सावंतवाडी: दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसी परिसरात गेल्या दीड महिन्यांपासून राजरोसपणे मायनिंग सदृश्य खनिज उत्खनन सुरू असून, या परिसरातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील खनिज सदृश्य माती चोरीस गेली आहे. सुमारे ६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा हा महाघोटाळा असून, स्थानिक महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या संमतीनेच हे अवैध उत्खनन झाले आहे.
त्यामुळे दोडामार्गचे तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षक यांची सखोल चौकशी करून त्यांची ‘नार्को टेस्ट’ करावी, अशी खळबळजनक मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी शुक्रवारी सावंतवाडीत पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. याप्रसंगी युवा सेना तालुका प्रमुख क्लेटस फर्नांडिस उपस्थित होते.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
पत्रकार परिषदेत बोलताना संजू परब म्हणाले की, ”आडाळी एमआयडीसीच्या प्लॉटिंग क्षेत्रामध्ये गेल्या महिना-दीड महिन्यांपासून खनिज सदृश्य मातीचे उत्खनन आणि चोरी सुरू आहे. सुमारे आठ एकर जमिनीमध्ये हे अवाढव्य उत्खनन झाले असून, बाजारभावाप्रमाणे याची किंमत ६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. इतका मोठा प्रकार सुरू असताना दोडामार्ग तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षक मूग गिळून गप्प का आहेत? त्यांना या प्रकाराची पुरेपूर माहिती होती. प्रशासनाच्या आशिर्वादाशिवाय एवढी मोठी चोरी होऊच शकत नाही.”
गरिबांना दंड, मग बड्या चोरांना सूट का?
प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर तोफ डागताना परब म्हणाले की, एरव्ही स्वतःच्या घरासाठी थोडीशी वाळू काढणाऱ्या गरीब ग्रामस्थांवर हेच महसूल प्रशासन दीड-दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावते. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खुलेआम खनिज संपत्तीची लूट आणि वाहतूक होत असताना महसूल व पोलीस प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष कसे झाले, याचे आश्चर्य वाटते. स्थानिक ग्रामस्थ आणि शिवसेनेने या अवैध उत्खननाविरोधात आवाज उठवूनही तहसीलदारांनी घटनास्थळाला भेट देण्याचे किंवा कोणतीही कारवाई करण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. यावरूनच अधिकाऱ्यांचे यात हितसंबंध गुंतल्याचे स्पष्ट होते.
उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा; १० दिवसांचा अल्टिमेटम:
या गंभीर प्रकरणाबाबत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली असून, त्यांनी या प्रकरणात योग्य ती कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे परब यांनी सांगितले. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत माहिती मागवण्यात आली आहे. येत्या १० दिवसांत प्रशासनाने संबंधित दोषी अधिकारी आणि भूमाफियांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
’शिवसेनेमुळेच’ घोटाळा उघडकीस:
हा संपूर्ण बेकायदेशीर प्रकार शिवसेना तालुका प्रमुख गणेशप्रसाद गवस यांनी उघडकीस आणला. स्थानिक ग्रामस्थांनीही प्रशासनाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती, मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवली. एमआयडीसी हा शासनाचा अधिकृत प्रकल्प असून, त्या जागेत विनापरवाना खोदाई करणे आणि मातीची वाहतूक करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. यामागील मुख्य सूत्रधार शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नार्को टेस्ट होणे गरजेचे असल्याचे परब यांनी शेवटी आवर्जून सांगितले.
