“सत्ताधारी स्वतःच्या मुलांना हे अन्न खायला देतील का?”; अभिजीत दिपकेंचा सवाल, शाळेत विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेलं फूड दिल्याचा आरोप

दरम्यान, आता अभिजीत दिपके यांनी एका शाळेत विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेलं अन्न (एक्सपायर्ड झालेलं फूड) दिलं जात असल्याचा एक व्हिडीओ एक्सवर (ट्विटर) शेअर केला आहे. ‘सत्ताधारी नेते किंवा अधिकारी हे अशा प्रकारचं अन्न स्वतःच्या मुलांना खाऊ घालतील का?’, असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी विचारला आहे.

अभिजीत दिपकेंनी काय म्हटलं?

अभिजीत दिपके यांनी व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं की, “सत्तेत बसलेले नेते किंवा अधिकारी हे अन्न स्वतःच्या मुलांना खाऊ घालतील का?”, असा सवाल करत दिपके यांनी एक्सपायर्ड झालेलं फूड व्हिडीओत दाखवलं आहे. तसेच कायदेशीर कारवाईची भीती असली तरी देखील आपण आपली ही शाळांबाबतची मोहीम सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार दिपके यांनी व्यक्त केला आहे.

“शाळांमधील हे वास्तव उघड केल्यामुळे आमच्यावर एफआयआर दाखल होणार असतील तर खुशाल करा. आम्ही सत्य मांडणं थांबवणार नाहीत”, अशा इशाराही अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे. दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी शेअर केलेला व्हिडीओ नेमकं कोणत्या शाळेतील आहे? कोणत्या शाळेत विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेलं अन्न देण्यात येतं होतं? याचा उल्लेख दिपके यांनी केलेला नाही. त्यामुळे या आरोपाशी संबंधित शाळा किंवा ठिकाणांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.

दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील मोडकळीस आलेली स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि निकृष्ट पायाभूत सुविधा या सारखे मुद्दे यापूर्वी उपस्थित केलेले आहेत. तसेच मंत्री आणि सरकारी अधिकारी आपल्या स्वतःच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये का घालत नाहीत? असा सवालही केला होता. तसेच सरकारी शाळेतील सुविधा सुधारण्यासाठी पीएम केअर्सच्या निधीचा वापर करण्याची मागणी देखील अभिजीत दिपके यांनी केलेली आहे.

अभिजीत दिपकेंसह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा

लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे जिल्हा परिषद प्रशालेच्या उर्दू शाळेत अनधिकृत प्रवेश करून विद्यार्थ्यांमध्ये बसत चित्रीकरण केल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आणि अन्य चार ते पाच अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध औसा पोलीस ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २० ऑगस्ट रोजी दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास ते शाळेत गेले. त्यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये बसून विविध प्रश्न विचारत शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. तसेच शाळेची परवानगी न घेता चित्रीकरण करून ते समाज माध्यमांवर प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.