पालिकेची नव्याने याचिका

वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण नऊ वर्षांपासून  न्यायालयात प्रलंबित आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास बिऱ्हाडे

‘वसई-विरार’मधून २९ गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला नवे वळण

वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. तरीही वसई विरार महापालिकेने गावे वगळू नये, यासाठी आयुक्तांच्या नावाने सुधारीत याचिका अर्ज न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण लागले आहे. दरम्यान, गुरूवारीही न्यायालयात गावे वगळण्याचा निर्णय न झाल्याने हे प्रकरण लांबणीवर पडले आहे.

वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण नऊ वर्षांपासून  न्यायालयात प्रलंबित आहे. ३१ मे २०११ रोजी राज्य सरकारने वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. त्याला वसई-विरार महापालिकेने जून २०११ रोजी स्थगिती मिळविण्याची याचिका दाखल केली होती. पालिकेची याचिका आयुक्तांच्या सहीने करायची असते. मात्र ती याचिका तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांच्या सहीने करण्यात आली होती. त्यामुळी ही याचिकाच चुकीची असून त्याला वसईतील अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी आव्हान दिले होते. दरम्यान, ही याचिका ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाली (क्लोज फॉर ऑर्डर) काढली होती. मात्र राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावे महापालिकेतच हवी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात अधिकच चिघळले.

आता निवडणुकांचे राजकीय वारे वाहू लागल्याने मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावे वगळण्याचा निर्णयम् जाहीर केला आणि तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. २२ एप्रिल रोजी अ‍ॅड जिमी घोन्साल्विस यांच्या वतीन अ‍ॅड फोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अ‍ॅड निता कर्णिक यांनी युक्तीवाद केला. त्याच दिवशी पालिकेने दाखल केलेली याचिका रद्द केली जाणार होती. मात्र वकीलांना पुढील तारीख मागितल्याने निर्यण लांबला. आता या प्रकरणात नवीन वळण मिळाले आहे. पालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी नवीन अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. २१ जुलै २०११ ची गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी पालिकेने दाखल केलेली याचिका चुकीची असल्याने त्यात सुधारणा करणारा अर्ज सादर करण्यात आला आहे. ती याचिका फेटाळू नका उलट ती याचिका तत्कालीन महापौरांऐवजी आयुक्तांच्या नावाने नव्याने दाखल करा असा अर्ज देण्यात आला आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री गावे वगळण्याचे आश्वसनन देत असताना त्यांच्या अखत्यारितील नगरविकास खात्यांतर्गत असलेली महापालिका गावे वगळण्यांच्या निर्णयला स्थगिती देणारी याचिका नव्याने सादर केली आहे.

न्यायालयात पुन्हा तारीख

गुरूवारी गावांच्या निर्णयाचे प्रकरण पुरवणी यादीववर ९८९ Rमांवर प् होते. दुपारी दिड वाजेपर्यंत ९३३ पर्यंत प्रकरणे बोर्डावर घेतली आणि न्यायालय स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे गुरूवारी गावे वगळण्याचा निर्णयम् होईल, अशी आशा असलेल्या ग्रामस्थांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला. आता न्यायालय उन्हाळी सुटीसाठी बंद राहणार असल्याने या प्रकरणावर जून महिन्यातच निर्णय होणार आहे. गुरूवारी न्यायालयात विजय पाटील, मनवेल तुस्कानो, अ‍ॅड जिमी घोन्साल्विस उपस्थित होते.

आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर २२ एप्रिल रोजीच निर्णयम् झाला असता आणि गावे वगळली गेली असती. परंतु गावे वगळण्याच्या नावावर राजकारण करणार्म्यांना श्रेय न मिळता आम्हाला मिळाले असते. म्हणून आमच्या वकील अ‍ॅड निता कर्णिक यांना बाजू मांडू न देता पुढील तारीख घेतली आणि गावे वगळण्याचे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर पडले

-अ‍ॅड जिमी घोन्साल्विस, याचिकाकर्ते

या प्रकरणावर न्यायालयात एक मिनिटेही सुनावणी झाली नव्हती. तरी निवडणूकीच्या तोंडावर ग्रामस्थांना भ्रमित करण्याचा प्रय केला आणि गावे वगळण्याचा जल्लोष केला केला. हा लोकांचा विश्वसघात होता. हा निवडणूक जुमला होता तर दिखावा का केला?

-मनवेल तुस्कानो, याचिकाकर्ते निर्भय जनमंच

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: A new petition to the corporation