विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातील निष्कर्ष ज्या विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्माण होते, त्याच विदर्भात सर्वात कमी कृषी वीज वापर असून येथील शेतकऱ्यांना भारनियमन सोसावे लागते. अजूनही राज्य सरासरीपेक्षा ५८ टक्के कृषीपंपांची कमतरता विदर्भात असल्याची धक्कादायक बाब विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातून समोर आली आहे. दांडेकर समिती व निर्देशांक अनुशेष समितीने कृषीपंपांचा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी एक सूत्र वापरले. राज्यातील एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत सरासरी किती कृषीपंपांची जोडणी झाली, त्या आधारे हा अनुशेष काढला जातो. याच सूत्रानुसार मार्च २०१७ अखेर विद्युतीकरण झालेल्या कृषीपंपांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळातर्फे प्रयत्न करण्यात आले. त्यातून विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील असमतोल प्रकर्षांने दिसून आला आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या एकूण पिकाखालील क्षेत्रामध्ये जोडणी झालेल्या एकूण पंपांची राज्य सरासरी प्रति हजार हेक्टर २४८.६४ आहे. या राज्य सरासरीच्या आधारे विदर्भात एकूण ४ लाख ५८६ कृषीपंपांची (५८.४१ टक्के) कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबद्दल लोकप्रतिनिधींमध्ये ‘ना खेद ना खंत’, अशी स्थिती आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिकची कृषीपंपांची जोडणी झाली आहे. याउलट विदर्भातील भंडारा वगळता प्रत्येक जिल्ह्यात कृषीपंपांचा अनुशेष आहे. राज्यातील हा अनुशेष दूर करण्यासाठी एकूण ८ हजार ३६६ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील आणि त्यापैकी विदर्भात ४ हजार ८८७ कोटी रुपये अधिकचे खर्च करावे लागतील, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने कृषीपंपांचा १९९६ च्या आधारे जो अनुशेष निश्चित केला, त्या प्रमाणे राज्याची सरासरी ११२.०८ कृषीपंप प्रती हजार हेक्टर होती. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हे अजूनही त्यावेळेसच्या राज्य सरासरीपर्यंत पोहचू शकले नाही. या जिल्ह्यांच्या १९९६ च्या अनुशेषापैकी ४ हजार ७१९ कृषीपंपांचा अनुशेष अजूनही शिल्लकच आहे. दोन्ही जिल्ह्यांमधून नवीन वीज जोडणीसाठी भरपूर मागणी होती. २०१७-१८ साठी ते जिल्हावार उद्दिष्ट दिले गेले, त्यात विदर्भात फार कमी उद्दिष्ट ठरवले आहे. उलट ज्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरासरीपेक्षा अधिकची जोडणी झालेली आहे, त्याच जिल्ह्यात उद्दिष्ट जास्त आहे, असे गंभीर निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. वास्तविक, दांडेकर समिती, अनुशेष निर्देशांक समितीच्या शिफारशीनुसार ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुशेष आहे, त्या जिल्ह्याची उद्दिष्टाप्रमाणे जोडणी पूर्ण झाल्यानंतरच अनुशेष नसलेल्या जिल्ह्यात नवीन जोडणी करावी, अशी स्पष्ट शिफारस आहे. परंतु त्याप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्यामुळे विदर्भात कृषीपंपांचा अनुशेष दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढतच आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकण वगळता कृषी पंपांचा वीज वापर विदर्भात सर्वात कमी आहे. हा वीज वापर पुणे विभागात प्रतिहेक्टरी २४०९ युनिट आहे. नाशिक विभागात प्रतिहेक्टरी २३३० युनिट आहे. मराठवाडय़ात १३२५ युनिट, अमरावती विभागात ९६३ युनिट तर नागपूर विभागात केवळ ६२४ युनिट इतका आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्माण होते, पण त्याच विदर्भात कृषी पंपांसाठी वीज देताना हात आखडता घेतला जातो, हे या भागातील शेतकऱ्यांचे वैषम्य आहे. कृषीपंपाच्या वीज वापरासाठी राज्य सरकारतर्फे अनुदान देण्यात येते. २०१६-१७ मध्ये सरकारतर्फे ४९९८.६३ कोटी रुपयांची सबसिडी वीज वितरण कंपनीला देण्यात आली, त्यातील केवळ १५ टक्के सबसिडी विदर्भाच्या वाटय़ाला आली आहे. नागपूर विभागात ती १९५.८७ कोटी (४.४५ टक्के) तर अमरावती विभागात ४८०.१८ कोटी (१०.९२ टक्के) इतकी आहे. सरकारच्या लेखी गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांमधील कृषी पंप संचांचा अनुशेष ५८ हजारावरून १५ हजारांपर्यंत खाली आणला गेला असला, तरी विदर्भातील नवीन कृषी पंपांच्या विद्युत जोडणीसाठी फार कमी प्रमाणात उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याने अजूनही सिंचनासाठी शेतकऱ्यांची फरफट कायम आहे. पायाभूत यंत्रणा नसल्याने विदर्भातील शेतकरी एकतर वीज पुरवठय़ासाठी अर्ज करण्यास धजावत नाहीत किंवा त्यांचे अर्जच स्वीकारले जात नाहीत. विदर्भात कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष हा ‘पेड पेंडिग’ अर्जाच्या यादीवरून मोजला जातो, यावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्याची स्थापित एकूण वीज निर्मिती क्षमता ३२ हजार ४१७ मेगावॅट इतकी असून विदर्भात त्यापैकी १२ हजार ५२९ मेगावॅट म्हणजे ३८.६५ टक्के वीज तयार होते. त्यात महानिर्मितीचा वाटा ५५४० मेगावॅट, केंद्र १००० मेगावॅट, खाजगी ५८५० मेगावॅट, तर अपारंपारिक १३९ मेगावॅट इतका आहे. विदर्भात मार्च २०१७ अखेर एकूण ७ लाख ९३ हजार २१२ कृषीपंपांचे उर्जीकरण करण्यात आले आहे. मात्र अजूनही ५८ हजार ५५४ कृषीपंप पैसे भरूनही प्रलंबित (पेड पेन्डिंग) आहेत. विदर्भातील ७० हजार ६४८ कृषीपंपांसाठी ६८६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पायाभूत आराखडा-२ योजनेअंतर्गत विदर्भासाठी १५ हजार ८२२ कृषीपंप उर्जीकरणाची तरतूद करण्यात आली असून मार्च २०१७ अखेर १२ हजार २५५ कृषीपंपांचे ऊर्जीकरण करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०१६-१७ मध्ये विदर्भातील ९८० कृषीपंपांना वीज जोडणी मिळाली आहे. विदर्भात मार्च २०१५ अखेर ६५ हजार ७७२ कृषीपंप पैसे भरून प्रलंबित होते. या वर्षांत एकूण ६१० कोटी रुपयांचा खर्च झाला, तरी प्रतीक्षायादी कमी होऊ शकली नाही. सततच्या पावसामुळे लघूदाब वाहिनी उभारण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आणि कमी प्रमाणात वीज जोडणी मिळाली, हे कारण समोर करण्यात आले.
