Abhijit Dipke Agitation Strategy : गडचिरोलीतील आदिवासी शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, उखडलेल्या भिंती आणि गळकी छपरे. एखाद्या वर्गाच्या भिंतीवरचा उखडलेला रंग, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्यासाठीची धावपळ किंवा मुलांच्या चेहऱ्यावरचे प्रश्न. हे सारे चित्र एखाद्या गावापुरते मर्यादित राहू शकते. पण तेच चित्र कॅमेऱ्यात टिपले जाते, समाजमाध्यमांवर फिरते आणि ‘या मुलांची शाळा अशी का?’ हा प्रश्न शहरात, उपनगरातील माणसालाही पडतो, तेव्हा स्थानिक प्रश्नाचे रूपांतर सार्वजनिक प्रश्नात होते. काक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानाकडे पाहताना नेमका हाच बदल लक्षात घ्यावा लागतो. गडचिरोलीपासून या अभियानाची सुरुवात झाली आहे.

दीपके यांच्या आंदोलनाची खरी गोष्ट गर्दी किती जमली, घोषणाबाजी किती झाली किंवा मोर्चा किती लांब गेला, यात नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीकडे बारकाईने पाहिले तर आंदोलन उभारण्यापूर्वी मुद्दा निवडण्याचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे ठरते. एकाच वेळी सगळ्या प्रश्नांना हात घालायचा नाही; एका ठळक प्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेवायचे, त्याची दृश्ये आणि अनुभव लोकांसमोर आणायचे, संबंधित यंत्रणेला उत्तर देण्यास भाग पाडायचे आणि मग पुढच्या प्रश्नाकडे वळायचे. ही एक विशिष्ट शिस्त त्यांच्या आंदोलनात दिसते.

‘स्कूल ठीक करो’ हा त्याचा पहिला महत्त्वाचा नमुना. सुरुवात स्वतःच्या गावातील सरकारी शाळेच्या पाहणीपासून करण्यात आली. मुलांशी संवाद, त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहणे आणि त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे, असा हा प्रकार होता. सरकारी शाळेचा प्रश्न हा नवा नाही. इमारत, शिक्षक, शौचालय, पाणी, रस्ते, वर्गखोल्या इत्यादी. या सगळ्या समस्या अनेक वर्षांपासून सरकारी अहवालांत आहेत. पण अहवालातील समस्या आणि मोबाईलच्या पडद्यावर दिसणारी समस्या यात फरक आहे. दीपके यांच्या आंदोलनाची पद्धत या फरकाचा उपयोग करून घेते.

यापूर्वीच्या म्हणजे जंतर-मंतरवरील आंदोलनातून त्यांना कदाचित हाच धडा मिळाला असावा. आंदोलन सुरू केले म्हणून ते आपोआप मोठे होत नाही. सुरुवातीला गर्दी कमी असू शकते. प्रश्न योग्य असला तरी तो लोकांच्या दैनंदिन जाणिवेशी जोडला गेला नाही, तर आंदोलन आंदोलनकर्त्यांपुरतेच राहते. म्हणूनच प्रत्यक्ष रस्त्यावरचे आंदोलन आणि डिजिटल माध्यमांवरील आंदोलन यांची सांगड त्यांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाची ठरते.

जंतर-मंतरवरील आंदोलन हा या प्रक्रियेतील दुसरा महत्त्वाचा टप्पा. सुरुवातीला मर्यादित प्रतिसाद असताना समाजमाध्यमांवरील चित्रफितींमुळे आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली, असा या घटनाक्रमाची शिकवण आहे. पुढे मोर्चा, पोलिसांची कारवाई, त्याचे चित्रण आणि त्याचा समाजमाध्यमांवरील प्रसार. या सगळ्यांनी आंदोलनाला नवे आयाम दिले आणि जुलै २०२६मध्ये दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनात तरुणांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला होता.

येथे दीपके यांच्या आंदोलनाची एक महत्त्वाची पद्धत समोर येते. घटना ही केवळ घटना राहत नाही; ती आंदोलनाची सामग्री बनते. मोर्चा, आंदोलन किंवा अभियान झाले, एवढ्यावर ते थांबत नाही. त्यात काय झाले, कोणाला अडवले गेले, कोणता प्रश्न उपस्थित झाला, प्रशासनाने काय उत्तर दिले. या प्रत्येक गोष्टीचे चित्रण होते. त्यामुळे आंदोलनाला दुसरा प्लॅटफॉर्म मिळतो आणि तो म्हणजे समाजमाध्यमांचा.

यातून ‘एकावेळी एक मुद्दा’ हे सूत्र अधिक स्पष्ट होते. मागण्या वाढल्या की आंदोलनाचा चेहरा अनेकदा धूसर होतो. त्यामुळे नेमकी मागणी, मर्यादित मागण्या आणि त्याभोवती सातत्याने दबाव. ही रचना अधिक परिणामकारक ठरू शकते. मागणी मान्य झाली तर पुढचा प्रश्न; उत्तर मिळाले नाही तर दबावाची पुढची पायरी. म्हणजे आंदोलनाला सुरुवात कशी करायची, याइतकेच ते पुढे कसे न्यायचे, याचेही नियोजन.

‘स्कूल ठीक करो’च्या माध्यमातून ही पद्धत आणखी स्पष्ट झाली. जिल्हा परिषद शाळा, इतर सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांकडे लक्ष वेधताना प्रश्न जाणीवपूर्वक अत्यंत साधा ठेवला गेला. मुलांना शिकण्यासाठी किमान सुविधा आहेत का?

हा प्रश्न राजकीय भाषणांपेक्षा वेगळा आहे. तो पालकाचा आहे, विद्यार्थ्याचा आहे, शिक्षकाचा आहे आणि करदात्याचाही आहे. म्हणूनच तो व्यापक समाजाशी जोडण्याची शक्यता निर्माण करतो. सरकारी शाळा ही केवळ गरीबांची शाळा नसून सार्वजनिक व्यवस्थेची कसोटी आहे, ही भावना या अभियानातून पुढे येते.

आता त्याच धाग्याला आदिवासी शाळांच्या प्रश्नाशी जोडण्यात आले आहे. आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्याची निवड ही केवळ भौगोलिक निवड नाही; ती प्रश्नाच्या तीव्रतेकडे लक्ष वेधणारी निवड आहे. आदिवासी भागातील शाळा, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारती आणि शिक्षकांची उपलब्धता. या प्रश्नांकडे पाहताना ‘त्यांचा प्रश्न’ म्हणून त्यांना वेगळे ठेवणे सोपे आहे. आंदोलनाची रणनीती मात्र याच्या उलट दिशेने जाते : ‘त्यांची मुले’ हा प्रश्न ‘आपल्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेचा’ प्रश्न बनवायचा.

यासाठी चित्रफिती हे प्रभावी माध्यम ठरते. सरकारी आकडेवारी सांगते की एखाद्या शाळेत किती सुविधा आहेत; पण त्या सुविधेचा प्रत्यक्ष अभाव कॅमेऱ्यात दिसला की आकडेवारीला चेहरा मिळतो. म्हणूनच दीपके यांच्या कार्यपद्धतीत डिजिटल दस्तऐवजीकरणाला केवळ प्रसिद्धीचे साधन न मानता नैतिक दबावाचे साधन बनल्याचे दिसते.

यंत्रणाही या दबावाला कधी कधी प्रतिसाद देते. ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेनंतर विविध ठिकाणी शाळांच्या स्थितीकडे लक्ष गेले आणि काही ठिकाणी दुरुस्तीची हालचाल झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या प्रत्येक कृतीचे श्रेय थेट अभियानाला देता येईल का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. प्रशासनाकडील आधीच्या योजना, उपलब्ध निधी, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आणि इतर कारणेही त्यामागे असू शकतात. पण या अभियानामुळे एखादा प्रश्न पुन्हा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो आणि प्रशासनाला त्यावर भूमिका घ्यावी लागते, एवढे मात्र निश्चितच म्हणता येते.

येथेच आंदोलनाच्या आणखी एका टप्प्याकडे लक्ष जाते, तो म्हणजे पाठपुरावा. एखाद्या शाळेला रंग दिला, एखादी दुरुस्ती झाली किंवा एखादे आश्वासन मिळाले, म्हणजे प्रश्न संपला असे मानता येत नाही. काही महिन्यांनी पुन्हा त्याच ठिकाणी जाऊन परिस्थिती तपासणे, केलेल्या कामाची नोंद घेणे आणि उरलेल्या प्रश्नांकडे पुन्हा लक्ष वेधणे, यातूनच दबाव टिकून राहतो. आंदोलनाची खरी ताकद त्यामुळे पहिल्या घोषणेत नव्हे, तर प्रश्न सोडवेपर्यंत तो नजरेआड होऊ न देण्यात असते.

दीपके यांच्या आंदोलनाची शैली म्हणून मग चार शब्द समोर येतात. निवड, दृश्य, प्रसार आणि दबाव. आधी प्रश्न निवडायचा. मग तो प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन दाखवायचा. त्याचे डिजिटल रूपांतर करून प्रसार करायचा. आणि त्या सार्वजनिक दबावातून प्रशासनाकडून उत्तर मागायचे. यात आणखी एक सूक्ष्म बदल आहे. पारंपरिक आंदोलनात आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेली गर्दी ही शक्ती मानली जात असे. डिजिटल युगात आंदोलनस्थळी असलेली गर्दी आणि मोबाईलच्या पडद्यामागे उभा असलेला प्रेक्षक या दोन्ही शक्ती महत्त्वाच्या ठरतात.

दीपके यांच्या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य याच दोन जगांना जोडण्याच्या प्रयत्नात दिसते. म्हणून ‘अभिजीत दीपकेंचे आंदोलन नेमके कशावर उभे आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर मोठ्या मोर्चात किंवा मोठ्या घोषणेत शोधण्यापेक्षा त्याच्या बांधणीच्या पद्धतीत शोधावे लागेल. आधीच्या आंदोलनातून मिळालेला अनुभव, त्यातून शिकलेली डिजिटल रणनीती, मर्यादित मागणी, प्रत्यक्ष पाहणी, प्रश्नाचे दृश्य दस्तऐवजीकरण आणि स्थानिक प्रश्नाला सार्वजनिक प्रश्न बनविण्याचा प्रयत्न. या सगळ्यांची ही सांगड आहे.

आता ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ हा या पद्धतीचा पुढचा टप्पा आहे. या मोहिमेतून नेमका किती आणि किती काळ टिकणारा बदल घडतो, हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट नक्कीच दिसते. आजच्या डिजिटल युगात आंदोलनाचा रस्ता केवळ रस्त्यावरून जात नाही. तो शाळेच्या पडझडलेल्या भिंतीपासून मोबाईलच्या पडद्यापर्यंत, तिथून जनमतापर्यंत आणि जनमतातून प्रशासनाच्या दारापर्यंत जातो. दीपके यांच्या आंदोलनाचे डावपेच कदाचित याच एका वाक्यात सामावतात. प्रश्न मोठा करण्यापेक्षा आधी तो नेमका करायचा; आणि नेमका प्रश्न समाजाच्या डोळ्यांसमोर आणायचा.