कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या आगामी राजकीय आणि सामाजिक प्रवासाची दिशा अखेर स्पष्ट केली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याआधी, देशातील व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक भक्कम ‘दबाव गट’ म्हणून सक्रिय राहण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘सीजेपी’ने घेतला आहे. संघटनेचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ही घोषणा काही दिवसांपूर्वीच केली आहे.
“देशात नवं संसद भवन आणि पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान उभं राहू शकतं, मग ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांच्या मुलांसाठी दर्जेदार शाळा का उभारल्या जात नाहीत?” असा संतप्त सवाल ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केला आहे. आगामी १५ ऑगस्ट म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून सीजेपीने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेविरोधात आणि त्यांच्या कायापालटासाठी एका व्यापक मोहिमेची घोषणा केली आहे.
‘नीट’ (NEET) आंदोलनानंतर आता सीजेपीने आपले लक्ष थेट ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर केंद्रित केले आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी देशातील शासन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक भक्कम ‘दबाव गट’ म्हणून सक्रिय राहण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
नवं संसद भवन बांधलं, पण शाळांमध्ये स्वच्छतागृहंही नाहीत!
अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) एक विशेष व्हिडिओ संदेश पोस्ट करत या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण होत आली तरीही ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“गावागावातील मुले हे आपल्या देशाचे भवितव्य नाहीत का? जर देशात भव्य इमारती उभ्या राहू शकतात, तर ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये साधी स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय का उपलब्ध करून दिली जात नाही?” – अभिजीत दिपके, संस्थापक – सीजेपी
पालकांनी करावे शाळांचे ‘सोशल ऑडिट’
या परिस्थितीवर केवळ टीका न करता एक सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी सीजेपीने पालकांना आणि गावकऱ्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत:
- सामाजिक लेखापरीक्षण : पालकांनी स्वतः शाळेत जाऊन पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांची अवस्था आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी.
- विशेष डिजिटल फॉर्म: शाळांमधील सोयी-सुविधांची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक डिजिटल फॉर्म विकसित केला जाईल, ज्यामध्ये पालकांनी शाळेची माहिती भरून पाठवायची आहे.
- फोटो आणि पुरावे: शाळांच्या दुरवस्थेचे फोटो आणि माहिती थेट ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’कडे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हिंगोलीतील मूळ गावातून मोहिमेचा श्रीगणेशा
आपल्या या अभियानाची सुरुवात दिपके स्वतःच्या मूळ गावी हिंगोली येथून करणार आहेत. स्वातंत्र्यदिनी ते गावी जाऊन स्थानिक सरपंचांची भेट घेतील आणि शाळेच्या दुरुस्तीसाठी व मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती करतील.
केवळ हिंगोलीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्व सरपंचांनी आपापल्या गावातील सरकारी शाळांचा कायापालट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांचा होणार सन्मान
जे सरपंच पुढाकार घेऊन आपल्या गावातील शाळांची स्थिती सुधारतील, अशा सरपंचांचे कौतुक सीजेपीकडून केले जाणार आहे. बदललेल्या शाळांचे आणि संबंधित सरपंचांचे फोटो संघटनेच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रसिद्ध करून त्यांना जनमानसात योग्य ते श्रेय व सन्मान दिला जाईल, अशी माहितीही दिपके यांनी दिली.
“खरा भारत हा ग्रामीण भागातच वसतो आणि तिथल्या मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हाच खरा क्रांतिकारक बदल ठरेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘खरा भारत ग्रामीण भागातच वसतो’
ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हाच खरा क्रांतिकारक बदल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करताना दिपके यांनी शेवटी नमूद केले की, “खरा भारत हा ग्रामीण भागातच वसतो.” जर आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले, तर ग्रामीण भागातील शाळांचे चित्र बदलणे कठीण नाही.
दिपके यांच्या या आवाहनाला सोशल मीडियावर नागरिकांकडून आणि तरुण वर्गाकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, आगामी स्वातंत्र्यदिनी किती गावांतील शाळांचा कायापालट होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
