अहिल्यानगरमधील धरणे तुडुंब तरीही तब्बल ९७ टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा

जिल्ह्याला आता परतीच्या पावसाची आशा आहे. अन्यथा कमी झालेल्या टँकरची संख्या पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी मंजूर करण्यात आलेल्या टँकरच्या खेपांपेक्षा प्रत्यक्षात कमी संख्येने खेपा होत असल्याने टँकर असलेल्या भागातील तहान भागली जात नाही.

‘एल निनो’च्या संकटावर मुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण होते. धरणे भरली जातील की नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र उशिरा का होईना पाणलोटामध्ये झालेल्या जोरदार पावसाने जिल्ह्यातील भंडारदरा, निळवंडे, मुळा, या मोठ्या धरणांसह मध्यम प्रकल्पही तुडुंब भरले. मोठ्या धरणातून जायकवाडीलाही पाणी वाहिले. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा प्रसंग यंदा उद्भवणार नाही. धरणांच्या लाभक्षेत्रातील काही भागातील टँकरची संख्या कमी झाली.

जूनच्या अखेरीस जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे १६१ टँकर मार्फत १७१ गावे व ९२० वाड्यावस्त्यांवरील ३ लाख १२ हजार लोकसंख्येला पाणीपुरवठा सुरू होता. धरणे भरली गेल्याने व उर्वरित भागात काही प्रमाणात पाऊस झाल्याने टँकरची संख्या कमी झाली. आता ९४ गावे ५०१ वाड्यावस्त्यांवरील १ लाख ८७ हजार ७९५ लोकसंख्येला ९७ टँकरमार्फत पाणीपुरवठा सुरू आहे. याशिवाय विविध गावांसाठी १२ विहिरी किंवा कुपनलिका अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत तसेच टँकर भरण्यासाठी १७ विहिरी व कुपनलिका अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

सध्या पाथर्डी तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे ४१, नगर तालुक्यात १८, संगमनेरमध्ये ५, शेवगावमध्ये १४, कर्जतमध्ये ११, जामखेडमध्ये ३, नेवासामध्ये १, पारनेरमध्ये ४ टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरू आहे.

विशेष टंचाई कृती आराखड्याकडे दुर्लक्ष

राज्य सरकारचा पाणीपुरवठा विभाग दरवर्षी पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीतील उपाययोजनांसाठी टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करते. जूननंतर पावसाळा सुरू होत असल्याने पुन्हा ऑक्टोबर नंतरच्या कालावधीसाठी टंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र यंदा ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याला जूलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी विशेष टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना गेल्या २२ जुलैच्या आदेशाने दिल्या. मात्र अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने अद्याप हा विशेष टंचाई कृती आराखडा तयार केलेला नाही.