गौण खनिज उत्खनन अनुदानाचा कायदा धाब्यावर बसवून मनमानी खर्च केल्याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्य़ातील २३९ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांपाठोपाठ सरपंचांवरही कारवाई होणार असल्याचे संकेत जिल्हा परिषदेतून मिळाले आहेत. दरम्यान एकाच वेळी ३५ ग्रामसेवकांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई झाल्याने जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. २०१३-१४ साली सोलापूर जिल्ह्य़ास गौण खनिज उत्खननांतर्गत ७६ कोटी २६ लाखांचा निधी शासनाकडून मिळाला होता. हे अनुदान संबंधित तालुका पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींना अदा करण्यात आले होते. हा निधी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामपंचायतींच्या स्वउत्पन्नाचा भाग आहे. या निधीचा ग्रामनिधी म्हणून वापर करण्यात येतो. मात्र या निधीमध्ये अनियमितता झाल्याबद्दल जिल्हा परिषद सदस्य संजय पाटील यांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली असता त्याची चौकशी झाली. या चौकशीच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या आदेशानुसार गौण खनिज उत्खननांतर्गत पाच लाखांपेक्षा जास्त अनुदान मिळालेल्या ३३५ ग्रामपंचायतींची जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने तपासणी केली. यात ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेटी देऊन गौण खनिजअतर्गत प्राप्त अनुदानातून हाती घेण्यात आलेली कामे, तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी, मूल्यांकने, कामांची गुणवत्ता, कामांचे अभिलेखे व अर्थविभागाशी निगडित सर्व अभिलेखांची तपासणी करून अहवाल सादर केला गेला. या तपासणीत २३९ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक व सरपंचांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेविना अनुदान खर्च केल्याचे आढळून आले. खरेदी करताना वित्तीय नियमावलीचे पालन न केल्याचे व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता अधिनियमानुसार लेखे अद्ययावत न ठेवल्याचे दिसून आले. खर्च करताना रोख व सेल्फ रक्कम दिल्याचे रोखे पुस्तिका व प्रमाणके अद्ययावत नसल्याचे व मूल्यांकनापेक्षा जास्त खर्च केल्याचे आढळून आले. यात २३९ दोषी ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवकांना गेल्या फेब्रुवारीत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ३५ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक तथा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली, तर अन्य ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी होणार आहे. तथापि, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सरपंचांविरुद्धही कारवाई होणार आहे. या कारवाईचा धसका घेऊन अनेक सरपंचांनी आपापल्या राजकीय ‘गॉडफादर’चा धावा केला आहे. या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप होणार काय, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
