शेतकरी संघटनेतील नेत्यांची प्रतिक्रिया प्रदीप नणंदकर लातूर: कृषिविषयक तीन कायदे आगामी संसदेच्या अधिवेशनात मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी केली. त्यावर विविध शेतकरी नेत्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. कृषी अर्थशास्त्र अभ्यासक शेतकरी नेते विजय जावंदिया यांनी ‘देर आए दुरुस्त आए’ असे म्हणत पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत केले. हमीभावाचा कायदा संमत करण्याचे आश्वासन दिले असते तर दुधात साखर पडली असती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ही बाब महत्त्वाची होती, असे ते म्हणाले. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत करत ‘हम करे सो कायदा’ शेतकऱ्यांपुढे चालत नाही. सरकारला झुकावे लागले. एकही खासदार सोबत नसताना शेतकऱ्यांनी वर्षभर हे आंदोलन चालवले. या आंदोलनात अनेक बळी गेले. राजकीय लाभासाठी हा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी आंदोलनातील जखमा शेतकरी विसरणार नसल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष व केंद्र सरकारने अहवाल देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. आम्ही तयार केलेला अहवाल जाहीर केला असता तर पंतप्रधानांना असा निर्णय घेण्याची वेळ आली नसती. उत्तर प्रदेशची निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय असून तो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय घातक असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक गिरिधर पाटील यांनी मुळात कायदे करतानाच नाव शेतकऱ्याचे होते व मूठभराचे हित त्यातून साधले जाणार होते. न्यायालयीन प्रक्रियेत आपण टिकणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर राजकीय स्वार्थासाठी हे कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. शेतकरी हित पूर्वीही नव्हते व आताही नाही असे ते म्हणाले. रयत संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी पंतप्रधानांची घोषणा दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे. हा आघात शेतकऱ्यांना सहन होण्यापलीकडचा आहे. आता कुठे शेतकऱ्यांच्या अंधारलेल्या जीवनात प्रकाशाची चार किरणे पसरण्याची शक्यता तयार झाली होती. पण अपप्रचाराचा गदारोळ गेले वर्षभर उठवून शेतकरी स्वातंत्र्याच्या नरडीचा घोट घेण्यात काही जण यशस्वी झाले आहेत. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्राने हे पाऊल उचलले असेल, पण अंतिमत: हा निर्णय शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पारतंत्र्याच्या पाताळात गाढणारा असेल असे ते म्हणाले. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी कायदे परत घेतल्याशिवाय चर्चेला येणार नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते, असे सांगितले.
