अहिल्यानगर : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या निकषामुळे जिल्ह्यातील गौण खनिज उत्खननामुळे प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या गावांच्या संख्येत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झालेली आहे. प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या गावांची संख्या ७७०, तर अप्रत्यक्षरीत्या बाधित झालेल्या गावांची संख्या ६४२ झाली आहे. खाणपट्टे, वाळू, माती, मुरूम आदी गौण खनिजाच्या उत्खननामुळे जिल्ह्यातील बाधित झालेल्या गावांची यादी जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच अद्ययावत करून अंतिम केली आहे. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. या यादीतील गावांना विकासकामांसाठी जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठानांतर्गत निधी उपलब्ध केला जातो. यापूर्वी प्रत्यक्ष खाणसमूह ज्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे, त्यापासून १० किमी परिघाच्या क्षेत्रातील गावे, ग्रामपंचायत किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, ती प्रत्यक्ष बाधित समजली जात होती, तर त्या बाहेरील गावे अप्रत्यक्ष बाधित समजली जात होती. त्यानुसार बाधित गावांची संख्या ३५९ होती.
परंतु आता केंद्रीय खाण मंत्रालयाने दिलेल्या सुधारित आदेशानुसार १५ किमी क्षेत्रातील गावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्यक्ष बाधित समजली जाणार आहेत, तर २५ किमी क्षेत्रातील गावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था अप्रत्यक्ष बाधित समजली जाणार आहेत. या नव्या निकषानुसार प्रत्येक तालुक्यातील बाधित गावांची यादी तहसीलदारांनी सुधारित केली. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्याचे जिल्हा खनीकर्म विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष बाधित गावांची संख्या ७७० झाली आहे, तर अप्रत्यक्ष बाधित झालेल्या गावांची संख्या ६८१ झाली आहे. जिल्ह्यात गौण खनिज विभागामार्फत ४१ खाणपट्टे व १३ वाळूपट्टे लिलावाद्वारे कार्यरत आहेत. यापूर्वीची बाधित गावांची यादी सन २०२२ मध्ये तयार करण्यात आली होती. बाधित गावांचा सामाजिक विकास व मूलभूत गरजा, लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना व जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठानांतर्गत निधीतून विविध विकासकामे केली जातात. गौण खनिजच्या प्रत्येक ब्रासमागे १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठानमध्ये जमा केली जाते. त्यातील जास्तीत जास्त ५ टक्के रक्कम (३ कोटींच्या मर्यादेत) प्रशासकीय खर्च, संनियंत्रण व इतर आनुषंगिक खर्चाकरता वापरली जाते. प्रतिष्ठानामध्ये ५० कोटींपेक्षा अधिक निधी जमा झाल्यास त्याचा प्रभावी वापर करण्याकरता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना केली जाते.
सर्वाधिक प्रत्यक्ष बाधित गावे
अहिल्यानगर तालुक्यात जुन्या निकषानुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष बाधित गावे संगमनेर तालुक्यातील होती. ती आता नव्या निकषानुसार अहिल्यानगर तालुक्यातील झाली आहेत. तालुकानिहाय बाधित गावांची संख्या पुढीलप्रमाणे (प्रथम बाधित गावे, कंसात अप्रत्यक्ष बाधित गावे) : अकोले ८५ (१०५), अहिल्यानगर ११९ (२), कर्जत ४४ (७४), कोपरगाव २५ (५४), जामखेड ४५ (४२), नेवासा ८२ (४२), पाथर्डी ६८ (४९), पारनेर ५८ (७३), राहता ३० (३१), राहुरी ५७ (८), शेवगाव ४७ (६६), श्रीगोंदे ७ (८), श्रीरामपूर ११ (४५), संगमनेर ९२ (८२).
विकासकामे
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत ७० टक्के निधी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, वयोवृद्ध व दिव्यांगाचे कल्याण, कौशल्य विकास व उपजीविका निर्मिती, स्वच्छता, गृहनिर्माण, कृषी व पशुपालन यावर उच्च प्राधान्याने खर्च करायचा, तर ३० टक्के निधी हा भौतिक पायाभूत सुविधा, जलसिंचन, ऊर्जा क्षेत्र विकास यावर अन्य प्राधान्य बाबी म्हणून खर्च करायचे आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानाचा वार्षिक निधी १० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक झाल्यास वार्षिक निधीच्या १० टक्के (किमान एक कोटी रुपये) हा ज्या भागातील खाणकाम व खनीकर्म थांबले आहे, अशा भागात शाश्वत उपजीविका निर्मितीसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे.
