अहिल्यानगर: दत्तक विधान प्रक्रियेचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकार जिल्हा न्यायालयाकडे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या उपस्थितीत २० बालकांची दत्तक विधान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी संजय कदम यांनी या संदर्भातील माहिती ‘लोकसत्ता’ला दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार देण्यात आल्यानंतर अहिल्यानगरमध्ये प्रथमच दत्तक विधान प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. देशात दत्तक विधानचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच होते, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात जिल्हा न्यायालयाकडे अधिकार दिले गेले होते. ते आता पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात दत्तक विधान केंद्राची मान्यता मिळालेले स्नेहालय संचालित स्नेहांकुर व जिल्हा परिषद अनुरक्षण संघटना संचलित शिशुगृह अशी दोन केंद्र आहेत. या दोन केंद्रातील २० बालकांची दत्तक विधान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्रातील प्रकल्प प्रमुख बाळासाहेब वारुळे यांनी सांगितले की, दत्तक प्रक्रियेवर केंद्र सरकारच्या ‘कारा’ (सेंट्रल ॲडॉप्शन रजिस्टर ऑथॉरिटी) या संस्थेमार्फत तर राज्यात ‘सारा’ मार्फत नियंत्रण ठेवले जाते. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने ‘कारा’च्या संकेतस्थळामार्फत पार पाडली जाते.
केंद्र सरकारच्या ‘मिशन वात्सल्य’ या संकेतस्थळावर पालकांनी नाव नोंदणी केल्यानंतर ‘कारा’कडून केंद्राची व मुलांची माहिती दिली जाते. तसेच केंद्राच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत गृहभेटी करून पालक बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी सक्षम आहेत का याची चौकशी केली जाते. पालकांना २४ तासात निर्णय ऑनलाईन पद्धतीने कळवावा लागतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर पुढील दोन वर्ष दर सहा महिन्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते बालकांची योग्य पद्धतीने काळजी व संरक्षण पालकांमार्फत घेतली जात आहे की नाही, याची पाहणी करतात.
स्नेहांकुरमार्फत गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत २३ व देशाबाहेर ४ बालकांची दत्तक विधान प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. सन २०२२ पूर्वी जिल्हा न्यायाधीशां मार्फतच दत्तक विधान प्रक्रिया केली जात होती. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचे अधिकार हस्तंतरित करण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ते जिल्हा न्यायाधीशांकडे सुपूर्त करण्यात आले होते. याचिकेच्या निकालानंतर पुन्हा काही दिवसांपूर्वी, प्रक्रियेचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार देण्यात आले आहेत.
