विधानसभा, लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच लोकसभा मतदारसंघांची वाढ करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले. मतदारसंघ फेररचनेच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणार्या ‘इंडिया’ आघाडीने शेवटपर्यंत एकजूट राखल्याने ही घटनादुरुस्ती प्रतिष्ठेची करणार्या एनडीए सरकारवर पराभवाची नामुष्की ओढवली. यावरून आता आदित्य ठाकरेंनीही केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे विधेयक फेटाळले गेले
“केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने संविधानात दुरुस्ती करून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे, अनेक राज्यांचा आवाज दाबणारे आणि गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करणारे मांडलेले विधेयक, काल संसदेत पराभूत झाले”, असं म्हणत आदित्य ठाकरे म्हणाले, “संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील लोकशाहीसाठी पर्यायाने संविधानाकरताही मारक ठरला असता, पण हा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे फेटाळण्यात आला.”
“खरं म्हणजे, महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झाले असून, त्याची अधिसूचना १६/०४/२०२६ रोजी जारी करण्यात आली होती. आजच्या विधेयकाला “गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक” असे नाव द्यायला हवे होते. खरे तर सध्याच्या जागांमध्येच ३३% महिला आरक्षण लागू करण्याची, आवश्यकता आहे!” असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
“सरकारची खरच तशी भूमिका असेल तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी ५४३ जागांमध्ये तसेच देशभरातील सर्व निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे”,असं थेट आव्हानच आदित्य ठाकरेंनी केंद्र सरकारला दिलं आहे.
सभागृहात नेमकं काय झालं?
लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात गुरुवारी आणि शुक्रवारी झालेल्या १८ ते २० तासांच्या चर्चेनंतर शुक्रवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक मतदानाला टाकले. मात्र, विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने सुरुवातीपासून घेतलेली विरोधाची भूमिका कायम ठेवल्याने विधेयक सभागृहाच्या पटलावर नामंजूर होण्याची औपचारिकता उरली होती. सभागृहात एनडीएचे एकूण संख्याबळ २९८ इतके होते. बहुमतासाठी त्यांना ३५२ मतांची गरज होती. मात्र, तेवढी मिळू न शकल्याने विधेयक फेटाळले गेले.
