अहिल्यानगर: शहर विकास योजनेचा २० वर्षानंतर तयार करण्यात आलेला प्रारूप आराखडा आज, गुरुवारी महापालिकेच्या महासभेपुढे सादर करण्यात आला. यापूर्वीचा विकास आराखडा सन २००५ मध्ये तयार करण्यात आला होता. नवीन आराखड्यानुसार ५१९ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. जुन्या आराखड्यातील विकसित न करण्यात आलेली ४९२ आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहे तर नवीन २७ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. पूर्वीच्या आराखड्यातील कृषी व हरित पट्ट्यांचे प्रमाण कमी करून नवीन आराखड्यात नागरी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन विकास आराखड्यासाठी आज महापालिकेची सभा महापौर ज्योती गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक मुजाबीन मुल्ला यांनी महापौर गाडे, उपमहापौर धनंजय जाधव व आयुक्त यशवंत डांगे यांना आराखडा सादर केला. त्यानंतर त्याचे सादरीकरण नगरसेवकांपुढे करण्यात आले.
महापालिकेने यापूर्वी सन २००५ मध्ये विकास आराखड्यास मंजुरी दिली होती. सन १९९९ मध्ये सावेडीसह इतर गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली. त्याचा एकत्रित आराखडा सन २०१२ मध्ये प्रस्तावित सादर करण्यात आला होता.
जुन्या विकास योजनेत एकूण ५३५ आरक्षणे होती. त्यापैकी ४२ आरक्षणे गेल्या काही वर्षात विविध कारणांनी रद्द करण्यात आली. महापालिकेला केवळ २९ आरक्षणे विकसित करता आली. नव्या प्रारूप आराखड्यात ५१९ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. जुन्या आराखड्यातील ४९२ आरक्षणे कायम ठेवत नवीन २७ आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. पूर्वीच्या आराखड्यात ६० टक्के क्षेत्र नागरी तर ४० टक्के क्षेत्र कृषी व हरित पट्ट्यांचे होते. यंदाच्या आराखड्यात शहर विकास व वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ६०८१.९७ हेक्टर (८९.३२ टक्के ) क्षेत्र विकसनशील म्हणजेच नागरी क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरित १०.६८ टक्के म्हणजे ७२७.१३ हेक्टर क्षेत्रात संरक्षण विभाग, कृषी, जलाशय व हरित पट्ट्यांचा समावेश करून ते अविकसनशील ठेवण्यात आले आहे. संपूर्ण नियोजन हे ६८०९.१ हेक्टरचे आहे.
नियोजनासाठी संपूर्ण शहर ८ विभागांमध्ये विभागले आहे. मध्यवर्ती भागात ५ ते ८ सेक्टर दाट लोकवस्तीचे व पुर्णतः विकसित असल्याने भविष्यातील वाढीचा विचार करून परिघावरील म्हणजे उपनगरीय भागाच्या १ ते ४ सेक्टरमध्ये सर्वाधिक आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. शहरात निवासी वापरासाठी सर्वाधिक ५७.६६ टक्के क्षेत्राची तरतूद असून त्या खालोखाल वाहतूक व दळणवळणासाठी १८.८२ टक्के जागा प्रस्तावित आहे.
सीना नदी व भिंगार नाला यांच्या पूररेषा आराखड्यावर दर्शवण्यात आल्या असून नदी व नाल्यांच्या दोन्ही बाजूने अतिक्रमणे रोखण्यासाठी हरित पट्टे (ग्रीन बेल्ट) प्रस्तावित केले आहेत. या सोबतच शहरात ९४ मैदानी व ९० उद्यान-बाग यासाठी जागा निश्चित करून खुल्या मोकळ्या जागांवर भर दिला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी विकेंद्रीत पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे व अग्निशमन केंद्रे विविध विभागात प्रस्तावित केली आहेत.
प्रस्तावित आरक्षण
प्रस्तावित आरक्षणे पुढीलप्रमाणे- खेळाचे मैदान ९४, उद्यान-बाग ९०, भाजी बाजार-शॉपिंग सेंटर ६५, शैक्षणिक सुविधा ५३, बेघरांसाठी घरे-झोपडपट्टी पुनर्वसन ४२, महापालिका प्रयोजन ३९, आरोग्य सुविधा ३३ वाहनतळ ३३, ग्रंथालय १२, बहुउद्देशीय सभागृह ११, स्मशानभूमी १०, घनकचरा व्यवस्थापन स्थळ ८, कब्रस्तान ८ एमटी बसस्थानक-ई चार्जिंग स्थानक ७, अग्निकसमन केंद्र ४, मलनिसारण प्रक्रिया केंद्र ४, टाऊन हॉल ३, जल उपसा केंद्र २
वाहतूक कोंडीसाठी उपाययोजना
जुन्या मंजूर आराखड्यातील आरक्षणे व रस्ते बहुतांशी कायम ठेवण्यात आले असले तरी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. शहरांतर्गत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ३३ स्वतंत्र वाहनतळ तसेच नालेगाव, केडगाव परिसरात जड वाहतुकीसाठी ‘ट्रक टर्मिनस’ प्रस्तावित केले आहेत तसेच गजबजलेल्या मध्यवर्ती भागातील चितळे रस्ता, जुना बाजार, सर्जेपुरा, दिल्ली दरवाजा यासारख्या मार्गांवर संपूर्ण रुंदीकरणाऐवजी निवडक रुंदीकरणाचा पर्याय देण्यात आला आहे. नालेगाव, बोल्हेगाव व लगतच्या नव्या निवासी क्षेत्रासाठी ग्रीड आयर्न पद्धतीचे रस्ते प्रस्तावित केले आहेत.
