दिला आहे. ४० दिवसांत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यानुसार, मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून कुणबी नोंदी तपासल्या जात आहेत.
लाखो दस्तावेज तपासल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार का? हा नवा पेच निर्माण झाला झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजासमोर काय आव्हानं असणार आहेत? यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ५ हजार कुणबी पुरावे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास पुरेसे आहेत, अशी प्रतिक्रिया जरांगे पाटील यांनी दिली.
यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले, “पाच हजार कुणबी नोंदी खूप झाल्या. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून या नोंदींची आवश्यकता आहे. पाच हजार पुरावे म्हणजे मराठ्यांच्या नशिबाने खूप जास्त पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार दोन तासात मराठा समाजाला महाराष्ट्रात कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ शकतं. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. कारण सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला आहे. सरकारला ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल.”
हेही वाचा- “बाकीचं नंतर बघू, आधी माझ्या किडन्या तपासा”, मनोज जरांगेंच्या किडनीचा नेमका घोळ काय?
एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा आकडा खूपच कमी आहे, यावर मनोज जरांगे म्हणाले, कुणबी नोंदींचा आणि लोकसंख्येचा काहीही संबंध नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात एकाच आडनावाचं एकच प्रमाणपत्र सापडलं, मग तुम्ही गावात एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? गावातील लोक त्यांची वंशावळ होत नाहीत का? ते रक्ताचे नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्यामुळे सरकारचा निकष आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे.”
हेही वाचा- मनोज जरांगेंना किडन्या किती? रुग्णालयात नेमका काय घोळ झाला? स्वत:च सांगितला किस्सा, म्हणाले…
“मराठ्यांना आरक्षण देण्यास एक पुरावा खूप झाला. आता तर पाच हजार पुरावे आढळले आहेत. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरील मराठ्यांना आरक्षण देण्याइतके पुरावे आहेत. त्यामुळे सरकारने बाकीची कारणं सांगू नयेत,” असंही मनोज जरांगे यांनी नमूद केलं.
