मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाटात गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ५३ बालमृत्यूंनी पुन्हा एकदा धोक्याची सूचना दिली आहे. पावसाळय़ाच्या कालावधीत बालमृत्यूंची संख्या वाढते हा अनुभव आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला असला, तरी अतितीव्र कुपोषित (सॅम) श्रेणीतील बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन बालमृत्यू रोखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यातील नवसंजीवनी कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार मेळघाटात २०१६-१७ मध्ये ४०७ बालमृत्यूंची नोंद झाली होती, तर २०२०-२१ मध्ये २०२ बालमृत्यू झाले. त्यामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. यंदा एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ५३ बालकांचा मृत्यू झाला. शिवाय १९ अर्भकांचे मृत्यू झाले आहेत. बालमृत्यू रोखण्याच्या उद्देशाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकांमधून कुपोषण स्थितीचा आढावा घेतला जातो. आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष (एसएनसीयू), नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष (एनबीएसयू), ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील बाल उपचार केंद्र (सीटीसी), पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी), राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम तसेच माता आरोग्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवसंजीवनी योजनेतील मातृत्व अनुदान योजना, भरारी पथक योजना, दाई बैठक योजना अशा डझनाहून अधिक योजना अस्तित्वात असतानाही कुपोषण रोखता आलेले नाही. बहुतेक आदिवासी पावसाळय़ानंतर मेळघाटाबाहेर इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. ते स्थलांतर करून इतर जिल्ह्यांमध्ये गेल्यावर त्यांना आवश्यक पोषण मिळत नाही आणि बऱ्याच बालकांचा मृत्यू होतो. मेळघाटाबाहेरील मृत्यू या प्रदेशातील मृत्यूंपेक्षा अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. आता महा स्थलांतरित ट्रॅकिंग सिस्टम नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने स्थलांतरित लाभार्थ्यांचा मागोवा घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. राज्यातील कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती यात सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशी शिफारस मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ. चेिरग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे. मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बीएएमएस डॉक्टर्स सेवा देतात. ते संख्येने कमी असल्याने सर्वाची तपासणी वेळेत पूर्ण होत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञांची कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. १५ दिवसांसाठी नजीकच्या जिल्ह्यांतून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात, पण त्यातील अनेक जण पूर्णवेळ सेवा देत नाहीत, असाही आक्षेप आहे. मेळघाटात १९९३ पासून म्हणजे गेल्या २९ वर्षांत १० हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झाले आहेत. महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, आरोग्य विभागाची यंत्रणा या भागात कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु एवढी वर्षे होऊनही हे विभाग बालमृत्यू आटोक्यात आणू शकलेले नाहीत. नवसंजीवनी योजना आदिवासी भागातील माता मृत्यूप्रमाण आणि अर्भक मृत्युदर कमी व्हावेत, या उद्देशाने राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ८ हजार ४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येते. त्यात मेळघाटचाही समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह प्रशिक्षित रुग्णसेवक आणि वाहन यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित आणि आजारी बालकांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरविण्याची आणि आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी या पथकांवर आहे. मेळघाटात अशी ७ पथके आहेत. या पथकांना अधिक बळ देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. मेळघाटात बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या सेवेमुळे उपजत मृत्यू आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण, अनेक ठिकाणी तज्ज्ञांची सेवा पोहोचू शकलेली नाही. ही व्यवस्था कायमस्वरूपी आणि नियमित व्हावी. मेळघाटात विविध यंत्रणांनी समन्वय ठेवून काम करण्याची गरज आहे. - बंडय़ा साने, सदस्य, गाभा समिती
