जिल्हा बँकेची थकबाकी ७७२६ कोटींवर; प्रशासकांकडून चिंता व्यक्त

जिल्हा बँकेची ६९ वी वार्षिक सभा आज प्रशासक डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, माजी उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, माजी संचालक सीताराम गायकर, अंबादास पिसाळ, गिताजंली शेळके, गणपत सांगळे, सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, बँकेचे कार्यकारी संचालक रावसाहेब वर्पे आदी उपस्थित होते.

बँकेचे आर्थिक परिस्थिती विशेष करताना प्रशासक डोंगरे यांनी भागधारकांना १० टक्के प्रमाणे लाभांश देण्यासाठी ३९.०३ कोटी शिफारस केल्याचे सांगितले. बँकेची ३१ मार्च २०२६ अखेरची सर्व प्रकारच्या कर्ज येणेबाकी ७७२६.२८ कोटी आहे. त्यात अल्प मुदत पीक कर्जे ३८४२.२१ कोटी, मध्यम मुदत कर्जे ९९६.६० कोटी, दिर्घ मुदत कर्जे १२७.१० कोटी तर साखर कारखाने व पगारदार पतसंस्था यांच्याकडे २७२४.८६ कोटी येणेबाकी आहे. त्याबरोबर अवसायानातील संस्थांकडे ३५.५१ येणेबाकी आहे.

बँकेच्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनोत १६ सप्टेंबर २०२३ ते दि ३० जून २०२६ अखेर ७१३ सभासदांनी सहभाग घेवून त्यांना ३ कोटी १५ लाखांची सवलत दिली. त्यातून बँकेची १३.६२ कोटींची थकबाकी वसुल झाली. बँकेची गेल्यावर्षी जून २०२५ अखेर कर्ज वसुली ५१.४३ टक्के होती. यंदा जून २०२६ अखेर बँकेची ४५.४४ टक्के आहे. मार्च २०२६ अखेर एनपीए रक्कम ९६९.६८ कोटी आहे. त्याचे प्रमाण १२.५५ टक्के आहे. तसेच एनपीए व्याजापोटी ९० कोटी तरतूद केली आहे. २०२५-२६ मध्ये बँकेने व्याजआकारणी केलेले परंतु वसुल न झालेले (थकीत व्याज) रक्कम १५१.५७ कोटी आहे.

अद्ययावत सायबर सुरक्षा

रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रणाली उभारण्यात आली आहे. शाखांमधून सायबर सुरक्षेसाठी अद्ययावत प्रणालीचे काम प्रगतीपथावर आहे. याशिवाय बँकेवर कोणत्याही प्रकारचा होणारा सायबर हल्ला तात्काळ निदर्शनास यावा यासाठी आधुनिक अशी ‘सीएलओसी’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल विभागाच्या पोर्टलमार्फत कर्जदार शेतकरी सभासदांना सात-बारा उतारे काढण्याची सुविधा उपलब्ध केल्याची माहिती प्रशासक संगीता डोंगरे यांनी दिली.

कर्जमुक्ती योजनेत व्याजाचा प्रश्न

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत मार्च २०२६ पर्यंत शासनाने शेतकर्‍यांची व्याजासह रक्कम माफ केली आहे. मात्र योजनेची अंमलबतावणी ऑगस्टमध्ये झाली. परिणामी ५ महिन्याच्या व्याजचा प्रश्‍न विविध सेवा संस्थांपुढे निर्माण झाला आहे. १ हजारहून संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये आहे. अशावेळी या संस्था व्याजापासून वंचित राहिल्यास आणखी आर्थिक अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे या पाच महिन्याच्या व्याजाची हमी बँक किंवा शासनाने द्यावी तसेच येणे बाकी न दाखविता ती रक्कम बँक किंवा शासनाने द्यावी अशी मागणी सभासद कैलास कोरडे, दादासाहेब निरफळ आदींनी केली.