फडणवीसांच्याही जन्माआधीचा प्रकल्प ५३ वर्षांनी पूर्णत्वास, निळवंडे धरणाच्या कालव्यात पाणी चाचणी; उपमुख्यमंत्री म्हणाले…

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आज अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. निळवंडे पाण्याच्या प्रकल्पाची चाचणी केली. पाणी आल्याने आज आपल्याला समाधान लाभलं आहे. खरंतर हा प्रकल्प माझ्याही जन्माआधीचा आहे. आठ कोटींचा असलेला हा प्रकल्प पाच हजार कोटींच्या पलिकडे गेला. पहिल्यांदा या प्रकल्पाला गती मिळाली ९५ साली युतीचं सरकार आल्यानंतर.”

आणखी वाचा

“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी

Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…

Revanth Reddy : “महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आल्यास मुस्लिम आरक्षण…”, रेवंथ रेड्डी काय म्हणाले?

अहेरीत आत्राम काका-पुतण्यात थेट लढत? अपक्षांमुळे प्रस्थापितांच्या मनात धाकधूक…

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?

“आधी मणिपूर ‘सेफ’ करा आणि मग…”; उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोदी सरकारवर टीकास्र!

हेही वाचा >> प्रस्थापितांच्या राजकीय संघर्षाच्या नष्टचर्यात अडकला निळवंडे प्रकल्प, विखे-पाटील व थोरातसंघर्षाची झळ

“अनेक अडचणी होत्या. विखे पाटील हे त्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते. हे काम करायचं ठरवलं तेव्हा विखे पाटलांशी चर्चा केली. पहिल्या २२ किमीचं काम झालं नाही तर हे काम पुढे जाईल कसं? आवश्यकता पडली तर मला फोर्स लावावं लागेल, असं मी त्यांना म्हणालो. परंतु, त्यांनी सूचना दिली की फोर्स लावायची आवश्यकता नाही. तुम्ही पिचडसाहेबांना विश्वास घ्या, पिचड साहेब निश्चित यातून मार्ग काढतील. त्यानंतर मंत्रालयात बैठक घेऊन पिचड साहेबांना विनंती केली. पहिल्या २२ किमीचं काम होणं गरजेचं आहे. २०१६ सालीच निर्णय घेतला की पाईपने हे काम पूर्ण करायचं. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फोर्सने पाणी मिळते. पिचड यांनी बैठका घेतल्यानंतर या कामाला वेग आला”, अशी माहिती फडणवीसांनी यावेळी दिली.

“मध्ये अडीच वर्ष सरकारच्या काळात चारशे-साडेचारशे कोटी रुपये मिळाले, तेही आमच्या सरकारने बजेटमध्ये जाहीर केलेलेच पैसे होते. परंतु, आमचं सरकार आल्यानंतर आमच्या कपूर साहेबांना सांगितलं की पुन्हा सुधारित शासन निर्णय केला पाहिजे. मार्च २०२३ मध्ये त्याला मान्यता दिली. यावर्षीच्या बजेटमध्ये सर्वांत जास्त पैसे निळवंडे प्रकल्पाला उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे पुढचं काम थांबणार नाही,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

“आम्ही सातत्याने गतिमान सरकार आहोत असं म्हणतोय, त्याचा अर्थ असा आहे की तीस महिन्यात मविआने एक लाख हेक्टरच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या. पंरतु, आपल्या सरकारने गेल्या ११ महिन्यांत २७ प्रकल्पांना ६ लाख हेक्टरना पैसे देऊन काम सुरू केलं”, असंही फडणवीस म्हणाले.

निळवंडे प्रकल्प कसा रखडला?

निळवंडे धरण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाचा इतिहास ५० वर्षांपेक्षा जूना आहे. १९७० मध्ये प्रवरा नदीवर म्हाळादेवी येथे धरण बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र धरणात बुडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे धरणाची जागा दोन वेळ बदलावी लागली. अखेर निळवंडे येथे जागा निश्चित झाली. मे १९९२ मध्ये धरणाचे भूमिपूजन झाले. पुढच्याच वर्षी खोदकामास सुरवात झाली. मार्च १९९६ मध्ये प्रत्यक्ष धरण बांधकामास सुरवात झाली. पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून आंदोलने करीत प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकवेळा काम बंद पाडले. अखेर पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर २००८ मध्ये धरणात पाणी साठविण्यास सुरवात झाली. सन २०१२- १३ मध्ये धरण बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र कालव्यांचे काम अपूर्ण असल्यामुळे या पाण्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रास अद्यापि झाला नाही. निळवंडे धरण हे भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रात असल्यामुळे गेले १२-१५ वर्षे भंडारदऱ्याचे पाणी वापरणारे प्रस्थापितच निळवंड्याचे ८ टीएमसी पाणी वापरत आहेत.

निळवंडे धरण वैशिष्ट्ये

• क्षमता ८.३२ टीएमसी.
• लाभ क्षेत्र ६८ हजार ८७८ हेक्टर.
• सिंचन लाभ मिळणारे तालुके – अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी व सिन्नर (नाशिक).
• लाभ मिळणारी गावे १८२.
• आठमाही सिंचन धोरण लागू असणारा निळवंडे हा राज्यातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे.
• डावा कालवा लांबी ८५ किमी.
• उजवा कालवा लांबी ९७ किमी.
• या बरोबरच केवळ अकोले तालुक्यासाठी डावा आणि उजवा असे दोन उच्चस्तरीय पाईप कालवे काढण्यात आले आहेत.
• धारणास चार कालवे असणारे बहुदा राज्यातील हे एकमेव धरण असावे.
• धरणामुळे संपर्क खंडित होणाऱ्या गावांसाठी धरण जलाशयात उड्डाणपूल होणार आहे. धरण जलाशयातील राज्यातील असा हा एकमेव पूल आहे.