अहिल्यानगर महापालिकेतील रस्ते घोटाळाप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश

फिर्यादी किरण काळे न्यायालयाच्या या आदेशाची माहिती दिली. त्यांच्या वतीने वकील राहुल पवार यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. न्यायालयीन आदेशाने महापालिका व जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.तक्रारदार काळे यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून प्राप्त केलेल्या दस्तऐवजांनुसार आणि अहिल्यानगर शासकीय तंत्रनिकेतनच्या पाच सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अहवालानुसार महापालिकेत रस्ते घोटाळा झाल्याची तक्रार केली.

काळे यांच्या तक्रारीनंतर महापालिकेने शासकीय तंत्रनिकेतनकडे पडताळणीसाठी पाठवलेल्या एकूण ८७९ गुणवत्ता चाचणी अहवालपैकी ७२५ व ५१ त्रयस्थ संस्थेचे गुणवत्ता चाचणी अहवाल (थर्ड पार्टी रिपोर्ट) असे एकूण ७७६ अहवाल हे शासकीय तंत्रनिकेतनने जारी केलेले नसल्याचे समोर आल्याने ते बनावट असल्याचा आरोप आहे. हे अहवाल शासकीय तंत्रनिकेतनचे बनावट लेटरहेड, बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून तयार केलेले गेल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारदार काळे रस्ते घोटाळ्याचा सन २०२३ पासून पाठपुरावा करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आंदोलने केली. महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नगरविकास विभाग, राज्य शासनाकडे दाद मागितली. जून २०२५ मध्ये, त्यानंतर १२ जून २०२६ रोजी तोफखाना पोलीस स्टेशन व पोलीस अधीक्षकांकडे भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०(ब), ४२०, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४७५, ४७६, ४७७(अ), १९६, २०१, २०२, २०४ सह ३४ अन्वये ३० ते ४० संशयित अधिकारी व कंत्राटदारां विरुद्ध फिर्याद दिली होती. परंतु पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे अखेर प्रथम उच्च न्यायालयात व नंतर जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तोफखाना पोलिसांना या घोटाळ्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. पोलिस अहवालानंतर या प्रकरणात ३० ते ४० अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय होईल, असे काळे यांनी सांगितले.