भाईंदर:- “नव्या न्यायालयीन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहणे ही आनंदाची गोष्ट आहे.मात्र याच कार्यक्रमाचे अनधिकृत जाहिरात फलक लागल्याचे पाहून दुःख झाल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केली. मिरारोड येथे दिवाणी सत्र न्यायालयाच्या उदघाटन प्रसंगी बोलत होते.
मिरा भाईंदर शहरासाठी स्वतंत्र दिवाणी व सत्र न्यायालय मंजुर करण्यात आले होते.या न्यायालयाच्या इमारतीचे कामकाजाचे उद्घाटन करण्यासाठी शुक्रवारी विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.हे उदघाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते पार पडले. या प्रसंगी राज्याचे उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे,न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी,न्यायमूर्ती गैरी गोडसे आणि ठाणे जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार नरेंद्र मेहता, माजी आमदार गीता जैन, जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे,आयुक्त राधाबिनोद शर्मा उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या उदघाटन कार्यक्रमाचे अनधिकृत जाहिरात फलकांबाबत न्यायमूर्ती ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली.मुंबई उच्च न्यालयाने २०१६ अनधिकृत जाहिरात फलकांवर बंदी घातल्याचे आदेश पारित केले आहे. त्यावरून लागणाऱ्या प्रत्येक फलकांवर परवानगी क्रमांक टाकणे बांधकारक आहे. मात्र कोणत्याही जाहिरातीवर हे क्रमांक नव्हते. न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी बेकायदेशीर जाहिरात फलक लागत असल्याचे पाहून दुःख झाले.त्यामुळे स्थानिक महापालिका प्रशासनाने यावर कायदेशीर कारवाई, असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले.
मिरा भाईंदर शहरातील नागरिकांना ठाणे येथील सत्र न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. यात नागरिकांची परवड होत होती. आता शहरातच दिवाणी सत्र न्यायालय सुरू झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे
उच्च न्यायालयाच्या उभारणीचा प्रस्ताव बऱ्याच वर्षापासून रखडला.
राज्याचे उप- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात न्यायालयीन संबंधित कोणत्याही कामात त्वरित मंजुरी देत असल्याचे भाष्य केले.यावर न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या बदलेल्या भूमिकेबाबत समाधान व्यक्त केले. मात्र २०१८ पासून नव्या मुंबई उच्च न्यालयाच्या उभारणीसाठी ३० एकर जगा अपेक्षित असताना देखील आजवर शासनाने ४ एकरच जागा मंजूर केल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या कामासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावर शासन १० शंका काढत असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकारांचे देखील कान टोचले
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून प्रसार माध्यमांचे स्वतंत्र टिकवणे हे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.मात्र कार्यक्रम स्थळी जर छायाचित्रकार व पत्रकार जबाबदारीने वागत नसतील तर किमान न्यायालयीन संबंधित कार्यक्रमाला त्यांना बोलावण्याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे ओक म्हणाले.कार्यक्रम स्थळी छायाचित्रकारांनी आपल्या समोरच महिलांना धक्काबुक्की केल्याचे ते म्हणाले.
न्यायाधीशांची कमतरता
देशातील प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय देण्याची जबाबदारी ही न्याय व्यवस्थेवर आहे. मात्र राज्यात पुरेसे न्यायाधीश उपलब्ध नसल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले.२०१८ साली उच्च न्यायालय समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावनानुसार १० लाख लोकसंख्येवर ५० न्यायाधीश नेमण्याचे सुचवले आहे. मात्र अजूनही २१ न्यायाधीशांच्या खांद्यावरून ही जबाबदारी पार पाडली जात आहे.परिणामी प्रत्येकाला न्याय देण्यास आम्ही कमी पडत आहोत. असे ओक यांनी सांगितले.
” महिला दिनी मिरा भाईंदरच्या दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहणे माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे.यामुळे जवळपास दहा लाखाहून अधिक सामान्य नागरिकांना ठाण्याला जाण्यापासून सुटका मिळणार आहे. “-एकनाथ शिंदे – उपमुख्यमंत्री
