उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांची माहिती

कराड : विद्यार्थ्यांचे आठवडय़ाभरात शंभर टक्के लसीकरण होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. करोना प्रतिबंधक लशीचे दोन डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच महाविद्यालयात प्रवेश राहणार आहे. तर, लस न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. सामंत म्हणाले, की उद्या एक फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. पण, लशीचे दोन डोस घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश राहणार असल्यानेच या विद्यार्थ्यांच्या शंभर टक्के लसीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यायचे आहेत. याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असून, त्यांनी गतीने लसीकरण होण्यासाठी शिबिरे घ्यावीत. ठोसकृती करावी असे निर्देश मंत्री सामंत यांनी दिले. खासगी महाविध्यालयांसाठीही विद्यार्थ्यांच्या शंभर टक्के लसीकरणाची सक्ती राहणार आहे. राज्यातील करोनाचा आढावा व कुलगुरुंशी बोलून १५ फेब्रुवारीनंतर पुढील परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन घ्यायच्या याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांचे प्राचार्य, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर यांना खर्च करण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. महाविद्यालयांमधील कंत्राटी कर्माच्याऱ्यांना किमान वेतनात वाढ देण्यात आल्याचे सामंत म्हणाले.

haryana school bus accident
हरियाणातील स्कूलबस अपघात प्रकरणी पोलिसांची मोठी कारवाई; शाळेच्या मुख्यध्यापिकेसह तिघांना अटक
High Court relief
वैद्यकीय विषयाच्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पुनपर्रीक्षेची गुणपत्रिका देण्याचे राज्य शिक्षण मंडळाला आदेश
Loksatta anvyarth Institute like IIT Mumbai has very less campus placement figures for recruitment
अन्वयार्थ: ‘आयआयटी’चे रोजगारवास्तव
student preparing for JEE exam
झोपण्यासाठी फक्त ४ तास, JEE परिक्षेची तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वेळापत्रक पाहून जेईईच्या उमेदवारांना धक्का बसेल

विधानसभेतील गैरवर्तनप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. तसाच न्याय राज्यपाल नियुक्त आमदारांसंदर्भातही व्हायला हवा अशी आपली व्यक्तीगत भावना आहे. आमदार नियुक्तीचा हा मुद्दा घेऊन आपण न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत असून, त्याबाबत उद्या मुंबईत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणार आहे. त्यात राज्यपालांचा अनादर करण्याचा हेतू नसून भाजपाच्या निलंबित आमदारांना न्यायालयाचा जसा दिलासा मिळतो तसाच तो राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या प्रलंबित प्रकरणातही मिळायला हवा अशी आपली व्यक्तीगत भावना असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.