मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून आधार देण्याचे काम अपेक्षित असताना यंदादेखील बँकांनी हात आखडता घेतल्याने पीक कर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७,२०४ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ५,५१४ कोटी म्हणजे ७६ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. शेतकऱ्यांची पसंती जिल्हा मध्यवर्ती किंवा सहकारी बँकांनाच असल्याचे दिसते. केंद्र सरकार, नाबार्डने २०१० नंतर राज्यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठय़ावर भर दिला होता. परंतु बँकांच्या जाचक अटी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला कर्ज देण्यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका तयार होत नाहीत. कागदपत्रांची मागणी केली जाते की, शेतकरी पार पिचून जातो. यामुळेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात अमरावती विभागातील कर्ज वाटप ८७ टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते, यंदा त्यात घट दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ८७१ कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ५ हजार ९९१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचले होते. गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान वाढले आहे. वाढत्या महागाईने पीक उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यातच शेतमालाला रास्त दर मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आर्थिक डबघाईला आलेले आहेत. नेमक्या अशा वेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठय़ाची गरज असताना बँकांकडून अडवणूक होते. गेल्या काही वर्षांत हंगाम संपेपर्यंत उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० ते ६० टक्केच कर्जवाटप झाल्याचे दिसून आले. पीक कर्जपुरवठय़ात जिल्हा बँका आघाडीवर असतात, तर राष्ट्रीयीकृत बँका याबाबत नेहमीच कुचराई करीत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले आहे. त्यामुळे पीक पेरणीच्या वेळी नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दारी जावे लागते. त्यात त्यांची पिळवणूक आणि फसवणूकदेखील होते. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढत असल्याचे अनेक अभ्यास, अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. पीक कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी राहिल्यास अवैध सावकारी वाढण्याचा धोका आहे. बँकांसमोरील अडचणी दूर केंद्र सरकारने नुकतीच सुधारित व्याज सवलत योजनेस मान्यता दिली आहे. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना अल्पमुदती कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांना मिळणार आहे. कर्जपुरवठय़ाच्या त्रिस्तरीय संरचनेत जिल्हा बँका सेवा सहकारी सोसायटय़ांना चार टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करतात. त्यास दोन टक्के जोडून सहा टक्के व्याज दराने सभासद शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. यामध्ये तीन टक्के केंद्र सरकार आणि तीन टक्के राज्य सरकार अशी व्याज सवलत शेतकऱ्यांना देते. म्हणजे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने मिळते. निधी उभारणी करताना बँकांना तोटा होऊ नये, म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार परतावा देत असते, मध्यंतरी केंद्र सरकारने दोन टक्के परतावा बंद केल्याने जिल्हा बँकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता त्या सुधारित व्याज सवलत योजनेमुळे काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका सात टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करतात. त्यांना दोन टक्के केंद्र शासनाचा व्याज परतावा मिळतो. सुधारित योजनेचा फायदा हा सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील बँका, लहान पतपुरवठादार बँका, क्षेत्रीय बँका आणि सहकारी बँकांना होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कर्जवाटप.. अमरावती विभागात अकोला जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे. अकोला जिल्ह्यात २०२२-२३ या खरीप हंगामात १ हजार २३७ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. ३१ जुलैअखेर १ हजार ४३० कोटी रुपये म्हणजे ११५ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. अमरावती जिल्ह्यात १ हजार ३९१ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी १ हजार १४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, हे प्रमाण ८२ टक्के आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात १ हजार ३९१ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी १ हजार २६ कोटी रुपये म्हणजे ७३ टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यातील १ हजार ९१३ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १ हजार ५४६ म्हणजे ८० टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. वाशिम जिल्ह्यात कर्ज वाटपाचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे केवळ ३१ टक्के आहे. या जिल्ह्यात १ हजार २७१ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ३९७ कोटी रुपये कर्जाचे वितरण करण्यात आले.
