अहिल्यानगर: महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर आणि सत्ताधारी नगरसेवकांचा विरोध डावलून अखेर महापौरांनी एक व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे तर आणखी एक व्यापारी संकुलाचा उभारणी सार्वजनिक-खाजगी- भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर करण्यास मान्यता दिली. गंज बाजार, प्रोफेसर कॉलनी चौक व रंगभवन या तीन संकुलांचे निर्णय मात्र अद्याप प्रलंबित ठेवले आहेत.
शहरातील चितळे रस्त्यावरील नेहरू मार्केट प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत २५ टक्के अनुदान मिळवण्याच्या उद्देशाने वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे तर मनमाड रस्त्यावरील सावेडी व्यापार संकुल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्तचे तीन संकुलांचे ठराव अद्याप महापौरांनी प्रलंबित ठेवले आहेत.
या पाच ठिकाणच्या व्यापारी संकुल उभारणीसाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव १५ मेच्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व भाजप यांच्यातील बेबनावामुळे सभा ऐनवेळी तहकूब करण्यात आली. अखेर ही सभा २४ जुलैला ठेवण्यात आली. या सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी व भाजपच्या नगरसेवकांनी कर्ज प्रस्तावास विरोध केला. शहरातील इतर संस्था व विरोधी पक्षांनीही कर्ज घेण्यास विरोध दर्शवला होता. या पार्श्वभूमीवर महापौर ज्योती गाडे यांनी सभागृहात निर्णय जाहीर केला नव्हता.
महापौर कोणत्या स्वरूपाचा ठराव पाठवणार याची मनपा प्रशासनाला प्रतीक्षा होती. अखेर दोन व्यावसायिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन ठराव प्रशासनाकडे महापौरांनी पाठवले. केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत २५ टक्के अनुदान मिळवण्यासाठी चितळे रस्त्यावरील नेहरू मार्केट उभारणीसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे तर मनमाड रस्त्यावरील सावेडी व्यापारी संकुल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.
चितळे रस्त्यावरील भाजी मंडई व व्यापारी संकुल मनपा निधीतून उभारले जाणार असून शिरूर येथील गांधी कन्स्ट्रक्शनला याचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. ११.४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी ‘युसीएफ’च्या माध्यमातून २.८५ कोटी रुपयांचे अनुदान मनपा अपेक्षित आहे. उर्वरित रक्कम वित्तीय संस्था किंवा बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उभी केली जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड भविष्यात गाळे व ओटे धारकांकडून मिळणाऱ्या डिपॉझिट व मासिक भाड्यातून केली जाणार आहे.
सावेडी गावठाणातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या कार्यालयाच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी ३०.४८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मनपाच्या तिजोरीत खडखडात असल्याने प्रशासनाने पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पालाही युसीएफ अंतर्गत ७.६२ कोटीचे म्हणजे २५ टक्के अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणानुसार सवलतीवर आधारित मुद्रीकरण किंवा संयुक्त भागीदारीवर आधारित विकास, यापैकी मनपाचे हिताचा ठरेल अशा पद्धतीने प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
