scorecardresearch

‘हायस्पीड रेल्वे’साठी संगमनेरच्या २६ गावांतील २८५ हेक्टरचे संपादन

पुणे-नाशिक ‘हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पासाठी (महारेल) नगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील २६ गावांमधील २८५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

पुणे-नाशिक प्रकल्प : ‘महारेल’ अधिकाऱ्यांची भरपाईसाठी संगमनेरच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा

नगर : पुणे-नाशिक ‘हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पासाठी (महारेल) नगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील २६ गावांमधील २८५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामुळे १ हजार ९३० जमीनमालक बाधित होणार आहेत. या बाधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी महसूल विभाग व रेल्वेचे अधिकारी प्रत्यक्ष गावात जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.

या संदर्भात आज, मंगळवारी नगरमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ‘महारेल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी, उपसरव्यवस्थापक सोमनाथ गुंजाळ (जमीन), नगररचना विभागाचे सहायक संचालक चंद्रकांत निकम, भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संदीप चव्हाण आदी उपस्थित होते.

रेल्वे व राज्य सरकार यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेला ‘महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन’ (महारेल) एप्रिल २०२२ पासून पुढील साडेतीन वर्षांत पुणे-नाशिक ‘हायस्पीड’ रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. २२५ किलोमीटरच्या प्रकल्पासाठी पुणे, नगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील १०२ गावांतील सुमारे १ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील २६, नाशिकमधील २२ व पुणे जिल्ह्यातील ५४ गावांचा समावेश आहे. पूर्वी या प्रकल्पासाठी संगमनेरमधील २६ गावांतील ३९५ हेक्टर जमीन संपादनाचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र आता प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतर बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार संगमनेरमधील २८५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे एक हजार ९३० शेतकरी बाधित होणार आहेत.

संपादित करायच्या जमिनीची यापूर्वीच महारेल व भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त मोजणी केली. पुणे जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जमीन संपादनाला सुरुवात झाली आहे तर नाशिक व नगरमध्ये ती अद्याप बाकी आहे, असे ‘महारेल’ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

बाधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे भरपाई बाबतचे म्हणणे जाणून घेतले. त्यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी वास्तव भरपाईची मागणी शेतकऱ्यांनी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची मागणी व प्रत्यक्ष रेडीरेकनर यामध्ये तफावत आढळते आहे. त्याबाबतही संगमनेरच्या प्रांताधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्था आहेत. आता महसूल विभागाचे व ‘महारेल’चे अधिकारी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष बाधित गावात जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.  ‘हायस्पीड’ रेल्वेमार्ग नगर जिल्ह्यातून ७० किमीचा आहे. हा मार्ग संगमनेरमध्ये केळवाडी (बोटा) येथे प्रवेश करेल तर चालसखंड गावापर्यंत त्याचे शेवटचे टोक असेल.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Acquisition hectares villagesvillagers high speed railway ysh