मुंबई : अदानी समूहाशी संबंधित दोन कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी रायगड आणि अमरावती जिल्ह्यातील वन जमिनी वळविण्याचा राज्य सरकारने एकाच दिवशी महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी केले. रायगड जिल्ह्यात अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडच्या सिमेंट बल्क टर्मिनलसाठी ०.६४९७ हेक्टर वनजमीन, तर अमरावतीत अदानी टोटल गॅस लिमिटेडच्या नैसर्गिक वायू पाइपलाइनसाठी ०.१२८१ हेक्टर राखीव वनजमीन वळविण्यात आली. अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक जमीन तात्काळ उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
महसूल व वन विभागाने १० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शाहापूर, शाहबाज गावात अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडकडून रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनल प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी बर्थिंग जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर, बॅकअप सुविधा आणि जोडरस्ता उभारण्यासाठी ०.६४९७ हेक्टर वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव यापूर्वी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.
अमरावती शहर आणि परिसरात गॅस वितरण नेटवर्क उभारण्यासाठी भूमिगत १२ इंच व्यासाची स्टील नैसर्गिक वायू पाइपलाइन टाकण्यास ०.१२८१ हेक्टर राखीव वनजमीन वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बोरी गाव ते अमरावती बस डेपो या मार्गासाठी प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प अदानी टोटल गॅस लिमिटेडकडून राबविण्यात येणार आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने यापूर्वी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती आणि त्यानंतर संबंधित अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल वन विभागाकडून सादर करण्यात आला आहे.
एकाच दिवशी अदानी समूहाशी संबंधित दोन कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी वनजमिनीशी संबंधित शासन निर्णय जारी झाले. राज्य सरकारकडून समूहाच्या विविध पायाभूत प्रकल्पांना प्रशासकीय पातळीवर वेगाने मार्ग मोकळा करून दिला जात आहे. सिमेंट टर्मिनलसाठी समुद्रकिनारी पायाभूत सुविधा आणि अमरावतीत नैसर्गिक गॅसचे जाळे उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या आहेत. एकाच दिवशी दोन अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी निर्णय झाल्याने राज्य सरकारकडून अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून जमीन उपलब्ध करून देण्याची भूमिका पार पाडली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
