साखर आयुक्तांनी कारखानदारांना सुनावले नांदेड : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांसोबत करार करून तीन टप्प्यांत रास्त व किफायतशीर भाव व विलंब कालावधीतील व्याज द्यावेच लागेल अशा सूचना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिल्या. विलंब व्याजाच्या अनुषंगाने शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश देण्यात आले. २०१४- १५ चे व्याज देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कार्यवाही करावी,अशी मागणी इंगोली यांनी केली होती. २०१४-१५ मध्ये उशिरा दिलेल्या रास्त व किफायतशीर भावाचे व्याज शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर नांदेड विभागातील वीस कारखान्यांकडे ३७ कोटी रुपये व्याज आकारणी निश्चित करून ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याबाबत आरआरसीच्या कारवाईची नोटीस देण्यात आली होती. अद्यापि एकाही कारखान्याने व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नाही. अनेक कारखानदारांनी कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न केला परंतु याचिकाकर्ते इंगोले यांनी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेले शपथपत्र सादर केले. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी कारखानदारांना खडसावत तुम्ही शेतकऱ्यांसोबत करार केले तरी त्यांना चौदा दिवसांनंतर देण्यात येणाऱ्या एफआरपी रकमेवरील विलंब व्याज द्यावेच लागेल असे स्पष्ट केले. न्यायालयाचा अवमान नको विलंब व्याज देण्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असून तो अंतिम आदेश आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी याबाबत वेळकाढूपणा न करता विलंब व्याज न देणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कार्यवाही करावी अन्यथा तो न्यायालयाचा अवमान होईल,अशी लेखी मागणी याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांनी आयुक्तांकडे केली.
