‘आरुषीचा खून कुणीच केला नाही’ एवढेच विचित्र वास्तव या प्रकरणातून पुढे आलेले आहे.. असे काही धक्कादायक घडून गेले, की सामान्य माणसे न्यायव्यवस्थेच्या नावाने बोटे मोडू लागतात. न्यायसंस्थेच्या न्यायबुद्धीविषयी संशयही व्यक्त करू लागतात. ‘इथे जे मिळते, त्याला न्याय म्हणायचे,’ अशा उद्विग्न, खोचक आणि तिरकस प्रतिक्रियाही उमटू लागतात. पण हा केवळ त्या वेळी उफाळणाऱ्या हताश भावनांचाच उद्रेक असतो. न्यायसंस्था तर आपले कर्तव्य निरपेक्षपणे आणि अत्यंत संयमितपणे बजावत असते, हाच अशा निकालांचा निष्कर्ष असतो. म्हणूनच, अशा काही निकालांनंतर, न्यायसंस्थेला दोष देऊन चालणार नसते. दोष द्यायचाच झाला, तर तो तपासयंत्रणांना द्यायला हवा. कारण न्यायालये तर केवळ त्यांच्यासमोर मांडल्या जाणाऱ्या साक्षी-पुरावे आणि माहितीच्या आधारावर वास्तव पडताळून पाहून अत्यंत त्रयस्थ भावनेने -कोणत्याही प्रकरणात भावनिकदृष्टय़ा गुंतून न पडता- न्याय देण्याचे आपले कर्तव्य बजावत असतात. आरुषी तलवार नावाच्या त्या कोवळ्या मुलीच्या अकाली आणि निर्घृण मृत्यूनंतर निर्माण झालेले गूढ उकलणे न्यायालयाला नऊ वर्षांनंतरही शक्य झाले नाही आणि ज्यांच्यावर या खूनप्रकरणी संशयाची सुई एकवटलेली होती, त्या आरुषीच्या आईबापाला या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर पडता आले. एका अर्थाने, न्यायसंस्थेची, कोणत्याही प्रकरणाकडे तटस्थपणे आणि संयमितपणे पाहण्याची वृत्ती ठळकपणे अधोरेखित करणारी ही घटना आहे. जेमतेम तेरा वर्षांच्या त्या बालिकेचा तिच्या घरात, तिच्या खोलीतच निर्घृण खून करण्यात आला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला तिचा मृतदेह आणि त्यानंतर दोन दिवसांच्या अवधीत त्याच घराच्या छतावर सापडलेला हेमराज नावाच्या तलवार कुटुंबांच्या नोकराचा मृतदेह अनेक अनुत्तरित प्रश्न मागे ठेवून गेले. काही प्रश्नांची उत्तरे कधीच सापडणार नसतात, हे भीषण आणि अंगावर काटा आणणारे वास्तव आज अधिक गडद झाले आहे. आरुषी आणि हेमराज या दोघांनी कोणत्या भयाण अवस्थेत अखेरचा श्वास घेतला असावा, याची कल्पना करणे अवघड आहे. कारण, त्या गूढाची उकल झालेलीच नाही. तरीदेखील, त्यांच्या मृतदेहांची जी अवस्था होती, ते पाहता, दोघांचाही मृत्यू नैसर्गिक नव्हता हे उघड आहे. म्हणजेच, अत्यंत थंड डोक्याने आणि नियोजनबद्ध आखणी करून त्यांचा भीषण खून करण्यात आला, हे स्पष्ट आहे. असे असतानाही, तब्बल सव्वानऊ वर्षांनंतरही या खुनाची उकल होऊ शकत नाही आणि ज्यांच्यावर या प्रकरणी आरोपी म्हणून ठपका ठेवला गेला ते आरुषीचे उच्चभ्रू आईबाप, नूपुर आणि राजेश तलवार, संशयाचा फायदा मिळाल्याने व पुरेशा पुराव्याअभावी चार वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर उजळ माथ्याने समाजात वावरण्यास मुक्त होतात. साऱ्या तपासयंत्रणांनी हे प्रकरण खणून काढण्याचा प्रयत्न करूनही खुनी गुन्हेगार मोकाटच आहेत आणि हेच एक अनाकलनीय गूढ आहे. हेमराज आणि आरुषीचा खून झाल्याचे स्पष्ट आहे, पण या खुनाचा कट कोणी आखला, खून कोणी, का केला, हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत या आणि अशाच अनुत्तरित प्रश्नांच्या एका भल्यामोठय़ा जाळ्यात आपण सारे गुरफटून गेलो आहोत. गूढाच्या वलयात अधिकाधिक दिङ्मूढ होत चालल्याचे आपण अनुभवतो आहोत. मुंबईत एका रात्री पदपथावर एखादी भरधाव गाडी आदळते आणि आपल्या कमकुवत मुठीत सांभाळलेली लहान-मोठी स्वप्ने पाहत निरागसपणे झोपलेल्या निष्पापांना चिरडून त्यांचे बळी घेते, तर कुणा बडय़ा नेत्याच्या बायकोचा एखाद्या हॉटेलात संशयास्पदरीत्या मृत्यू ओढवतो. नेमकी उकल न होताच, गूढाची गडद वलये मागे ठेवूनच अशी काही प्रकरणे निकालात निघालेली असल्याने, आता त्याची सवयही झालेली असते. याचे कारण म्हणजे, तपासयंत्रणांनी तपासात ठेवलेल्या असंख्य त्रुटी आणि भक्कम पुरावे जमा करण्यात दाखविलेली उदासीनता! थेट शब्दांत बोलायचे झाले, तर ज्या काळात सारे पुरावे गोळा करून गुन्हेगाराभोवती भक्कम जाळे विणायचे असते, नेमक्या त्याच वेळी पुराव्यांकडे होणारी डोळेझाक! या खुनानंतर तब्बल पंधरा दिवस त्याचा तपास उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या हातात होता. त्या वेळी उत्तर प्रदेशात मायावतींचे सरकार होते. खून, बलात्कार, मारामाऱ्या, दरोडे, सामाजिक अत्याचार यांमध्ये काही राज्ये नामचीन म्हणून कधीपासूनच गणली जात होती. उत्तर प्रदेशातही काही वेगळी स्थिती नव्हती. अशा परिस्थितीत जनतेने ज्यांच्यावर विसंबून राहावयाचे त्या सुरक्षा यंत्रणेविषयीच्या विश्वासाचेही एकंदरीत पानिपतच झालेले असते. अशा अविश्वासाच्या वातावरणात, एखाद्या उच्चभ्रू कुटुंबातील अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या खून प्रकरणात कच्चे दुवे राहणारच नाहीत, हे छातीठोकपणे सांगणे तेव्हा आणि अगदी कालपर्यंतही कोणासही शक्यच नव्हते. ते तसेच झाले. न्यायालयाने तलवार दाम्पत्याची मुक्तता करतानाही हेच मत नोंदविले. पंधरा दिवसांनंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून आरुषी हत्याकांडाच्या तपासाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या सीबीआयच्या-केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या -प्रमुखांनीही पोलिसांवरच ठपका ठेवून पुरावे गोळा करण्यात ढिलाई केल्याचे मत व्यक्त केले, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपासयंत्रणेवर तपासातील ढिलाईचा ठपका ठेवला. आरुषीच्या जन्मदात्यांनीच तिचा खून केला हे सिद्ध करणारे पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्यात सीबीआय अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. केवळ तपासातील त्रुटीमुळे गुन्हेगार जगासमोर आलेच नाहीत, त्यामुळे, ‘आरुषीचा खून कुणीच केला नाही,’ एवढेच विचित्र वास्तव या प्रकरणातून पुढे आलेले आहे. भविष्याची रंगीबेरंगी स्वप्ने डोळ्यांत घेऊन, आईबापावरील विश्वासावर विसंबून वाढणारी एक कोवळी कळी अकाली कोमेजून गेली आणि कुणाच्याही वाटय़ाला येऊ नये एवढे दुर्लक्षित भीषण मरण एका सामान्य माणसाच्या नशिबी आले. मरणानंतरही त्यांना योग्य तो न्याय मिळालाच नाही. कोणत्या तरी मुजोर आणि बेमुर्वत यंत्रणांच्या निष्काळजी किंवा संशयास्पद कारभारामुळे न्यायदेवताही जिथे हतबल ठरतात, तेथे सामान्य माणसे कोणाच्या भरवशावर न्यायाची अपेक्षा करणार हा प्रश्न मात्र आता कुणीही विचारू शकेल. न्यायदेवतेची एक परंपरागत प्रतिमा तुमच्या-आमच्या डोळ्यांसमोर तरळत असते. डोळे बांधलेली आणि हाती तराजू असलेली ही न्यायदेवता, तराजूमध्ये पडणाऱ्या साक्षीपुराव्यांचा आणि माहितीचा समतोल साधून न्यायदान करीत असते. तिच्या हातातील त्या तराजूच्या पारडय़ात साक्षीपुराव्यांचे किती माप टाकावयाचे याची मखलाशी करणाऱ्या यंत्रणाही तिला दिसत नसतात. पारडय़ात पुरेसे माप पडले, की ते सारे तोलून जे पारडे जड, त्या बाजूला न्याय हे न्यायव्यवस्थेचे साधे सूत्र असते. अशा वेळी आरुषीसारख्या एखाद्या प्रकरणात जेव्हा कुणीच गुन्हेगार सापडत नाही, किंबहुना, अशा गुन्हय़ाची साधी उकलदेखील होऊ शकत नाही, तेव्हा मात्र, सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेविषयीचाच आदरभाव अंधूक होऊन जातो. या प्रकरणानंतर सर्वसामान्य जनतेची भावनाही तशीच झाली असेल, तर ते गैर असले तरी आश्चर्य वाटावे असे नाही. तब्बल नऊ वर्षांहून अधिक काळ उभ्या देशासमोरचे गूढ दिवसागणिक गडद करणाऱ्या या प्रकरणात कोणावर ठपका ठेवायला हवा, कोण दोषी आहे आणि कोण खरोखरीच निर्दोष आहे, हे जनतेने ठरविणे योग्य नाही. न्यायव्यवस्था ते काम करीत असते. पण या निमित्ताने, चिंता वाटावी असे काही प्रश्न अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहेत. कच्चे दुवे ठेवून तपास कमकुवत करण्याची मानसिकताच असते, की तपासयंत्रणांचे कौशल्यच कमकुवत झालेले आहे, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. अशा काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयानेच मारलेले ताशेरे पाहता याचे ठाम नकारार्थी उत्तर असणे संभवत नाही. म्हणजे, या दोन प्रश्नांपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर शोधताना अडखळावयास होणार असेल, तर ते मात्र काळजीचे कारण ठरेल. एकापाठोपाठ एक उभ्या राहणाऱ्या गूढाची टांगती तलवार सतत डोक्यावर घेऊन का वावरायचे, हा त्यातून उभा राहणारा आणखी एक प्रश्न! तो सोडविण्याची जबाबदारी कुणी खांद्यावर घ्यायची, हा त्याचा उपप्रश्न!.
